स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी अधिसूचना के खिलाफ उच्च न्ययालय में याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने वाद संख्या –WP © No 1387/2017 सोनी कुमारी एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 21 सितंबर 2020 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. ज्ञात हो कि राज्य के अनुसूचित / गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को एवं राज्यस्तरीय वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर नियुक्तियों में झारखंड राज्य के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने सबंधी अधिसूचना को सोनी कुमारी एवं अन्य द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी

झारखंड वन उपज सलाहकार समिति में सांसद विजय हांसदा और विधायक विनोद सिंह, विधायक चमरा लिंडा और विधायक निरल पूर्ति नामित किए गए हैं. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने इस समिति के गठन के आलोक में एक सांसद और तीन विधानसभा सदस्यों को नामित करने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) में अध्यक्ष के रिक्त पद पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ करने से संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने स्वीकृति दे दी है. ज्ञात हो कि आय़ोग में एक अध्यक्ष समेत सदस्य के चार पद स्वीकृत हैं. अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी का कार्यकाल 26 सितंबर 2020 को समाप्त हो चुका है. इसके बाद से यह पद रिक्त है, जबकि सदस्य के रुप में डॉ अजय कुमार चट्टोराज, श्रवण साय, भगवान दास औऱ डॉ त्रिवेणी कुमार साहू कार्यरत हैं.