राज्य सरकार की गलत मंशा से भेजी गई रिपोर्ट के कारण धालभूमगढ हवाई अड्डा निर्माण कार्य को केन्द्र ने रोका है- विद्युत वरण महतो

जमशेदपुर – जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो के बिष्टुपुर स्थित आवासीय कार्यालय में आज संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की गलत मंशा से भेजी गई रिपोर्ट के कारण धालभूमगढ हवाई अड्डा निर्माण कार्य को केन्द्र ने रोका है सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि हवाई अड्डे मुद्दे को लेकर सत्र के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात करेंगे उनसे मुलाकात कर वास्तविकता की जानकारी देंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि तीस वर्षों से मेरा वहां आना जाना है लेकिन प्रस्तावित हवाई अड्डा मार्ग में कभी कोई हाथी नहीं देखा है सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा सत्र के बाद वे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर धालभूमगढ आयेंगे श्री महतो ने कहा कि वर्तमान सरकार रघुवर सरकार की सारी योजनाओं पर रोक लगा दी है श्री महतो ने दावे के साथ कहा कि झारखण्ड में जब 2024 में डबल इंजन की सरकार झारखण्ड में बनेगी तो हर हाल में धालभूमगढ में प्रस्तावित हवाई अड्डे का निर्माण कार्य अवश्य प्रारंभ होगा श्री महतो ने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा नहीं होती तो वह आधारशिला क्यों रखवाती और निर्माण बजट में एक सौ करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार को क्यों प्रदान करती श्री महतो ने आज संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बजट सभी वर्गों के लिए हितकारी है श्री महतो ने कहा कि मोदी सरकार का बजट कई मायनों में खास है जिसकी सराहना देश का हरेक वर्ग कर रहा है
उन्होंने कहा कि यह अमृत काल का पहला बजट है जिसे आगामी पच्चीस वर्षों के आधार पर तैयार किया गया है वर्ष 2027 भारत जापान, जर्मनी जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगा सांसद ने मंत्रालयवार आवंटित राशि के साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवंटित राशि का तुलनात्मक ब्यौरा देते हुए कहा कि हरेक क्षेत्र के लिए केन्द्र ने कई गुणा राशि बढा दी है सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी सरकार का फोकस आदिवासी कल्याण पर है
सांसद विद्युत वरण महतो ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान बजट पर विस्तार से जानकारी दी वित्तीय वर्षः- 2023-24 आम बजट 2023-24 में समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है खासकर गाँव, गरीबों, किसानों, महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला है। देश के जन-जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के प्रति समर्पित आम बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र की समस्त जनता एवं अपनी ओर से हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन करता हूँ। यह अमृत काल का पहला बजट है। यह आगामी 25 वर्षों का आधार बजट है जो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती एवं स्थिरता प्रदान करने वाला है।
हमारी आजादी के पचहतरवें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकता सितारा माना है। चालू वर्ष का हमारा आर्थिक विकास दर सात प्रतिशत पर होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2027 तक भारत, जापान, जर्मनी जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जायेगी।

नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत- यह महज वर्ष 2023-24 के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के लिए विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लू प्रिंट है। इस बजट के माध्यम से मध्यम् वर्ग के नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत दी गयी है। अब नौकरी पेशा लोगों को 7 लाख रुपये सालाना की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही, टैक्स स्लैब को भी घटा कर 5 तक सीमित कर दिया गया है।
इस बजट की 7 अर्थात् सप्तर्षि प्राथमिकताएं हैंः- 1)समावेशी विकास, 2) अंतिम व्यक्ति तक पहुॅचना, 3) अवसंरचना एवं निवेश, 4) क्षमता को सामने लाना, 5) हरित विकास, 6)युवा शक्ति और 7) वित्तीय क्षेत्र।
महिला एवं वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सम्मानः- केन्द्र सरकार द्वारा महिला सम्मान विकास पत्र जारी करने एवं महिलाओं को अब 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेविंग्स एकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट को भी 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए करने का निर्णय भी एक अच्छी पहल है। साथ ही, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट को भी 15 लाख से बढ़ा कर 30 लाख रुपये कर दिया गया है। ये योजनाएं महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। रेलवेः- रेलवे के लिए 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपए का बजट दिया गया है जो कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय के 2013-14 के बजट से 9 गुना अधिक है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का बजट को बढ़ाकर 69 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है। पीएम आवास योजना में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाती है कि सरकार गरीबों के लिए कितनी संवेदनशील है। उक्त योजना के तहत बड़े पैमाने पर झारखण्ड के गरीब परिवारों को आवास मिल सकेगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई)ः- सरकार ने 80 करोड़ से भी अधिक लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराने की विशेष योजना 28 महीनों तक चलायी। इस बजट में सरकार ने 1 जनवरी 2023 से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त राशन देने की योजना को अगले एक साल तक बढ़ाने की घोषणा की है जिसपर 2 लाख करोड़ रूपए खर्च वहन किया जाएगा। आज दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुयी है क्योंकि भारत जी-20 की अध्यक्षता संभाली है जिसकी बैठक झारखंड की राजधानी रॉची में भी 2-3 मार्च 2023 को हुई है जो हम सभी के लिए गौरव की बात है।
आदिवासी कल्याण पर मोदी सरकार का फोकसः- क) प्रधान मंत्री पीवीटीजी विकास मिशनः मोदी सरकार ने देश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लाभ के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया है। मोदी सरकार द्वारा इस योजना के लिए कुल 15,000 हजार करोड़ रुपए का बजटीय परिव्यय आवंटित किया गया है।
लाभः मोदी सरकार का लक्ष्य पी.वी.टी.जी. परिवारों और वस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण करना है। यह विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों के उत्थान में सहायक होगा जिनकी जरूरतों को मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2014 से लगातार पूरा किया जा रहा है।
ख) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयः- मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि पूरे देश में 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए कुल 38,800 शिक्षण और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।
लाभः देश के लगभग 3.5 लाख आदिवासी छात्र इन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में अध्ययन करेंगे। यह औपचारिक शिक्षा का लाभ प्राप्त करने में उन्हें सक्षम बनाकर देश में जनजातीय समुदायों के विकास और वृद्धि को गति प्रदान करेगा। मोदी सरकार ने देश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को विशेष रूप से लाभान्वित करने के लिए देश में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के निर्माण पर विशेष जोर दिया है।
स्वच्छ भारत मिशनः- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत मोदी सरकार 11.7 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण करने में सक्षम रही है। स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा केवल घरेलू शौचालय प्रदान करना ही नहीं अपितु देश के गांवों को अपने सूखे कचरे और गीले कचरे के प्रबंधन के लिए सक्षम बनाने में भी सफलता प्राप्त हुई है।
उज्जवला योजनाः- इस योजना ने 9.6 करोड़ से अधिक परिवारों को गैस कनेक्शन प्राप्त करने में सक्षम बनाया है।
कोविड-19 टीकाकरणः- कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक प्रदान की गई है।
प्रधानमंत्री जन-धन खातेः- प्रधानमंत्री जन-धन योजना विश्व की अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में से एक है। मोदी सरकार ने जन-धन योजना के माध्यम से देश के कई नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। इस योजना के द्वारा कुल लगभग 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं
सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि यह बजट सतत विकास और आजादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का बजट है। संवाददाता सम्मेलन में पूर्व भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार शुक्ला, महानगर जिला अध्यक्ष गुंजन यादव, प्रदेश भाजपा महामंत्री रीता मिश्र, राकेश कुमार सिंह जिला महामंत्री, अनिल मोदी जिला महामंत्री, सांसद प्रतिनिधि चितरंजन वर्मा और चन्द्र शेखर मिश्र मौजूद थे