राज्य के पहले दीदी हेल्पलाइन कॉल सेंटर का होगा शुभारंभ

राज्य के पहले दीदी हेल्पलाइन कॉल सेंटर का होगा शुभारंभ

रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के अंतर्गत आजीविका उपलब्धता कार्यक्रम में भाग लेंगे। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान अंतर्गत हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री का कार्य छोड़कर सम्मानजनक आजीविका से जुड़ी महिलाएं इस अवसर पर अपना अनुभव साझा करेंगी। मुख्यमंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम इस अवसर पर विभिन्न जिलों के फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के लाभुकों से ऑनलाइन संवाद भी करेंगे। प्रोजेक्ट भवन सभागार में दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम को राज्य भर की सखी मंडल की दीदियां jhargov.tv के माध्यम से ऑनलाइन देखेंगी।ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत झारखण्ड स्टेट लाईवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा बीमा कराएं अभियान के अंतर्गत सखी मंडल की करीब 25 लाख बहनों के बीमित होने के अवसर पर सखी दीदियों को सम्मानित किया जाएगा। मालूम हो कि ग्रामीण विकास सचिव डॉ मनीष रंजन की पहल पर राज्य में सात अगस्त से बीमा कराएं अभियान की शुरुआत कर सखी मंडल की बहनों को विभिन्न बीमा योजनाओं से प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जा रहा था। इस अभियान से सखी मंडल की बहनों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। बीमा कराएं अभियान को सफल बनाने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली सखी दीदियों को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। 
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन द्वारा दीदी हेल्पलाइन कॉल सेन्टर सेवा का ऑनलाइन शुभारंभ भी होगा। दीदी हेल्पलाईन कॉल सेन्टर जेएसएलपीएस के हेहल स्थित राज्य कार्यालय से संचालित होगा। इस हेल्पलाइन के टॉल फ्री नंबर 18004190400 एवं 18004197400 पर कॉल के जरिए जेएसएलपीएस द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली जा सकेगी। वहीं कार्यक्रम की बेहतरी के लिए सुझाव दिए जा सकते हैं एवं सखी मंडल की दीदियां परियोजना से जुड़ी किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करा सकेंगी। दीदी हेल्पलाइन जेएसएलपीएस द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में पारदर्शिता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दीदी हेल्पलाइन राज्य का पहला कॉल सेंटर होगा जिसका संचालन सखी मंडल की दीदियों द्वारा किया जा रहा है। समुदाय संचालित की बेहतरी के लिए दीदी हेल्पलाईन की शुरुआत की गई। इस हेल्पलाइन में सखी मंडल की 12 दीदियों को कॉल सेंटर के कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया गया है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री फुलो झानो आशीर्वाद अभियान के बीच ब्याजमुक्त लोन एवं परिसंपत्ति वितरण भी करेंगे। साथ ही बीमा कराएं अभियान, फूलो झानो आशीर्वाद अभियान से जुड़ी दीदियों को सम्मानित कर उनका हौसला आफजाई करेंगे। 
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रैयत को भूमि वापसी का आदेश जमशेदपुर का है मामला ,जमीन अधिग्रहण के बाद करार के अनुसार कार्य नहीं करने का आरोप

रांची:छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-49(5) के तहत पीठासीन पदाधिकारी बने मंत्री चम्पाई सोरेन के न्यायालय ने जमीन के अधिग्रहण के बाद भी उसका उपयोग नहीं करने पर सख्त रवैया अपनाया है। अपने आदेश में अधिग्रहित भूमि रैयत को लौटाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-49 (5) के तहत पूर्वी सिंहभूम जिला के मेसर्स भालोटिया इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, मेन रोड बिष्टुपुर, जमशेदपुर को अधिग्रहित भूमि पर कम्पनी द्वारा किये गए करार के अनुसार कार्य नहीं किया गया है। इस कारण रैयत से ली गई जमीन को माननीय न्यायालय के द्वारा रैयत बिजय सिंह, खूंटाडीह, थाना सोनारी, जिला पूर्वी सिंहभूम को कुल रकबा 5.63 एकड़ भूमि वापसी का आदेश पारित किया है।
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सचिव उद्योग विभाग झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में विभिन्न औद्योगिक संगठनों से जुड़े संबंधित मुद्दे पर विचार-विमर्श हेतु दिनांक 16.09.2021 को पूर्वाह्न 11:30 बजे, होटल रेडिशन ब्लू, मेन रोड में बैठक आयोजित की गयी है। बैठक में झारखण्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और झारखण्ड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के वरीय पदाधिकारी शामिल होंगे। मालूम हो कि मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने स्थानीय स्टेकहोल्डर्स की कठिनाइयों के समाधान हेतु उद्योग विभाग को निर्देश दिया था। निर्देश के आलोक में बैठक का आयोजन किया जा रहा है।
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मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में नीति आयोग के साथ उच्च स्तरीय हुई बैठक

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में राज्य के विकास से संबंधित विषयों पर नीति आयोग की टीम के साथ उच्च स्तरीय बैठक में विस्तार से चर्चा हुई । मुख्यमंत्री ने कहा कि संघीय ढांचा होने के नाते केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय से विकास की गति को तेज करने के साथ नई दिशा दी जा सकती है । वहीं, इससे जुड़ी योजनाओं और नीतियों के निर्माण और निर्धारण में नीति आयोग की अहम भूमिका है । आज नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल के नेतृत्व में आठ सदस्यीय टीम तथा वर्चुअल माध्यम से जुड़े केंद्र सरकार के वरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों से जुड़े मसलों पर सकारात्मक विचार विमर्श हुआ
यह तो शुरुआत है और आगे भी ऐसी कई बैठकें होंगी । इससे विकास के क्षेत्र में जो अड़चनें गतिरोध अथवा बाधाएं आ रही हैं , उसका निश्चित तौर पर समाधान निकलेगा ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पास सीमित संसाधन है लेकिन चुनौतियां कई हैं । ऐसे में राज्य सरकार की जरूरतों को देखते हुए केंद्र सरकार को सहयोग करने की जरूरत है ताकि इन चुनौतियों से निपटा जा सके उन्होंने कहा कि राज्य की समस्याओं को समझते हुए उसी के हिसाब से नीति और कार्य योजना बनाई जाए ताकि विकास को गति और नई दिशा मिल सके
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो खनिजों के मामले में काफी धनी है । यहां विभिन्न प्रकार के खनिज बहुतायत में हैं । यहां से यह खनिज दूसरे राज्यों और विदेशों में भेजा जाता है , जहां उसकी प्रोसेसिंग की जाती है । मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर खनिज यहां है तो उससे आधारित प्रोजेक्ट को भी यहीं स्थापित किया जाना चाहिए । इससे राज्य के विकास के साथ यहां के लोगों का सर्वांगीण विकास संभव होगा । उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के खनन क्षेत्रों में कई तरह की समस्याएं है ।यहां रहने वाले लोग तरह-तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं । इलाके में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है । ऐसे में इन इलाकों पर विशेष फोकस किया जाना चाहिए ।उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक सर्वे समय-समय पर किया जाना चाहिए । इस सर्वे से पता चल सकेगा कि यहां रहने वाले लोगों के जीवन में क्या बदलाव आ रहा है । उन्हें सरकार की योजनाओं का सही से लाभ मिल रहा है या इसमें किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं ताकि उसका निदान हो सके ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति बाहुल्य राज्य है लेकिन वे काफी पिछड़े हुए हैं ।अनुसूचित जाति और जनजातियों को आगे बढ़ने का मौका मिले इसके लिए उन्हें केंद्र से भी पूरा सपोर्ट दिया जाना चाहिए । उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिए अलग से पॉलिसी बनाई जाए , ताकि उनके विकास से जुड़ी कार्ययोजना बेहतर तरीके से क्रियान्वित हो सके । उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड में खनिजों और उद्योगों के लिए भूमि का जो अधिग्रहण हो रहा है उससे सबसे ज्यादा किसान प्रभावित हो रहे हैं । वे किसान की बजाय खेतिहर मजदूर हो गए हैं । ऐसे किसानों को भी सपोर्ट देने की दिशा में ठोस पहल होनी चाहिए ।
इस मौके पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर संबंध और समन्वय बनाने की दिशा में नीति आयोग एक कड़ी का काम कर रहा है । झारखंड सरकार के साथ आज की बैठक काफी अहम रही ।जिसमें विकास से संबंधित मसलों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ ।इससे केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई गतिरोध है तो उसके समाधान में सहूलियत होगी । उन्होंने कहा कि नीति आयोग जो भी पॉलिसी बनाती है , उसमें मंत्रालय के साथ विस्तार से विचार-विमर्श होता है । वहीं, सरकार की नीतियों और योजनाओं की मॉनिटरिंग तथा वैल्यूएशन के लिए भी कई इंस्टिट्यूट हैं ।नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य राज्यों को मजबूत बनाने के साथ नया भारत बनाना है ।इसी कड़ी में झारखंड सरकार के साथ यह उच्च स्तरीय बैठक की गई । उन्होंने कोरोना काल में राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों के लिए मुख्यमंत्री की तारीफ की ।
नीति आयोग के सदस्य ने कहा कि राज्य सरकार के 22 विभागों ने अपने प्रस्ताव और इश्यूज से अवगत कराया था । इन सभी पर केंद्र सरकार का भी रिस्पांस मिला है । आज की बैठक में मुख्य रूप से कोयला, ऊर्जा, रेलवे राजस्व, जल संसाधन, खनिज, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, सिविल एविएशन गृह, जनजातीय मामले, सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े विषयों पर विशेष रुप से चर्चा हुई और केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के वरीय पदाधिकारी भी इस दौरान ऑनलाइन मौजूद रहे ।
इस बैठक में राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव नीति आयोग के सदस्य डॉ वी के पॉल, राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे के अलावा नीति आयोग के सीनियर एडवाइजर नीरज सिन्हा, मिशन डायरेक्टर राकेश रंजन, जॉइंट सेक्रेटरी डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर शैलेंद्र कुमार द्विवेदी, डिप्टी एडवाइजर डॉ त्यागराजू बी एम, प्रोफेशनल सिद्धे शिंदे, सीनियर एसोसिएट नमन अग्रवाल और विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव/ सचिव उपस्थित थे ।
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चाईबासा के मनोहरपुर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का हुआ आयोजन

चाईबासा:महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि सरकार आमजनों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए तत्पर है। राज्य में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए जल्द बड़े कदम उठाए जाएंगे। वे आज चाईबासा जिला के सुदूरवर्ती गांव रायकेरा के उत्क्रमित उच्च विद्यालय रायकेरा, मनोहरपुर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के आयोजन में लोगों को संबोधित कर रहीं थीं।

जोबा मांझी ने उपस्थित अधिकारियों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग सहित अन्य सरकारी योजनाओं से लाभुकों को शत प्रतिशत आच्छादित करने का निर्देश दिया। मंत्री द्वारा कार्यक्रम के दौरान आमजनों को सरकार द्वारा चलायी जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया गया तथा लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया।
चाईबासा के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि सुदूरवर्ती क्षेत्र के आमजनों के बीच सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा करना और लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस हेतु कार्यक्रम का आगे भी आयोजन किया जाता रहेगा।
झारखण्ड के विभिन्न इलाकों में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से मौसम की खराब स्थिति को देखते हुए, कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु जिला के उपायुक्त सहित अन्य अधिकारियों ने पैसेंजर ट्रेन के जरिए कार्यक्रम स्थल तक का सफर तय किया।
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उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में विकास से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक मनरेगा, आवास व पेंशन योजना की समीक्षा की गई, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी सूरज कुमार की अध्यक्षता में विकास से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई । बैठक में मनरेगा, पेंशन व आवास योजनाओं की समीक्षा की गई । कार्य में लापरवाही बरतने पर ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर डुमरिया को चयनमुक्त करने के आदेश तथा ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर धालभूमगढ़, गुड़ाबांधा एवं पटमदा को एक महीने के अंदर कार्य में सुधार लाने का नोटिस दिया गया अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी दी गई ।
मनरेगा योजनाओं में कम प्रगति वाले प्रखंडों को सुधार लाने का निर्देश दिया गया । मनरेगा कार्यों में अधिक से अधिक मजदूरों को जोड़ते हुए माह सितंबर तक मानव दिवस सृजन में प्रगति लाने का निर्देश सभी प्रखंडों को दिया गया । इसके लिए प्रति ग्राम कम से कम पांच योजनाओं को लेने का निर्देश दिया गया । प्रखंड पटमदा, पोटका, बहरागोड़ा, बोड़ाम, घाटशिला एवं डुमरिया को विशेष रुप से अधिक से अधिक योजनाओं को लेने कहा गया। साथ ही मानव दिवस सृजन में एस.टी-एस.सी एवं महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का निर्देश दिया गया । आधार इंट्री में जिला के चौबीस पायदान पर होने पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी प्रखंड को मनरेगा मजदूर के आधार कार्ड की एंट्री मनरेगा सॉफ्ट में अभियान के रूप में करने को कहा गया । गत बैठक में दिए निर्देश के आलोक में प्रखंडों द्वारा कुल 7623 योजनाओं को पूर्ण करने के संबंध में सभीAE/JE को अन्य सभी लंबित योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए यथाशीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया
प्रखंड बोड़ाम, डुमरिया, घाटशिला, गोलमुरी सह जुगसलाई एवं गुड़ाबांधा प्रखंड को जल्द से जल्द बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत फेंसिंग का कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि मनरेगा अंतर्गत ससमय मजदूरी का भुगतान किया जाना है यह राशि सीधे मजदूरों के खाते में जाती हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा सॉफ्ट में मजदूरों के खाते एवं आधार संख्या की सही प्रविष्टि होनी चाहिए, कतिपय कारणों से FTO रिजेक्ट हो जाते हैं, ऐसे मामलों में मनरेगा गाइडलाइन के अनुसार रिजेक्ट हुए ट्रांजैक्शन के कारण को पुनः सुधार कर मजदूरों के सही खाते में मजदूरी का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। रियल टाइम अटेंडेंस सिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी मेटों का निबंधन अनिवार्य रूप से नेशनल मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टम में करते हुए, मोबाईल के माध्यम से मजदूरों की उपस्थिति एप में अपलोड करने का निर्देश दिया गया ताकि मजदूरी भुगतान में विलंब नहीं हो एवं ससमय मजदूरी का भुगतान किया जा सके ।
आवास योजना की समीक्षा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2016-21 के पीएमएवाई-जी के लंबित योजनाओं को 31 दिसंबर 2021 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया । साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 के योजनाओं को माह अप्रैल 2022 तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया पीएमएवाई-जी में 90 फीसदी कार्य पूर्ण है ।
जिले में अंबेडकर आवास निर्माण में 91.6 फीसदी का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है । प्रत्येक प्रखंड हेतु लक्ष्य निर्धारित करते हुए इसी सप्ताह पूरा करने का निर्देश दिया गया । कुल स्वीकृत 1789 अंबेडकर आवास में से 1638 पूर्ण वहीं 151 का निर्माण लंबित है । साथ ही जिले में लंबित सभी इंदिरा आवास निर्माण कार्य को इसी माह में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया
बैठक में उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत, निदेशक डीआरडीए सौरभ कुमार सिन्हा, सामाजिक अंकेक्षण मनरेगा के कोल्हान प्रभारी जगत कुमार सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर प्रधानमंत्री आवास, बीपीओ मनरेगा एवं एई, जेई मनरेगा, पी.ओ डीआरडीए शीतल अजीता तिर्की, एपीओ डीआरडीए, जिला समन्वयक प्रधानमंत्री आवास सुमन मिश्रा, जितेश कुमार सिंह तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे ।
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