पूर्व मंत्री ने दो सड़कों का किया निरीक्षण, कहा- घटिया निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे शिकायत
झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई ने स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत पर मझगांव विधानसभा क्षेत्र तांतनगर के कोकचों से सिलपूंजी तक 12.665 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का निरीक्षण किया.
चाईबासा: झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई ने स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत पर मझगांव विधानसभा क्षेत्र तांतनगर के कोकचों से सिलपूंजी तक 12.665 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का निरीक्षण किया. इसी के साथ बड़ा कोयता से चिटिमिटी तक राज्य संपोषित योजना से निमार्ण हो रहे सड़क का भी निरीक्षण किया.घटिया सड़क निर्माण को लेकर भड़के मंत्री गागराई निरीक्षण के बाद पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई ने कहा कि संवेदक की ओर से प्राक्कलन की अनदेखी कर विभागीय अभियंताओं के साथ मिलीभगत कर घटिया सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है. जिसको लेकर लगातार ग्रामीणों की ओर से शिकायत आई है. शिकायत के पश्चात निरीक्षण में कई खामियां दिखाई पड़ी हैं. उन्होंने कहा कि वे इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखकर जानकारी देंगे ताकि जनता के पैसों का दुरुपयोग नहीं हो. उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित संवेदक की अधिकतर योजना में इसी प्रकार का निर्माण होता आ रहा है. जिसके खिलाफ ग्रामीणों में भी आक्रोश व्याप्त है. संवेदक के साथ मिलीभगत करके सड़क निर्माण की गुणवत्ता का पूरा मजाक बनाया गया है. गागराई ने आगे बताया की सरकार और प्रशासनिक महकमें से उचित करवाई नहीं हुई तो न्यायालय के शरण में जाने से भी नहीं चुकेंगे. निरीक्षण के बाद पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई ने कहा कि संवेदक की ओर से प्राक्कलन की अनदेखी कर विभागीय अभियंताओं के साथ मिलीभगत कर घटिया सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है. जिसको लेकर लगातार ग्रामीणों की ओर से शिकायत आई है. शिकायत के पश्चात निरीक्षण में कई खामियां दिखाई पड़ी हैं. उन्होंने कहा कि वह इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखकर जानकारी देंगे ताकि जनता के पैसों का दुरुपयोग नहीं हो. उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित संवेदक की अधिकतर योजना में इसी प्रकार का निर्माण होता आ रहा है. जिसके खिलाफ ग्रामीणों में भी आक्रोश व्याप्त है. संवेदक के साथ मिलीभगत करके सड़क निर्माण की गुणवत्ता का पूरा मजाक बनाया गया है. गागराई ने आगे बताया की सरकार और प्रशासनिक महकमें से उचित करवाई नहीं हुई तो न्यायालय के शरण में जाने से भी नहीं चुकेंगे.
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