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मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड स्थित हिसाघुट्टू में आयोजित कार्यक्रम में 28 योजनाओं का किया उदघाटन- शिलान्यास

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड स्थित हिसाघुट्टू में आयोजित कार्यक्रम में 28 योजनाओं का किया उदघाटन- शिलान्यास

यह आपकी सरकार है । आपकी आकांक्षाओं, उम्मीदों और जरूरतों को ध्यान में योजनाएं बनाकर उसे धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है । अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, महिला, बुजुर्ग और युवाओं समेत सभी तबके और वर्ग के लोगों का कल्याण और विकास सरकार की प्राथमिकता है । मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड स्थित छूछी पंचायत के हिसाघुट्टू मैदान में योजनाओं के उदघाटन शिलान्यास और लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बातें कही । उन्होंने कहा कि गांव में जिस तरह लोग रह रहे हैं , उसी हिसाब से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि हमारी समृद्ध परंपरा भी बची रहे और जीवन यापन भी सामान्य तरीके से चलता रहे
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कि जो विकास और कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका लाभ हर किसी को मिलना चाहिए। योजनाओं का ग्रामीण स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए जिला प्रशासन गांव और पंचायतों में बैठक कर लोगों को योजनाओं की जानकारी दें और उसका लाभ दिलाना सुनिश्चित करें ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ड़ेढ साल से ज्यादा समय से देश -दुनिया कोरोना महामारी को झेल रही है । झारखंड भी इससे अछूता नहीं है । इस महामारी ने पूरी व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया । देशभर में लाखों लोगों की जान चली गई । इन सबके बीच हमारी सरकार ने बेहतर प्रबंधन कर कोरोना को नियंत्रित करने में काफी हद तक कामयाबी हासिल की है ।खासकर कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान हमने दूसरे प्रदेशों में फंसे अपने मजदूर भाइयों को हवाई जहाज, ट्रेन और बस से वापस लाने का काम किया । इसके साथ उनके लिए ना सिर्फ मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई बल्कि उनके रोजगार के लिए कई योजनाएं भी शुरू की गई । इसी का नतीजा है कि हमारे राज्य में एक भी व्यक्ति की मौत भूख से नहीं हुई । उन्होंने कहा कि अब कोरोना की रफ्तार कम हुई है । ऐसे में विकास की धार तेज की जा रही है । नई योजनाएं और नीतियां बनाई जा रही है, ताकि राज्यवासियों को उसका पूरा लाभ मिल सके । मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह नहीं टला है ।ऐसे में सतर्क रहें और सावधानी बरतें ।इसके लिए आप टीका जरूर लें
मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन सरकार की विशेष प्राथमिकता है । एक ओर सरकारी विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया तेज की जा रही है तो दूसरी ओर स्वरोजगार के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं और उसका तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है
बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, फूलो झानो आशीवार्द योजना और मुख्यमंत्री पशुधन योजना जैसी कई कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने शुरू की है । उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि वे इन योजनाओं से जुड़े और पूरा लाभ उठाएं । मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं है उन्हें सरकार ने हरा राशन कार्ड उपलब्ध कराया । स्कूलों में बच्चों को अब सप्ताह में छह दिन अंडा देने का सरकार ने निर्णय लिया है, वही 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को पेंशन मिलेगा ।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 1875. 74 रुपए की लागत से 28 योजनाओं का उदघाटन- शिलान्यास किया । इसमें 1845.53 लाख रुपए की 27 योजनाओं का शिलान्यास और 30. 21 लाख रुपए की एक योजना का उदघाटन शामिल है । इस मौके पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के 120 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया ।
इस मौके पर सांसद विजय हांसदा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद, संथाल परगना के आयुक्त चंद्र मोहन कश्यप, डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
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*विधवा पेंशन के लिए जरूरी नहीं होगा राशनकार्ड: मुख्यमंत्री*

गोड्डा : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौरान भी जीवन को सामान्य बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। सुदूर प्रखंड में आज हम एकत्रित हुए हैं। सरकार की कई योजनाओं से लोगों को जोड़ा गया है। करोड़ों रुपये की जनहित योजनाओं का शिलान्यास और उदघाटन हुआ है, जिससे जनसामान्य की समस्यायों के निराकरण में सहयोग प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधवा पेंशन के लिए राशन कार्ड आदि की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो विधवा असहाय हैं, उनको सरकार द्वारा पेंशन उपलब्ध करायी जाएगी। वे आज गोड्डा जिले के राजाभिट्टा स्टेडियम में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं उदघाटन के साथ लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा जिले में 3458.17 लाख रुपये से संचालित विभिन्न योजनाओं का उदघाटन एवं 2618.49 लाख रुपये की लागत से संचालित होनेवाली विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र का वितरण, प्रधानी पट्टा का वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को घर की चाबी एवं स्वीकृति पत्र का वितरण भी किया। कार्यक्रम में लाभुकों को फूलो झानों योजना के लाभुकों के बीच चेक का वितरण किया गया। कार्यक्रम में सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभुकों के बीच 650 लाख रुपये की परिसंपत्ति वितरित की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत ही दुर्गम क्षेत्र होने के कारण यहां बिजली की समस्या रहती थी। बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए यहां पावर सब स्टेशन का भी उदघाटन किया गया है। उन्होंने कहा कि सुंदर डैम को लेकर हमेशा चर्चा की जाती है कि इसके आसपास के गांवों में कैसे खुशहाली आए, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। विस्थापित गांव में लिफ्ट इरिगेशन के तहत सिंचाई योजना का भी शिलान्यास किया गया है । 10 स्कूल भवनों का निर्माण किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा के लिए आठ एंबुलेंस जिला स्तर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, फूलों झानों योजना आदि से लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए कृतसंकल्पित है।
सरकार मुख्यमंत्री पशुधन योजना का लाभ दे रही है, जिससे ग्रामीण बकरी पालन, गाय पालन, सूअर पालन आदि कर खुद को स्वावलंबी बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्कूली बच्चों को हफ्ते में छह दिन अंडा देने का काम कर रही है। इसके लिए निकटवर्ती राज्य से अंडा खरीदना होता है। यदि ग्रामीण मुर्गी पालन करें, तो उनसे सरकार अंडा खरीद लेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार महुआ हड़िया बेचने वाली महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए फूलों झानों योजना के तहत लोन उपलब्ध करा रही है, जिससे वे एक सम्मानजनक व्यवसाय कर इस दलदल से बाहर निकलने का काम कर सकती हैं ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष को सरकार नियुक्ति वर्ष के रूप में मना रही है। विभिन्न विभागों द्वारा नियमावली तैयार की जा रही है, जिससे जल्द से जल्द सभी विभागों में रिक्त पद भरे जा सकेंगे। साथ ही रोजगार के नए अवसर से लोगों को जोड़ा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि आप सब को भी जागरूक रहना होगा। सरकार आपके हित के लिए कई तरह के नियम बना रही है, जिसका फायदा आप सजग रह कर उठा सकते हैं।
इस अवसर पर राजमहल के सांसद विजय कुमार हांसदा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद, उपायुक्त गोड्डा भोर सिंह यादव, पुलिस अधीक्षक वाई एस रमेश सहित गोड्डा जिले के अन्य जिलास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
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*मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने साहिबगंज जिले के पतना प्रखंड स्थित कुंवरपुर फुटबॉल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया*

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने साहिबगंज जिले के पतना प्रखंड स्थित कुंवरपुर फुटबॉल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के 83 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया । इस मौके पर उन्होंने पन्द्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक- सह- कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए चयनित तीन अभ्यर्थी और नव चयनित छह आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को नियुक्ति पत्र प्रदान किया । उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण के लिए पांच लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपा
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों को विशेष यंत्र तथा मनरेगा, जेएसएलपीएस, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और सोना सोबरन धोती- साड़ी योजना के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया । मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में दस लाभुकों को पेंशन स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया
इस मौके पर सांसद विजय हांसदा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद, संथाल परगना के आयुक्त चंद्र मोहन कश्यप, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे ।
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*कृषि मेला के माध्यम से कृषकों को मिलेगी योजनाओं की जानकारी: श्री बादल*

रांची। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश में राज्य के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि एवं पशुपालन विभाग ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। राज्य के किसानों को कृषि एवं पशुपालन से जुड़ी केंद्र एवं राज्य संपोषित योजनाओं की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके और वंचित किसान इन योजनाओं का हिस्सा बने इसके लिए पूरे राज्य में एक सौ किसान मेला का आयोजन कोविड गाइडलाइन के मुताबिक किया जाएगा। किसान मेला आयोजन में राज्य सरकार के पदाधिकारी कृषि से जुड़ी योजनाओं की जानकारी किसानों को देंगे। यह बातें राज्य के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री श्री बादल ने विभागीय समीक्षा के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही।
श्री बादल ने बताया कि केंद्र एवं राज्य संपोषित योजनाओं की समीक्षा सभी जिलों के उपायुक्तों और प्रमंडल स्तर पर की जाएगी। अब तक किसान ऋण माफी योजना के तहत राज्य के 5.79 लाख किसानों का डाटा अपलोड किया जा चुका है तथा 2.58 लाख किसानों का ऋण माफ किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 9.02 लाख किसानों के ऋण माफी का लक्ष्य रखा था जो प्रक्रिया में है तथा अब तक 10 36 करोड़ की राशि बैंकों को दी जा चुकी है। साथ ही किसानों को पुनः बैंक लोन मिले इसके लिए केवाईसी की जा रही है और अब तक 8.40 लाख आवेदन प्रखंड के माध्यम से बैंक को दिया जा चुका है।
कृषि मंत्री ने बताया कि खरीफ के मौसम में समय पर बीजों का वितरण किया गया तथा सरकार अगले वर्ष भी किसानों को बीज वितरण ससमय कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बीज निगम के पदाधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक की गई है।
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री श्री बादल ने कहा कि राज्य में कृषक को सशक्त करने के लिए और उन्हें सरकारी योजनाओं का समय लाभ मिले इसके लिए सभी लैंप्स और पैक्स को मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के छह सौ लैंप्स पैक्स को कार्यशील पूंजी दी जाएगी साथ ही उन्हें प्रज्ञा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग पांच हजार मेट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज का निर्माण 19 स्थानों पर किया जा रहा है शेष छह जिलों में भी स्वीकृति दी जा चुकी है।
श्री बादल ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 60 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसके विरुद्ध हमने 103 प्रतिशत धान की अधिप्राप्ति करते हुए 62 लाख क्विंटल से ज्यादा धान की अधिप्राप्ति की है। अगले वित्तीय वर्ष में 80 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है।
मत्स्य विभाग की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि मछली सीड 50% अनुदानित दर पर 18 किलो अधिकतम एक मत्स्य उत्पादक को सरकार की ओर से दी जा रही है साथ ही पीएम मत्स्य संपदा योजना की लगातार मॉनिटरिंग विभाग कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पशुधन योजना हेतु किसानों से और किसानों की मनपसंद के पशुधन उन्हें उपलब्ध कराए जा सकें इसके लिए सभी प्रखंडों में आगामी 29 अक्टूबर से 9 नवंबर तक मेले का आयोजन कोविड गाइडलाइन के अनुसार किया जा रहा है। मेले में किसानों से उनके आवेदन प्राप्त किए जाएंगे एवं उनकी स्वीकृति प्रदान की जाएगी। वही दुमका में मॉडल पशु अस्पताल के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है एवं जयपाल सिंह मुंडा प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण हो सके उसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर किसानों के विकास को लेकर और राज्य को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभाग और सरकार काफी संवेदनशील है। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में कृषि के क्षेत्र में कई कदम उठाए गए हैं साथ ही चार साल पूरे होने के बाद राज्य के किसानों का रिपोर्ट कार्ड भी सरकार पेश करेगी साथ ही सभी किसानों की एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी, कृषि निदेशक निशा उरांव, निदेशक पशुपालन शशि प्रकाश झा, मत्स्य निदेशक एच एन द्विवेदी और विशेष सचिव प्रदीप हजारे उपस्थित थे