मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन सभागार में कृषि से जुड़ी केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन सभागार में कृषि से जुड़ी केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की

रांचीः मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को यूरिया और अन्य खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही कृषि की स्थिति को और बेहतर करने को कहा। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त धनबाद को बंद हो चुके माइंस में एकत्र पानी का उपयोग सिंचाई के लिए करने को कहा। किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने की धीमी गति पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर किसान के हाथ में किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। यह किसानों के लिए बेहद जरूरी है। यह कहना है मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन का। वह प्रोजेक्ट भवन सभागार में केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी जिला उपायुक्त केसीसी निर्गत करने के कार्य को गंभीरता से लें। बैंक के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें। जिस जिला में केसीसी की स्थिति ठीक नहीं, वहां बेहतर ढंग से कार्य करने की आवश्यकता है। नये किसानों को भी योजना से जोड़ें। सभी उपायुक्त हर सप्ताह बैंक प्रबंधन के साथ बैठक कर अड़चनों को दूर कर किसानों को केसीसी का लाभ दें। 31 मार्च 2022 तक सभी किसानों का केसीसी से आच्छादन सुनिश्चित करें। यह राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कई जिलों में पशुधन योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं है। सभी उपायुक्त पशुधन विकास योजना के संदर्भ में जिला पशुपालन पदाधिकारी के साथ बैठक कर लोगों को योजना का लाभ दें। समूह में भी पशुपालन करने वालों को सहयोग दें। इसके लिए क्लस्टर के तौर पर कार्य करें। योजना को लेकर चतरा ने बेहतर कार्य किया है, उसका अनुसरण सभी जिला करें और बेहतर परिणाम सामने लाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसे लेकर ही राज्य सरकार ने खेती के साथ पशुपालन से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने को लेकर योजना को लांच किया है। नवंबर तक पशुधन योजना से अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हों, यह सुनिश्चित होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज निर्माण की गति बेहद धीमी चल रही है। जहां भूमि से संबंधित मामले हैं, वहां जल्द से जल्द भूमि को चिह्नित कर निर्माण कार्य प्रारंभ करें। कोल्ड रूम निर्माण कार्य की गति भी संतोषजनक नहीं, इसके कार्य मे तेजी लाएं। कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड रूम के निर्माण के क्रम में बिजली और पानी की उपलब्धता हेतु संबंधित विभाग में आवेदन दे दें। ताकि निर्माण के साथ ही कार्य शुरू हो सके।
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मनरेगा की योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करें

रांची:मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान आवास योजना से जरूरतमंदों को आच्छादित करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अक्टूबर तक सभी जरूरतमंदों को योजना का लाभ दें। मनरेगा की योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करें। पोटो हो खेल मैदान को पूरा करने में कोई देरी नहीं हो। इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है
बिरसा हरित ग्राम योजना की समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि पौधरोपण ऐसी जगह करें जहां सिंचाई की सुविधा हो। पौधों की सिंचाई के लिए जरूरतमंद वर्ग जैसे बुजुर्ग, विधवा, या अन्य कोई असहाय व्यक्ति को सिंचाई कार्य में लगाएं और मनरेगा के जरिये मजदूरी का भुगतान करें। साथ ही, मनरेगा के जॉबकार्ड में उम्र से संबंधित जानकारी उपलब्ध करायें
मुख्यमंत्री ने फूलो झानो आशीर्वाद अभियान की स्थिति की समीक्षा के दौरान कहा कि यह महत्वपूर्ण योजना है। हमें महिलाओं को हड़िया दारू निर्माण और बिक्री कार्य से दूर कर सम्मानजनक आजीविका से जोड़ना है। सभी उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि आने वाले समय में इस कार्य से जुड़ी महिलाओं को व्यवसाय के अन्य विकल्प प्राप्त हो सके। ऐसी महिलाएं पुनः अपने पुराने व्यवसाय में नहीं जाये यह भी सुनिश्चित करें। साथ ही शहरी क्षेत्र में हड़िया-दारू बेचने वाली बहनों को भी इस अभियान से जोड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पलाश ब्रांड के उत्पादों का उपयोग सरकारी भवनों यथा सर्किट हाउस, सरकारी स्कूल, कारागार, सरकारी कार्यालयों, आदि में करें। फूलों झानो आशीर्वाद अभियान में आने वाली महिलाओं को भी पलाश ब्रांड से जोड़ने का कार्य होना चाहिए। पलाश ब्रांड के जरिये महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन सुनिश्चित किया जा सकता है और नारी सशक्तिकरण की बात सार्थक होगी।
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मुख्यमंत्री ने खाद्य सार्वजनिक वितरण एव उपभोक्ता मामले विभाग एवं पंचायती राज विभाग के कार्यों की समीक्षा की

रांची; मुख्यमंत्री ने खाद्य सार्वजनिक वितरण एव उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि धोती-साड़ी योजना के तहत वस्त्रों का वितरण त्योहारों से पूर्व कर लें। साथ ही वस्त्रों की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं करें। वितरण के लिए खरीदे जा रहे वस्त्र झारखण्ड में बने, इसकी कार्य योजना तैयार करें। हरा राशन कार्ड का लाभ सभी जरूरतमंदों को दें। धान बेचने वालों किसानों को सही समय पर धान की कीमत प्राप्त हो यह सुनिश्चित होना चाहिए। अधिक से अधिक किसान पोर्टल में खुद को निबंधित करें। धान अधिप्राप्ति हेतु सेंटर चिन्हित करें ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो।
मुख्यमंत्री ने पंचायती राज पन्द्रहवें वित्त आयोग में प्राप्त आवंटन के विरुद्ध स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट का प्रावधान किया गया है। लेकिन खर्च सही ढंग से नहीं हो रहा है। सभी उपायुक्त और उप विकास आयुक्त इस दिशा में बेहतर ढंग से कार्य करें। प्रखंड और पंचायत स्तर के कार्यों की समीक्षा करें।
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मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग के कार्यों की समीक्षा की

रांची:मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभागीय समीक्षा के क्रम में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की इस दौरान विशेष रूप से छात्रवृत्ति योजना, वन अधिकार अधिनियम, छात्रावासों की मरम्मत और जीर्णोद्वार की योजनाएं , मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम शामिल है ।
विभागीय सचिव के के सोन ने मुख्यमंत्री को बताया कि पिछले वर्ष प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 16 लाख 35 हज़ार विद्यार्थियों की इंट्री छात्रवृत्ति के लिए हुई थी, जबकि इस साल अभी तक 8 लाख 85 हज़ार विद्यार्थियों की एंट्री हो पाई है ।उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों को कहा कि वे जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ समन्वय बनाकर छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों की एंट्री को बढ़ाएं । उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 16 लाख 85 हजार एंट्री बेंच मार्क है और अक्टूबर तक यह बेंच मार्क प्राप्त कर लेना है । इसके अलावा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तिथि 25 अक्टूबर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है । मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति मिले इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाए ।
मुख्यमंत्री ने वन अधिकार अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए फॉर्मेट के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया इस दौरान वित्तीय वर्ष 2020- 21 में कुल 474 छात्रावासों की मरम्मत और जीर्णोद्वार की योजनाएं स्वीकृत की गई है । इसके लिए राशि जारी कर दी गई है । इन छात्रावासों की मरम्मत का काम समय पर पूरा होना सुनिश्चित करें ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है ।इस सिलसिले में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चलाई जा रही है । उन्होंने इस योजना से संबंधित लंबित आवेदनों पर नाराजगी जताई । उन्होंने जिलों से कहा कि इस योजना को प्राथमिकता देते लंबित आवेदनों का त्वरित गति से निपटारा हो इस मौके पर अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति चार अधिनियम को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर इस बाबत समिति का पुनर्गठन कर लिया जाए और राशि उपलब्ध कराई जाए । इसके अलावा एकलव्य विद्यालयों के लिए जमीन की उपलब्धता को लेकर भी जिलों को आवश्यक निर्देश दिए गए
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*=============================*मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की योजनाओं की समीक्षा की

*रांची:मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय समीक्षा के क्रम में ऊर्जा विभाग से कहा कि सोलर पावर प्लांट का बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है । ऐसे में सोलर पावर प्लांट को बिजनेस मॉडल के रूप में स्थापित किया जाए इसके लिए कार्ययोजना बनाई जाए । उन्होंने कहा कि सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए लोगों को जानकारी देने के साथ प्रेरित किया जाए, ताकि वह इस दिशा में आगे आएं ।इससे उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी । मुख्यमंत्री ने सोलर पावर प्लांट के लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन चिन्हित करने कि दिशा में जिलों के उपायुक्तों को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में सोलर प्लांट का निर्माण करें। गिरिडीह को सोलर सिटी घोषित किया गया है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी इसको देख सकते हैं। लोगों को सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रेरित करें। वहां से उत्पादित बिजली को सरकार खरीद लेगी। यह लोगों की आमदनी का जरिया बनेगा। जिला के उपायुक्त बंजर भूमि, जलाशयों और नहरों को चिन्हित कर सूचित करें ताकि सोलर प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। यूएमपीपी तिलैया के लिए कोडरमा एवं हजारीबाग जिले में अधिग्रहित भूमि की पहचान, सत्यापन और इन्हें अतिक्रमण से मुक्त करने का कार्य पूर्ण करें।
इस मौके पर ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने सोलर पावर प्लांट, सोलर फ्लोटिंग सिस्टम, बिजली बिल की वसूली और ऊर्जा से संबंधित अन्य योजनाओं की जानकारी मुख्यमंत्री को दी
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*=============================* सोलर पावर प्लांट्स को बिजनेस मॉडल के रूप में स्थापित करने के लिए कार्य योजना बनाए विभाग

बोड़ाम प्रखंड सभागार में उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत की पन्द्रहवें वित्त आयोग एवं मनरेगा योजनाओं की समीक्षा को लेकर एक बैठक की गई । बैठक में पन्द्रहवें वित्त आयोग की चयनित योजनाओं को यथाशीघ्र क्रियान्वयन का निर्देश सभी संबंधित पंसस सदस्यों, सहायक/कनीय अभियंता को दिया गया । साथ ही साथ वर्तमान में चल रहे विकास योजनाओं की समीक्षा की गई । मनरेगा कर्मियों को मनरेगा कार्यों में अधिक से अधिक मजदूरों को संलग्न करते हुए मानव दिवस सृजन में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया । इसके लिए प्रति ग्राम कम से कम पांच योजनाओं को लेने का निर्देश दिया गया । साथ ही ज्यादा से ज्यादा महिला मजदूरों को मनरेगा के कार्यों से जोड़ने की बात कही गई। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित आवास की भी समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी स्मिता नगेसिया, बीपीओ मनरेगा, कनीय अभियंता तथा अन्य उपस्थित थे उप विकास आयुक्त ने बेल्डीह पंचायत का भ्रमण कर प्लांटेशन, टीसीबी और शेड निर्माण आदि कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया तथा कार्यप्रगति की जानकारी ली । उप विकास आयुक्त ने कहा कि गांवों के आर्थिक विकास तथा सुदृढ़ीकरण में मनरेगा की योजनाएं काफी महत्वपूर्ण है ऐसे में कोशिशि करें कि जितना ज्यादा हो सके मनरेगा योजनाओं का क्रियान्वयन करें