मंत्री चंपई सोरेन ने कहा मुख्यमंत्री पद की रेस में मैं नहीं, हेमंत सोरेन पच्चीस वर्ष करेंगे शासन

मंत्री चंपई सोरेन ने कहा मुख्यमंत्री पद की रेस में मैं नहीं, हेमंत सोरेन पच्चीस वर्ष करेंगे शासन

मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हूं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में नेतृत्व क्षमता है और उनके नेतृत्व में सरकार बेहतर काम कर रही है.
रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मंत्री चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार पर किसी तरह का खतरा होने से इनकार करते हुए कहा कि यह बीजेपी का प्रोपगेंडा है. राज्य में जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, तब से प्रोपगेंडा चल रहा है. उन्होंने चुनाव आयोग के संभावित फैसले के मद्देनजर झामुमो की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किये जाने की चर्चा को सीरे से खारिज कर दिया है और कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार पांच साल नहीं, बल्कि पच्चीस वर्ष पूरा करेगी.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर लगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आरोप मामले में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सुनवाई पूरी कर ली गई है और फैसला सुरक्षित रख लिया है. इसके बाद से राज्य के सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है. मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन में नेतृत्व क्षमता है और उनके नेतृत्व में सरकार बेहतर काम कर रही है.
सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा मामले में भारत निर्वाचन आयोग फैसला सुरक्षित रखी है. संभावना यह जताई जा रही है कि भारत निर्वाचन आयोग अपने निर्णय से राज्यपाल को अवगत कराएगा. यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो निश्नित रुप से सरकार के सेहत पर प्रभाव पड़ेगा इसको ध्यान में रखते हुए सत्तारूढ़ दल के अंदर तैयारी पहले से की गई है. वहीं विपक्षी दल बीजेपी लगातार इस मामले में सरकार पर हमला बोल रही है.
बीजेपी नेताओं का मानना है कि उनके द्वारा लगाये गए आरोप को चुनाव आयोग जरूर सही मानते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को खत्म करेगा. गौरतलब है कि इस वर्ष 12 फरवरी को राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन पर पत्थर के कारोबार में शामिल होने का आरोप लगाते हुए बर्खास्त कर आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी. राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपते हुए भाजपा शिष्टमंडल ने हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए अपने नाम से रांची के अनगड़ा मौजा थाना नंबर 26, खाता नंबर 187 प्लॉट नंबर 482 में पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति लेने का आरोप लगाया था. इसी तरह बसंत सोरेन पर भी आरोप लगाया गया था, जिसकी सुनवाई चुनाव आयोग में जारी है और अगली तारीख 29 अगस्त को रखी गई है.