केंद्रीय कोयला मंत्री की घोषणा, कोविड संक्रमण से मरने वाले कोल कर्मियों को मिलेगा पन्द्रह लाख का मुआवजा

केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सीएम हेमंत सोरेन के साथ बैठक की. इस दौरान झारखंड में कमर्शियल माइनिंग पर चर्चा की गई. साथ ही कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने घोषणा किया कि कोविड-19 संक्रमण से मौत हो जाती है तो उन्हें
मुआवजा के तौर पर पन्द्रह लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा.

रांची: केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने घोषणा किया कि कोविड-19 संक्रमण के इस दौर में अगर किसी कोल कर्मी की मौत संक्रमण से हो जाती है तो उसे दुर्घटनावश हुई मौत कहा जाएगा. साथ ही मुआवजे के तौर पर पन्द्रह लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि एनर्जी सेक्टर में कोयले का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और जब सारे देश में लॉकडाउन था, तब ऐसे में कोयला कर्मी काम कर रहे थे. यही वजह है कि उन्हें कोल वॉरियर्स कह कर बुलाया जा रहा है. कोयले की 3 कंपनियां हैं केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि कोयला निकला भी है और यही वजह है कि देश में कहीं बिजली की समस्या भी नहीं हुई है. गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके कार्यालय प्रोजेक्ट भवन में मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि झारखंड एक गोल्ड बियररिंग एरिया है, यहां कोयले की तीन बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं. साथ ही राज्य सरकार को लैंड एक्वीजीशन को लेकर कुछ समस्याएं थी, इस पर मुख्यमंत्री सोरेन के साथ गंभीरतापूर्वक बात हुई है.
1800 एकड़ कृषि योग्य भूमि के पोजेशन में, 300 करोड़ किए रीलीज बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री और खूंटी से सांसद अर्जुन मुंडा भी साथ में रहे. उन्होंने कहा कि यह तय किया गया है कि जो भी कृषि योग्य भूमि फिलहाल कोयला मंत्रालय के पोजिशन में है, या जिसे लिया जाएगा, उसका सरकार मुआवजा देगी. वह मुआवजा एग्रीकल्चरल लैंड के गाइडेंस वैल्यू के आधार पर होगा. उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में मंत्रालय के पास 1800 एकड़ जमीन है, जिसका मुआवजा भारत सरकार देगी. उन्होंने कहा कि
मौजूदा दौर में मंत्रालय के पास 1800 एकड़ जमीन है, जिसका मुआवजा भारत सरकार देगी. उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत गुरुवार को कर दी गई है. इस मद में 250 करोड़ रुपए और अलग-अलग जिलों के लिए और 48 करोड़ रुपए अलग से रिलीज किए गए हैं.
साथ ही मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कमर्शियल माइनिंग को लेकर भी बात हुई है. उन्होंने कहा कि यह एक सकारात्मक बैठक थी, जिसमें मुख्यमंत्री भी काफी सकारात्मक नजर आए. उन्होंने कहा कि बहुत चीजें स्पष्ट हुई हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस विषय को भी जल्द ही समाधान कर लिया जाएगा. वहीं, रॉयल्टी को लेकर उठे मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चालान और जो दर केंद्र सरकार की है वह सॉफ्टवेयर में पहले से समाहित किया गया है. वहीं, झारखंड सरकार को कहा गया है कि जीएसटी को साथ लें तो ऐसे में समस्या का समाधान हो जाएगा.
बता दें कि केंद्रीय कोयला मंत्री एक दिवसीय दौरे पर झारखंड आए थे. गुरुवार को झारखंड पहुंचे कोयला मंत्री ने कोल इंडिया के अधिकारियों के साथ भी बैठक की.

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