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कानून के क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में राज्य सरकार पूरा सहयोग करे: राजेश शुक्ल

झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन और राज्य के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को ई मेल भेजकर झारखंड के कानूनी क्षेत्र को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने की वकालत की है।
श्री शुक्ल जो अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के भी राष्ट्रीय महामंत्री है ने लिखा है कि झारखंड सरकार प्रत्येक जिला और अनुमंडलों में विधिक सहायता केंद्र की स्थापना कराए जिससे आम और गरीब लोंगो को बहुत ही सस्ते विधिक शुल्क पर विधिक उपाय बताए जाय इसका लाभ आम गरीब जनता को मिल सकेगा। इसमें उस क्षेत्र के अधिवक्ताओं की प्रतिनियुक्ति कराई जाय।
श्री शुक्ल ने राज्य के सभी जिला और अनुमंडलों के न्यायालय में अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था के साथ आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण कराने की व्यवस्था के साथ आधुनिक पुस्तकालय की व्यवस्था भी कराने का आग्रह किया है।
श्री शुक्ल ने लिखा है कि चौदहवें वित्त आयोग के अनुसार झारखंड में कई अतिरिक्त न्यायालय त्वरित न्यायालय और अतिरिक्त अपर न्यायाधीश परिवार न्यायालय का निर्माण कराने का लक्ष्य निर्धारित है राज्य सरकार को उस पर पहल कर उसे मूर्त रूप देना चाहिए।
श्री शुक्ल ने लिखा है कि राज्य सरकार को पूरे राज्य के अधिवक्ताओं के सामुहिक बीमा योजना का आधा ख़र्च स्वयं उठाना चाहिए । इस दिशा में झारखंड स्टेट बार कौंसिल अपनी कार्य योजना बना रही है। उन्होंने राज्य के सभी बार भवनों में महिला अधिवक्ताओं के लिए कामन हॉल, संसाधन सुलभ कराने और युवा अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन राशि अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी पांच-पांच हजार प्रत्येक महीने दिलाने का भी आग्रह किया है। श्री शुक्ल ने जमशेदपुर श्रम न्यायालय के जीर्ण शीर्ण भवन का पुनर्निर्माण कराने का भी आग्रह किया है।