जिला उपायुक्त ने राजस्व, समाज कल्याण, कल्याण, ग्रामीण विकास, खेल, आपूर्ति, कृषि, पशुपालन, जेएसएलपीएस, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत 17 विभागों के 51 योजनाओं की समीक्षा की, विकास कार्यों के क्रियान्वयन में तेजी लाने के दिए निर्देश
समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में जिला उपायुक्त विजया जाधव द्वारा शिक्षा, समाज कल्याण, राजस्व, कल्याण, ग्रामीण विकास, खेल, आपूर्ति, कृषि, पशुपालन, जेएसएलपीएस, स्वास्थ्य, सहकारिता, पशुपालन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पंचायती राज, सामाजिक सुरक्षा तथा खनन विभाग की समीक्षात्क बैठक की गई। जिला उपायुक्त द्वारा विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश देते हुए सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा संबंधित विभागीय पदाधिकारी को चालू योजनाओं की प्रगति का जायजा लेने हेतु स्थलीय निरीक्षण तथा गुणवत्तापूर्ण कार्य एवं निर्धारित समयावधि में योजना पूर्ण हो इस पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया । उन्होने कहा कि प्रत्येक सुयोग्य व्यक्ति को लक्षित कर योजनाओं का क्रियान्वयन करें । अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम एवं अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला को अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत सभी प्रखंडों की नियमित समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया गया । झारखंड राज्य फसल राहत योजना में किसानों का कम पंजीकरण पाये जाने पर जिला सहकारिता पदाधिकारी का वेतन अगले आदेश तक रोका गया । साथ ही सहकारिता पदाधिकारी को सभी लैंपस के साथ बैठक कर इस योजना का लाभ दिलाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया।
आपूर्ति विभाग की समीक्षा के क्रम में जिला उपायुक्त द्वारा सोना सोबरन धोती साड़ी योजना में धीमी प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्ति की गई । इस योजना के तहत कुल निर्धारित लक्ष्य 458703 के विरूद्ध अबतक 241343 लोगों के बीच ही धोती/लुंगी, साड़ी का वितरण किया गया है जो करीब 52 फीसदी है। पोटका 41%, मानगो नगर निगम 51%, जुगसलाई नगर परिषद 8%, जेएनएसी 34%, गोलमुरी सह जुगसलाई 20%, गुड़ाबांदा 55%, ड़ुमरिया 65 % जैसे कुछ प्रखंड एवं नगर निकाय क्षेत्र में अपेक्षा के अनुरूप उपलब्धि कम पाई गई। जिला उपायुक्त ने अगले तीन दिनों में पीडीएस डीलर के माध्यम से सभी सुयोग्य लाभुकों के बीच धोती/लुंगी, साड़ी का वितरण सुनिश्चित करते हुए शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने के निर्देश सभी बीडीओ/नगर निकाय पदाधिकारी को दिए
फूलो-झानो आशीर्वाद योजना के वैसे लाभुक जो वापस हड़िया-दारू बेचने के कार्य में लिप्त हैं इसकी शिकायत विभिन्न माध्यमों से जिला उपायुक्त को प्राप्त हो रहे थे। इस संबंध में उन्होने डीपीएम जेएसएलपीएस को वैसे लाभुकों को चिन्हित कर उन्हें हड़िया-दारू नहीं बेचने के लिए हतोत्साहित करने तथा दीदी-बाड़ी योजना एवं आर्थिकोपार्जन के अन्य साधनों से जोड़े जाने का निर्देश दिए साथ ही दोबारा हड़िया दारू बेचते हुए पाए जाने पर राशन कार्ड से नाम हटाने की कार्रवाई की चेतावनी देने का निर्देश दिया गया
सुखाड़ राहत योजना की समीक्षा में पाया गया कि जिले में सामान्य वर्षापात से 58 फीसदी कम बारिश हुई है जिसके फलस्वरूप कुल 67.26 प्रतिशत क्षेत्र में धान फसल का आचछादन हुआ है एवं धान फसल की स्थिति संतोषजनक है। शेष बचे अनाच्छादित क्षेत्र के लिए जिला उपायुक्त द्वारा कृषि पदाधिकारी को बिरसा बीज उत्पादन विनिमय, वितरण एवं फसल राहत योजना के तहत चना एवं सरसों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना(तेलहनी फसलों का उत्पादन में वृद्धि) के तहत सरसों एवं तीसी की अधियाचना हेतु निदेशालय से पत्राचार का निदेश दिया गया। इस तरह जिले के लिए चना 270 क्विंटल, सरसों 851 क्विंटल, तीसी 66 क्विंटल की अधियाचना निदेशालय से की गई है
आवास योजनाओं की समीक्षा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2016-22 तक के पीएम आवास योजना ग्रामीण एवं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना की स्वीकृति एवं पूर्णता की जानकारी ली गई। पीएम आवास योजना ग्रामीण के कुल लक्ष्य 47465 के विरूद्ध 44954 (94.71%) तथा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के कुल लक्ष्य 1975 के विरूद्ध 1877 (95.04%) आवास का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जिला उपायुक्त द्वारा शेष आवासों के निर्माण कार्य में प्रगति लाते हुए गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध रूप से निर्माण कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया
राजस्व विभाग की समीक्षा के क्रम में जिला उपायुक्त द्वारा आगामी 19-30 सितंबर तक सभी अंचल कार्यालय में कैम्प लगाकर नामान्तरण / उत्तराधिकारी नामान्तरण एवं परिशोधन (सुधार) तथा राजस्व से संबंधित अन्य सभी प्रकार के आवेदन, म्यूटेशन परिशोधन, संशोधन इत्यादि से संबंधित आवेदन प्राप्त कर एक महीने के अंदर प्राप्त आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। साथ ही उन्होने जनसाधारण से भी अपील करते हुए कहा कि कैम्प में अधिकाधिक संख्या में भाग लेते हुए जमीन संबंधी समस्याओं का निराकरण करायें ।
जिला उपायुक्त द्वारा प्रखंडवार सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों की समीक्षा की गई। उन्होने कहा कि राज्य सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को इस योजना का लाभ दिया जाना है। उन्होने स्पष्ट निर्देश दिए कि अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं पा रहे बुजुर्गों को सर्वजन पेंशन से जोड़ें
जिला पशुपालन पदाधिकारी को बकरा विकास योजना, सुकर विकास योजना, बैकयार्ड लेयर कुक्कुट की योजना, ब्रॉयलर कुक्कुट पालन योजना, बत्तख चूजा वितरण की योजना के कुल लक्ष्य 1627 के विरूद्ध स्वीकृत 1182 लाभुकों की संख्या में वृद्धि लाते हुए शत प्रतिशत उपलब्धि के लिए जेएसएलपीएस से सहयोग लेने का निदेश दिया गया। जिला उपायुक्त ने कहा कि ये सभी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काफी अहम हैं, ऐसे में लक्ष्य के विरूद्ध शत प्रतिशत लाभुकों का चयन सुनिश्चित करें
जिला उपायुक्त द्वारा शिक्षा विभाग की समीक्षा के क्रम में एमडीएम की गुणवत्ता तथा मेन्यू अनुसार ही प्रतिदिन बच्चों को भोजन उपलब्ध हो इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर अगले 5 दिनों में शत प्रतिशत बच्चों जिनका खतियान है उनकी सूची संबंधित अंचल कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया, अब तक 53 हजार बच्चों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है । वर्ग 9 एवं 10 का मासिक मूल्यांकन प्रत्येक माह कराना है एवं दूसरे प्रखंड के शिक्षकों से कॉपी जांच कराई जानी है, 5 से 10% कॉपियां जिला स्तर पर ही जांचे जाएंगे जिसे जिले के वरीय पदाधिकारी के द्वारा जांच किया जाएगा । सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि ऐसे सभी बच्चे जिनका बैंक खाता नहीं है उसके लिए 7 दिनों के अंदर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं स्थानीय बैंक प्रबंधक से समन्वय कर पंचायत स्तर पर खाता खोलने का कैंप लगाना सुनिश्चित करेंगे।
कल्याण विभाग की समीक्षा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री स्वास्थय सहायता योजना के तहत कुल-191 लाभुकों को राशि- 736000.00 रू0 का भुगतान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल-1256 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिला स्तरीय समिति से कुल-1122 लाभुकों को राशि-8,91,82,846.00 रू0 की सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कर राज्य कार्यालय को भेजी गई है। राज्य स्तर से कुल-903 लाभुकों को राशि-5,99,33,200.00 की स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि उपलब्ध कराया गया है। अबतक कुल-328 लाभुकों के साथ एकरारनामा संपादित किया गया है। शेष 575 लाभुकों से एकरारनामा करने का निर्देश जिला उपायुक्त द्वारा दिया गया।
बैठक में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नन्दकिशोर लाल, अपर उपायुक्त सौरभ सिन्हा, निदेशक एनईपी ज्योत्सना सिंह, जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव रंजन, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री दिनेश रंजन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी डॉ रजनीकांत मिश्रा, जिला कल्याण पदाधिकारी श्री राजेश पांडेय, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती सत्या ठाकुर तथा अन्य सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारी मौजूद रहे।
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