उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी सूरज कुमार की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति, अनुसूचित जाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए संचालित कल्याण विभागीय योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी सूरज कुमार की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति, अनुसूचित जाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए संचालित कल्याण विभागीय योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई । वित्तीय वर्ष 2021-22 में वर्ग 01 से 10 में अध्ययनरत छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृति योजना अंतर्गत इस जिले में कुल-164000 छात्रों को राशि भुगतान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 91000 छात्रों का डेटा पोर्टल मे अपलोड किया गया है। उपायुक्त द्वारा इस संबंध में तीन दिनों के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया गया ।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृति योजना अंतर्गत नये शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण एवं पंजीकृत संस्थानों द्वारा नवीनीकरण हेतु कुल-95 संस्थानों का निबंधन एवं नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव प्राप्त है। भौतिक सत्यापन के उपरांत जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जानी है। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में छात्रों के लिए 793.00 लाख रूपये का आवंटन जुलाई 2021 में प्राप्त है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3050 छात्रों का स्वीकृति दी गई है ।
वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में वर्ग 08 में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को विभाग स्तर से साइकिल क्रय कर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। छात्रों के आवेदन के साथ सक्षम स्तर से निर्गत ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र, अल्पसंख्यक समुदाय के लाभुक छात्र को उक्त समुदाय का होने का स्वघोषणा पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ प्रखंड स्तरीय समिति से अनुमोदनोपरांत, विद्यालय स्तर पर नोडल पदाधिकारी का नाम एवं प्रधानाध्यापक का मोबाईन नं अंकित करते हुए सूची वापस किया गया है। पुनः सूची उपलब्ध कराने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है।
पी.वी.टी.जी ग्रामोत्थान अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवास निर्माण हेतु कुल 99.94 लाख रू0 का आवंटन प्राप्त है। जिससे 76 इकाई बिरसा आवासों की स्वीकृति दी जानी है। इस संबंध में प्रखंड घाटशिला में 12, बहरागोड़ा में 12, चाकुलिया में 15, पटमदा में 05, मुसाबनी में 06, पोटका में 15, डुमरिया में 06, एवं गुड़ाबांदा में 05 कुल-76 आवास का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा एवं अनुमंडल स्तर पर निरस्त किये गये मूल दावा अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकार से कुल-86 योजनाओं का सैद्वांतिक रूप स्वीकृति प्रदान की गई है। समीक्षोपरांत कुल-54 योजनाओं का प्रशासनिक स्वीकृति उपायुक्त द्वारा प्रदान किया गया है। किसी भी प्रखंड से लाभुक समिति का गठन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
शेष 32 योजनाओं में भूमि प्रतिवेदन में रैयती/रास्ता/गैरमजरूवा वगैरह दर्ज है, जिसके कारण प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।
जाहेरस्थान घेराबंदी के लिए सर्वे खतियन में दर्ज सभी अंचल से जाहेरस्थान घेराबंदी की सूची माँग की गई है, अंचल चाकुलिया एवं गुड़ाबांदा से प्राप्त है शेष अंचल से अप्राप्त है। इस संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को लाभुक समिति का गठन प्रतिवेदन एवं सभी अंचल अधिकारी को भूमि प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल- 25 ईकाई संथाल, हो, मुंडा, उरांव जनजाति के लिए कल्चरल कॉम्प्लेक्स एवं आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/मांझी हाउस, मानकी मुण्डा हाउस, पराहा हाउस, परगना हाउस एवं धुमकुड़िया हाउस निर्माण योजना की सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सुसंगत भूमि प्रतिवेदन के आलोक में 12 ईकाई में उपायुक्त द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में अविलंब भूमि प्रतिवेदन हेतु अंचल अधिकारी एवं लाभुक समिति का गठन हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है।
बैठक में उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत, जिला कल्याण पदाधिकारी राजेश पांडेय, जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रतिनिध, कार्यपालक अभियंता, ग्राविवि प्रमंडल/भवन प्रमंडल एवं जिले के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं प्रभारी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी उपस्थित थे।
*=============================*