स्वरोजगार से आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रहे आदिवासी युवा रोजगार सृजन की ओर सरकार के बढ़ते कदम

रांची :वर्तमान में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार उद्यमिता विकास की ओर ज्यादा बल देने हेतु व्यापक कार्य करने की योजना पर सरकार का विशेष ध्यान है। इस निमित्त ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवाओं को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से आच्छादित करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन के युवाओं को स्वरोजगार स्वयं के व्यवसाय शुरू करने हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण एवं अनुदान का लाभ दिया जाना है। ऐसे युवाओं को रोजगार से जोड़ने एवं उद्यमिता विकास हेतु झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी निगम, झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, झारखण्ड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम से ऋण लेने की प्रक्रिया को लचीला बनाया गया है। इस प्रकार ऐसे युवाओं को पूर्व से अधिक अनुदान का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। युवाओं को ऋण की सुविधा के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों के विकास और उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए उपलब्ध कराने की योजना पर सरकार कार्य कर रही है, ताकि युवा अपनी असीम ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक दिशा में कर सकें।
इससे पूर्व भी युवाओं को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग स्वरोजगार हेतु ऋण की सुविधा उपलब्ध कराता था। परंतु कोरोना संक्रमण काल में बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक राज्य वापस आये। ऐसे में रोजगार उपलब्ध कराने को वर्तमान सरकार ने प्राथमिकता के तौर पर लिया और पूर्व से चली आ रही ऋण सह अनुदान योजना में संशोधन का निर्णय लेकर युवाओं के लिए स्वरोजगार अपनाने के मार्ग को प्रशस्त किया। ऋण सह अनुदान राशि में संशोधन के फलस्वरूप स्वरोजगार के लिए अब चालीस प्रतिशत की अनुदान राशि प्राप्त होगी पूर्व में यह पच्चीस प्रतिशत था।
वर्तमान सरकार का मानना है कि स्वरोजगार हेतु युवाओं को ऋण लेने में अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध हो। उक्त आलोक में विभाग द्वारा संचालित निगमों को स्वरोजगार हेतु ऋण अनुदान का लाभ देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आरंभ करते हुए ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को ऋण अनुदान की सुविधा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इस तरह झारखण्ड के युवाओं को स्वरोजगार के साधन तथा ट्रेडिंग, मैनुफैक्चरिंग और वाहन उपलब्ध कराने में योजना सहायक हो रहा है, और झारखण्ड के युवा राज्य के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहें हैं।

*परिक्ष्यमान उप समाहर्ता प्रशांत कुमार हेंब्रम द्वारा प्रखंड अंतर्गत पश्चिम बदिया पंचायत में क्रियान्वित सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान तालाब, कुआं, आम बागवानी आदि का निरीक्षण करते हुए योजनाओं की वस्तुस्थिति से अवगत हुए। साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्र का भी निरीक्षण कर सेविका/सहायिका से पोषाहार वितरण की जानकारी ली गई तथा नियमित नौनिहालों को पोषाहार उपलब्ध कराते रहने का निर्देश दिया गया मौके पर बीपीओ, रोजगार सेवक तथा अन्य उपस्थित थे*

*कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय द्वारा पीएम स्वनिधि योजना को लेकर बैठक किया गया। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कुल 2875 पथ विक्रेताओं के ऋण आवेदन भरवाने का लक्ष्य दिया गया है । विभाग द्वारा दिए गए लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु मानगो नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में फुटपाथ विक्रेताओं का सर्वे करते हुए पथ विक्रेताओं के आवेदन को ऑनलाइन प्रविष्टि कराने का कार्य एवं दिनांक पांच फरवरी तक सभी कार्यालय कर्मियों को लक्ष्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। लक्ष्य पूर्ण नहीं कर पाने की स्थिति में मासिक वेतन को स्थगित रखते हुए कार्रवाई करने संबंधी बात कही गई
कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिदिन मानगो नगर निगम क्षेत्र में आकर फुटपाथ पर सब्जी एवं अन्य सामान बेचने वाले पथ विक्रेताओं का सर्वे आवश्यक रूप से किया जाए साथ ही गली मोहल्ले आदि में घूम घूम कर बेचने वाले फेरीवाले विक्रेताओं का भी सर्वे सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 8 जनवरी को टाउन वेंडिंग कमेटी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्राप्त डाटा के उपरांत भी यदि पथ विक्रेताओं का आवेदन ऋण हेतु प्राप्त होता है या सर्वे के माध्यम से फुटपाथ विक्रेता पीएम स्वानिधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वैसे सभी पथ विक्रेताओं का ऋण हेतु आवेदन भरवाया जाएगा एवं ऑनलाइन प्रविष्टि की जाएगी। पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लेने हेतु छूटे हुए पथ विक्रेता कार्यालय मानगो नगर निगम से संपर्क करते हुए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में कार्यालय कर्मियों द्वारा मानगो नगर निगम के विभिन्न स्थानों में कैंप लगाकर फुटपाथ विक्रेताओं के आवेदन भरे जाने का सर्वे कार्य आरंभ कर दिया गया है। इस अवसर पर सीएमएम, सीओ, सीआरपी आदि उपस्थित थे*

*उपायुक्त के नेतृत्व में जिला प्रशासन, पुलिस और वन विभाग के पदाधिकारियों ने आज दलमा पहाड़ी का ट्रेकिंग कर ट्रेकिंग की सम्भावनाओं को देखा। इस दौरान जिला उपायुक्त के साथ सिटी एसपी, वन विभाग के पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, सह अन्य पदाधिकारीगण मौजूद थे। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि ट्रेकिंग की सम्भावनाओं को लेकर जिला प्रशासन गम्भीर है, दलमा में ट्रेकिंग के साथ ईको टूरिज़्म की सम्भावनाओं पर पदाधिकारियों के साथ चर्चा किया। जिला प्रशासन द्वारा इस पर्यटन क्षेत्र को और भी बेहतर रूप से विकसित करने का प्रयास है। दलमा पहाड़ी पर ट्रेकिंग के तीन रास्ते हैं जिसे वीकेंड टुरिज़म के रूप में विकसित किया जा सकता है साथ ही आने वाले समय में पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या सावधानियां रखी जा सकती हैं इस पर विचार विमर्श किया गया।
इस विषय पर उपायुक्त ने कहा तीन ट्रैकिंग के रूट का पता चला है जिसमें जल्द ही एक्टिव ट्रैकिंग की व्यवस्थाएं करवाई जाएगी, ट्रैकिंग के बीच रास्ते में मेक शिफ्ट केयर व्यवस्था के तहत कुछ स्थानीय लोगों को दुकान की व्यवस्था करायी जा सकती है ट्रेकिंग करने वाले लोगों की सुविधा हेतु इस मार्ग में ट्री हाउस, रेस्ट हाउस, बनाएंगे जो इको हट के रूप में बनाया जाएगा साथ ही साफ सफाई का ध्यान रखने हेतु जगह जगह डस्टबीन भी लगाए जाने कि बात कही गई और साफ सफाई भी करवाई जाएगी । इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम से दलमा जाने वाले रास्ते में एक साइकिलिंग रूट के रूप में तैयार करने एवम साइकिल रखने के स्टैंड के निर्माण करने के विषय में कहा गया। भविष्य में इसमें इलेक्ट्रिक बाइसिकल का भी इंतज़ाम कराया जाएगा । रात्रि विश्राम हेतु स्थानीय गाँव में भी ईको हट तथा ट्री हाउस बनाया जाएगा जिसका रख रखाव स्थानीय लोगों तथा वन विभाग के द्वारा कराया जाएगा साथ ही स्थानीय लोगो से पदाधिकारियों द्वारा बात की जाएगी तथा होम स्टे की भी अपार सम्भावना है ताकि जो भी वहां जाए वह स्थानीय संस्कृती को करीब से देख सके तथा संस्कृति का आनंद उठा सके