समाहरणालय सभागार  जमशेदपुर में उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी  सूरज कुमार द्वारा समीक्षात्मक बैठक की गई

समाहरणालय सभागार  जमशेदपुर में उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी  सूरज कुमार द्वारा समीक्षात्मक बैठक की गई जिसमें धान अधिप्राप्ति, पेंशन, भू-अर्जन, छात्रवृत्ति, मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता, कोविड 19 एवं सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को मुआवजा, एसबीएम-जी समेत अन्य कई महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए  बैठक में उप विकास आयुक्त  प्रदीप प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम संदीप कुमार मीणा, निदेशक डीआरडीए  सौरभ सिन्हा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी  राजीव रंजन, निदेशक एनईपी  ज्योत्सना सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी  दिनेश रंजन, डीसीएलआर रविन्द्र गगरई, जिला सहकारिता पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, लैंपस के सचिव/अध्यक्ष, मिलर आदि सभागार से तथा सभी बीडीओ, सीओ, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, बीईईओ एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े।

*धान अधिप्राप्ति*- पूर्वी सिंहभूम जिला में धान अधिप्राप्ति का कार्य पिछले 15 दिसम्बर से प्रारम्भ हुआ है जिसमें अबतक लक्ष्य के विरूद्ध अपेक्षित प्रगति नहीं पाये जाने पर जिला उपायुक्त द्वारा अप्रसन्नता जाहिर की गई। खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में जिले को 10 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें अबतक 3 लाख 35 हजार क्विंटल धान का ही क्रय किया गया है। उपायुक्त द्वारा किसानों के निबंधन पर भी असंतोष व्यक्त किया गया। उनके द्वारा 28 फरवरी तक कम से कम 30 हजार योग्य किसानों का निबंधन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। धान का क्रय करते ही किसानों को 50 फीसदी राशि तुरंत मिले इसके लिए जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जमशेदपुर को निर्देश दिया गया। धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जिला सहकारिता पदाधिकारी सहित लैम्पस के सचिव/अध्यक्ष, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया।

*राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता*- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई प्रथम राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता को लेकर जिला उपायुक्त ने Mass level पर प्रतियोगिता आयोजित करते हुए प्रतिभागियों की सहभागिता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होने डीईओ को निदेशित किया कि स्लोगन, पोस्टर एवं क्वीज के लिए सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करायें। साथ ही चौक-चौराहों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी मतदाता जागरूकता से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन कर आम लोगों की भी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात उप निर्वाचन पदाधिकारी से कही गई। जिला उपायुक्त ने कहा कि जिलेवासियों के लिए यह काफी अच्छा अवसर है जहां वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में करते हुए नगद ईनाम जीत सकते हैं। यह प्रतियोगिता 05 श्रेणियों (Quiz Contest, Slogan Contest, Song Contest, Video Making Contest, Poster Design Contest) में है जिसमें 15 मार्च 2022 तक प्रविष्टियां स्वीकार्य हैं। प्रतियोगिता की थीम(Theme) है- मेरा मत मेरा भविष्य है- एक वोट की शक्ति (“My Vote is My Future – Power of One Vote”) ।

जिला उपायुक्त द्वारा स्कूल, कॉलेज, निजी कंपनी आदि से ई.एल.सी(Electoral literacy Club) के लिए ब्रांड एंबेसडर का चुनाव करने का निदेश दिया गया। साथ ही चुनाव पाठशाला को लेकर उन्होने कहा कि सभी संबंधित बीएलओ को टारगेट दें कि वे संबंधित बूथ के वोकल पर्सन को इससे जोड़ें।
*दिव्यांग व्यक्तियों के प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु कैम्प का आयोजन* करने के संबंध में जिला उपायुक्त ने कहा कि 01-31 मार्च तक प्रतिदिन मेडिकल बोर्ड बैठेगी जिसमें सप्ताह के पहले चार दिनों में सदर अस्पताल, जमशेदपुर तथा शुक्रवार एवं शनिवार को घाटशिला अनुमंडल में दिव्यांगों की जांच कर इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी। राजकीय अवकाश एवं रविवार को छोड़कर प्रतिदिन कैम्प लगेगा। जिले में वर्तमान में 12 हजार दिव्यांग पेंशनर हैं । सभी दिव्यांगों को यूनिक विकलांगता आईडी (यूडीआईडी) कार्ड विशिष्ट पहचान दी जाएगी। दिव्यांगों को यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (UDID) नंबर मिल जाने से दिव्यांगों को प्रमाण पत्र लेकर नहीं घूमना पड़ेगा। एक स्मार्ट कार्ड में ही दिव्यांग से संबंधित सभी जानकारी होगी, यह जानकारी ऑनलाइन रहेगी। वर्तमान में जिल में 5500 UDID कार्ड बना है तथा 1549 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

‘आपके अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम में पेंशन से जुड़े कितने आवेदन आए जिनमें कितनी संख्या में रिजेक्ट किया गया तथा कितने NSAP पोर्टल में रजिस्टर हुए इसकी समीक्षा की गई। NSAP पोर्टल पर स्वीकृत/प्रविष्ट पेंशनधारियों की संख्या 8330 है जिसमें प्रगति का प्रतिशत 45.2 है। उपायुक्त द्वारा सभी सभी लंबित आवेदनों पर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।

*स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार* को लेकर जिले के कुल 2217 स्कूल का रजिस्ट्रेशन किया जाना है जिसमें अब तक 1718(77.49%) स्कूल का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उपायुक्त द्वारा शेष विद्यालयों का भी रजिस्ट्रेशन पूर्ण कराते हुए अगले चार दिनों में शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति का निर्देश दिया गया। विद्यालयों को पांच  स्टार रेटिंग मिलने पर नगद पुरस्कार भी मिलेगा। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के तहत विद्यालयों में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था, साफ-स्वच्छ शौचालय, स्कूल परिसर में चहारदीवारी, कैंपस में पेड़ पौधे तथा बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरुकता को लेकर रेटिंग की जानी है।

*छात्रवृत्ति-* जिले में कक्षा 1 से 10 तक कुल नामांकित छात्रों की संख्या 174700 है जिसमें ई-कल्याण पोर्टल में 121889 बच्चों का डाटा अपलोड किया जा चुका है। प्रखंडों से 42414 बच्चों का डाटा अप्राप्त है वहीं 10397 बच्चों का डाटा त्रुटिपूर्ण है। उपायुक्त द्वारा त्रुटिपूर्ण डाटा को जल्द सुधार कर भेजने हेतु सभी प्रखंडों के संबंधित पदाधिकारी को निदेशित किया गया । साथ ही जिन बच्चों का आधार कार्ड या बैंक खाता नहीं हैं उनका खाता खुलवाने एवं आधार कार्ड बनवाने का निर्देश दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके।

बैठक में उपायुक्त द्वारा सामुदायिक वन पट्टा वितरण, स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु कैम्प का आयोजन, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण की अधतन स्थिति, उत्तराधिकार नामांतरण मामलों आदि की भी समीक्षा कर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निदेश दिए गए। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत वर्तमान में प्राप्त आवेदन एवं मनरेगा शेड की स्थिति तथा प्रखंड स्तरीय समिति द्वारा बकरा पालन, सुकर पालन, लो इनपुट लेयर बर्ड योजना एवं बॉयलर कुक्कुट पालन योजना हेतु चयनित लाभुकों की समीक्षा की गई। उपायुक्त द्वारा भू-अर्जन के मामलों की समीक्षा के क्रम में रैयतों के मुआवजा भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। वहीं कोविड -19 एवं सड़क दुर्घटनाओं में मृत लोगों के आश्रितों को मुआवजा भुगतान के संबंध में भी आवश्यक दिशा निदेश दिए गए। जिले में दिसंबर 2021 तक सड़क दुर्घटना में 156 लोगों की मृत्यु हुई जिनमें मुआवजा भुगतान हेतु अंचल अधिकारियों द्वारा 90 आवेदन स्कीवृत किए गए हैं, 66 लंबित है जिसको लेकर उपायुक्त ने यथोचित कार्रवाई करते हुए जल्द निष्पादन के निदेश दिए। वहीं कोविड -19 से मृत कुल 1132 लोगों में से 734 आश्रितों को मुआवजा भुगतान किया गया है, 80 आवेदन प्रक्रियाधीन है। शेष पीड़ित आश्रितों से भी जल्द जरूरी कागजात संबंधित अंचल कार्यालय में जमा करने की अपील की गई है।*=========================*