राज्य के 5.85 लाख शहरी नागरिकों के लिए पेयजलापूर्ति का मार्ग प्रशस्त

बोड़ाम – जोखिम पूर्ण स्थिति में रहने वाले बच्चों एवं मैपिंग अभिभावकों की मैपिंग हेतु प्रखंड स्तरीय हितधारकों का उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, द एशिया फाउंडेशन, नई दिल्ली, जिला प्रशासन पूर्वी सिंहभूम के सहयोग से बाल कल्याण संघ, राँची के द्वारा आज बोड़ाम प्रखंड सभागार में किया गया।
उक्त कार्यशाला के माध्यम से प्रखंड क्षेत्र में जोखिम पूर्ण परिस्थिति में जीवन बसर करने वाले बच्चे एवं परिवारों को चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है।
प्रखंड स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत ने कहा कि यह मैपिंग जिले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मैपिंग प्रक्रिया में आप सभी का योगदान बहुत जरूरी है आप सभी अपने अपने गांव में उन बच्चों और परिवारों को चिन्हित कर उनके जीवन में उजाला ला सकते हैं अतः आप सभी सेविका अपने अपने गांव में दिए गए प्रपत्र में कठिन परिस्थिति में रहने वाले बच्चों को चिन्हित कर दे।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, द एशिया फाउंडेशन जिला प्रशासन पूर्वी सिंहभूम एवं बाल कल्याण संघ का यह संयुक्त प्रयास बच्चों के बेहतर सुरक्षा और संरक्षण के लिए मैपिंग कार्य के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि जिले के एक-एक बच्चे की मॉनिटरिंग करते हुए उनको सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया जा सके ।
प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार गोप ने कहा कि इस मैपिंग प्रक्रिया में हर व्यक्ति की सहयोग अपेक्षित है सभी के सहयोग से ही हम गांव स्तर पर जोखिम परिस्थिति में रहने वाले बच्चे एवं परिवार को सही तरीके से मैपिंग कर उनको लाभ दिलाने का कार्य कर सकते हैं।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अंचलाधिकारी सह बाल विकास परियोजना पदाधिकारी निवेदिता नियति ने कहा कि इस मैपिंग प्रक्रिया के माध्यम से हमारे प्रखंड के लिए एक अच्छा मौका है कि हम प्रखंड क्षेत्र के सभी गांवों में जोखिमपूर्ण स्थिति में जीवन बसर करने वाले बच्चों को चिन्हित कर पाएंगे जो कहीं न कहीं समाज के वंचित पीड़ित उपेक्षित परिवार से संबंध रखते हैं। चिन्हित किये गए बच्चों को खतरें में जाने से रोकने के लिए संवर्धन -II की शुरूआत किया गया।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारत सरकार, द एशिया फाउंडेशन, नई दिल्ली एवं जिला प्रशासन, पुर्वी सिंहभूम के सहयोग से किया जा रहा है। मैपिंग प्रक्रिया प्रखंड के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। उन्होंने कहा कि कठिन एवं जोखिमपूर्ण स्थिति में रहने वाले बच्चों को चिन्हित करने हेतु प्रखंड प्रशासन पूरी सहयोग करेगा।
मुख्य परियोजना समन्वयक डॉ विजय पाणी पांडेय ने कहा कि इस मैपिंग प्रक्रिया में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है।
विशेष ग्राम सभा के माध्यम से गांव स्तर पर जोखिमपूर्ण परिस्थिति में जीवन बसर करने वाले बच्चे और अभिभावकों को चिन्हित करते हुए उनका मैपिंग किया जाना है।
ताकि गांव में जोखिमपूर्ण स्थिति में जीवन बसर करने वाले कोई भी बच्चे छूट नहीं पाए।
विशेष ग्राम सभा में मुखिया, ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, सहिया, तेजस्विनी क्लब, महिला समूह के सदस्य, स्कूल शिक्षक, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, ग्राम बाल संरक्षण समिति के सदस्य, माता समिति, आंगनबाड़ी सेविका, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गैरसरकारी संस्थान के प्रतिनिधि को शामिल करना है।
उन्होंने कहा कि आप सभी इस मैपिंग प्रक्रिया के साक्षी बने और उन बच्चों को सुरक्षा और संरक्षण देने में अपना अहम योगदान दें।
बाल कल्याण संघ के परियोजना प्रबंधक सुनील कुमार गुप्ता ने बताया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा कोरोना काल में बच्चों पर होने वाले खतरे को देखते हुए एक दस्तावेज तैयार किया गया है।
जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि कोरोना से हुए लॉक डाउन के पश्चात बच्चों में मानव तस्करी, बाल विवाह, बाल श्रम और बाल शोषण की बढ़ने की संभावना है।
इसी दस्तावेज को ध्यान में रखते हुए द एशिया फाउंडेशन, नई दिल्ली एवं जिला प्रशासन खूँटी के द्वारा संवर्धन -I कार्यक्रम आयोजन के तहत कठिन परिस्थितियों रहने वाले बच्चों की मैपिंग की गई।
वर्तमान में उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के विशेष मांग पर संवर्धन -II कार्यक्रम का शुभारंभ 23 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया।
जिसके तहत जोखिमपूर्ण परिस्थिति में जीवन बसर करने वाले सभी बच्चों को मैपिंग कर सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से जोड़ने की पहल की जाएगी। ताकि बच्चों को खतरे में जाने से पहले रोका जा सके।
इस कार्य में स्थानीय संस्थान बाल कल्याण संघ, राँची, जिला प्रशासन के साथ मिलकर बच्चों की मैपिंग करने में तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है।
उन्होंने बताया कि मैपिंग प्रक्रिया को बेहतर तरीके से करने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर से सभी राज्यस्व ग्राम में विशेष ग्राम सभा के आयोजन हेतु पत्र निर्गत किया जाएगा ताकि मैपिंग प्रक्रिया को पूरे प्रखंड में एक अभियान के रूप में एक से दो दिनों के अंदर ही पूरा मैपिंग कार्य पूरा किया जा सके।
विशेष ग्राम सभा के माध्यम से मैपिंग करने में पारदर्शिता लाया जा सके और विशेष ग्राम सभा की पंजी में उन सभी बच्चों का सूची दर्ज किया जा सके जिनकी मैपिंग की जा चुकी है ताकि भविष्य में इन बच्चों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने एवं अनुश्रवण करने में लाभ मिल सके !उनको होने वाले खतरों से बचाने में सहयोग किया जा सके।
कुमार संकल्प, कृत्तिका भूमि सिंह ने मैपिंग प्रक्रिया को किस प्रकार से किया जाना है ।
बच्चों को कैसे चिन्हित किया जाना है इसके विषय में विस्तार पूर्वक सभी प्रतिभागियों को बताया
इस उन्मुखीकरण कार्यशाला में प्रखंड के आंगनबाड़ी सेविका, सहिया, ग्राम कार्यकारणी समिति के अध्यक्ष, तेजस्विनी क्लब , सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे।
कार्यक्रम का संचालन प्रकाश सिंह ने किया।
उन्मुखीकरण कार्यशाला को सफल बनाने में बाल कल्याण संघ के रोहित शर्मा, प्रमोद मिश्र, सोमनाथ लायक, शारदा कुमारी, देवांक कुमार, महिला पर्यवेक्षिका नासो मुर्मू का अहम योगदान रहा।
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बहरागोड़ा प्रखंड सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार साहु की अध्यक्षता में आवास योजना का समीक्षा बैठक किया गया। जिसमें पंचायतवार आवास लंबित का समीक्षा किया गया। जिसमें माह जुन से अगस्त तीन महीना में किस पंचायत का कितना आवास पूर्ण हुआ है जिस पर समीक्षा किया गया। जिसमें पंचायतवार लक्ष्य निर्धारित किया गया। लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु 30 सितम्बर तक समय दिया गया। इंदिरा आवास एवं भीमराव अम्बेडकर आवास पर समीक्षा किया गया। जिसमें लंबित आवास को जल्द से जल्द पूर्ण करने हेतु निर्देश दिया गया। साथ ही पीएम किसान का सत्यापन का समीक्षा किया गया जिस पंचायत का सत्यापन पूर्ण नहीं हुआ है उसे दो दिनों के अंदर पूर्ण करने हेतु निर्देश दिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री आवास के प्रखंड समन्वयक, पंचायत सचिव आदि उपस्थित थें।
आज बहरागोड़ा प्रखंड सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार साहु के अध्यक्षता में बी0एल0बी0सी0 का बैठक किया गया। जिसमें सभी बैंक के शाखा प्रबंधक उपस्थित हुए। बैठक में के0सी0सी0 पर चर्चा किया गया। बैंक को उपलब्ध कराये गये आवेदन के विरूद्ध के0सी0सी0 स्वीकृत किया गया जिसका प्रतिवेदन बैंक से लिया गया। बैठक में एलडीएम, पूर्वी सिंहभूम, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बैंक के शाखा प्रबंधक आदि उपस्थित थे।
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राज्य के 5.85 लाख शहरी नागरिकों के लिए पेयजलापूर्ति का मार्ग प्रशस्त

रांची । राज्य के सभी शहरी नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की राज्य सरकार और मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन की सर्वोच्च प्राथमिकता के तहत लगभग 5 लाख 85 हजार शहरी आबादी को पेयजलापूर्ति उपलब्ध कराने की परियोजना मूर्त रूप लेने जा रही है ।राज्य के शहरी विकास एवं जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार , एशियन डेवलपमेंट बैंक, राज्य सरकार और जुडको के बीच 1168 करोड़ रुपये के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ ।
नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के अपर सचिव रजत कुमार मि़श्रा, राज्य सरकार के नगर विकास विभाग की ओर से सूडा निदेशक सह परियोजना निदेशक, वाह्य संपोषित परियोजना प्रबंधन इकाई अमित कुमार, एशियन विकास बैंक के कंट्री डायरेक्टर तोकियो कोनिशी एवं जुडको के उप परियोजना प्रबंधक उत्कर्ष मिश्रा द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया ।
नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे के निर्देश पर झारखंड शहरी जलापूर्ति उन्ननयन परियोजना ( JUWSIP )के अंतर्गत जुडको लिमिटेड द्वारा एशियाई विकास बैंक के वित्त पोषण से शहरी जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन किया जाना है । इस परियोजना से राजधानी रांची के साथ ही राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े शहरों मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और झुमरीतिलैया को लाभ पहुंचेगा ।
प्रथम चरण में राज्य के चार शहरी निकायों रांची , मेदिनीनगर ,हुसैनाबाद और झुमरीतिलैया में जलापूर्ति के लिए कुल 1168 करोड़ रुपये की परियोजना बनायी गयी है । इसके लिए एशियाई विकास बैंक प्रथम चरण के तहत 817.80 करोड़ रुपये का ऋण देगा जबकि राज्य सरकार की हिस्सेदारी लगभग 350.40 करोड़ रुपये होगी ।

○ रांची फेज 2 ए के तहत 304660 लोग ( 60932 आवास ) होंगे लाभांवित

○हुसैनाबाद शहरी जलापूर्ति में 31515 लोग ( 6303 आवास) होंगे लाभुक
○ झुमरीतिलैया शहरी पेयजलापूर्ति में 125000 लोगों ( 25000 आवास ) को मिलेगा पानी
○ मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति के तहत 123555 लोग ( 24711 आवास ) होंगे लाभांवित

*रांची के 304660 लोगों को मिलेगा शुद्ध पेयजल*

इस परियोजना से रांची शहरी पेयजलापूर्ति फेज 2 ए के तहत 213 एमएलडी का रूक्का में जलशोध संयंत्र के साथ ही बोड़ेया के भरम पहाड़ी पर एक जलमीनार बनाया जायेगा। इससे रांची नगर निगम क्षेत्र के 60932 आवासों यानि लगभग 304660 लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा फेज 2 ए के तहत हरिहर सिंह रोड, बरियातु, पहाड़ टोली, खेलगांव, लोवाडीह, कोकर, चुटिया, नामकुम, अनंतपुर, नेपाली बस्ती डोरंडा, कृष्णापुरी, सिरमटोली, रांची स्टेशन, खादगढ़ा, कांटाटोली, पुरुलिया रोड, अहीरटोली, लोअर बाजार, चर्च रोड, कर्बला चौक, अशोक नगर और अरगोड़ा क्षेत्र के आवासों को जलापूर्ति का लाभ मिलेगा। इस योजना पर 756 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा रांची के रूक्का में 88 करोड़ की लागत से एक 225 एमएलडी का इंटेक वेल भी बनेगा। इस इंटेक वेल से रांची की सभी जलापूर्ति योजनाओं को पेयजल मिलेगा।
हुसैनाबाद शहरी जलापूर्ति योजना के तहत 6303 आवासों यानि 31515 लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। इस योजना के तहत सोन नदी पर 9.50 एमएलडी का इंटेकवेल बनेगा। 60 किलोमीटर कुल पाइप लाइन बिछाई जायेगी। मेंहदीनगर, ब्लाक आफिस और अनुमंडल कार्यालय के निकट तीन जलमीनार बनेंगे। इस योजना की लागत 47 करोड़ है।
झुमरीतिलैया शहरी परियोजना के तहत लगभग 25000 आवासों यानि 125000 लोग शुद्ध पेयजल से लाभांवित होगे। तिलैया डैम पर इंटेकवेल बनेगा। इसके अलावा 35.5 एमएलडी जलशोध संयत्र तथा चार नये जलमीनार बनाये जायेंगे। इस योजना में पहले से निर्मित चार जलमीनारों एवं एक 10 एमएलडी के जलशोध संयत्र का भी उपयोग किया जायेगा। इस योजना में कुल 200 किलोमीटर पाइप लाइन बिछायी जायेगी। योजना की लागत 150 करोड़ रुपये है।
मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना के तहत 24711 आवासों के कुल 123555 लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। इस योजना में नार्थ कोयल नदी पर इंटेकवेल बनेगा। 17 एमएलडी का जलशोध संयत्र और चार नये जलमीनार बनेंगे। यहां पहले से पांच जलमीनार और एक जलशोध संयत्र उपलब्ध है। 215 किलोमीटर पाइप लाइन बिछायी जायेगी। इस योजना की लागत लगभग 162 करोड़ रुपये है। परियोजनाएं वर्ष 2028 तक पूरी की जानी है। एशियाई विकास बैंक के बोर्ड द्वारा इस परियोजना को पहले ही सहमति दी जा चुकी है। एशियाई विकास बैंक के साथ पिछले 11 जून को इस परियोजना से संबंधित लोन नेगोसियेशन भी हो चुका है।

शहरी क्षेत्रों में सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकार का प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया गया है। इन परियोजनाओं से राज्य को लाभ मिलेगा। आगे भी आर्थिक रूप से पिछड़े लेकिन महत्वपूर्ण शहरों के विकास के निरंतर कार्य किये जाते रहेंगे
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जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में पंचायत निर्वाचन की तैयारियों को लेकर ए.ई.आर.ओ व सुपरवाइजर के साथ समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा-र्निदेश

समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सूरज कुमार की अध्यक्षता में आगामी पंचायत निर्वाचन की तैयारियों को लेकर ए.ई.आर.ओ व सुपरवाइजर के साथ समीक्षा बैठक आहूत की गई । बैठक में चार बिंदुओं पर चर्चा की गई जिसमें 1. Demographical similar Entries/Logical Error, 2. बीएलओ द्वारा हाउस टू हाउस सर्वे जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक घर के मुखिया का हस्ताक्षर व फोन नम्बर लेंगे तथा गरुड़ एप के माध्यम से बीएलओ मतदान केंद्र का फोटोग्राफ लेकर अपलोड करेंगे। कोई ऐसा मतदाता जिनकी उम्र 01.01.2021 को 18 वर्ष पूरा हो गया है तथा पिछले मतदाता पुनरीक्षण में नाम नहीं जोड़ा गया है उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ना है तथा जिनकी मृत्यु हो गयी है उनका नाम विलोपित करना है। साथ ही 01.01.22 को जिनका 18 वर्ष पूर्ण होगा उनसे फॉर्म 6 प्राप्त करना है तथा 01.11.2021 से शुरू होने वाले रिविजन एक्टिविटी में उस नाम को अपलोड करना है। 3. Proper Section formation- कोई भी बूथ(भाग) में जो सेक्शन बनाया गया है उसमें अगर गड़बड़ है तो बीएलओ एक-एक घर को मार्किंग करेंगे तथा उस भाग(सेक्शन) का लैंडमार्क का निर्माण करेंगे। 4. किसी भी मतदान केंद्र में 1500 से ज्यादा मतदाता हो गए हैं तो वहां दूसरा मतदान केंद्र बनाना है(एक बूथ में अधिकतम 1500 तथा न्यूनतम 300 मतदाता हो सकते हैं)।

बैठक में उपस्थित सभी सुपरवाइजर को मतदान केन्द्रवार सेक्शन बनाने(how to create section) के संबंध में जानकारी दी गई । सभी AERO को निर्देश दिया कि मतदाता सूची की त्रुटियों यथा:- Demographical similar Entries/Multiple Entries/Logics Errors का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही मतदाता सूची से मृत मतदाता एवं अनुपस्थित व स्थानांतरित मतदाता का नाम विलोपन करने के संबंध में आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए SOP एवं दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी परिस्थिति में किसी भी मतदाता का नाम गलत तरीके से विलोपित न हो । उप निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी सुपरवाइजर विशेष ध्यान देंगे कि बिना प्रमाण के किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से विलोपित नहीं हो । इसके अतिरिक्त ई रॉल मैनेजमेंट, ईआरओ नेट, लॉजिकल एरर, गरुड़ा एप, ईपिक डाउनलोड, ईपिक वितरण व अन्यान्य बिंदुओं की जानकारी दी गई ।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार मतदाताओ का सत्यापन, छूटे हुए अर्हतायुक्त व्यक्तियों का नाम-निबंधन की स्थिति, अनुपस्थित/ स्थानांतरित/ मृत मतदाताओं के संबंध में जानकारी ली गई । जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सुपरवाइजर के साथ साप्ताहिक समीक्षा करेंगे की कुल कितने फॉर्म 6, 7, 8, 8 ए प्राप्त हुए हैं। वहीं सभी सुपरवाइजर को प्रतिदिन शाम में बीएलओ से प्राप्त फॉर्म को लेकर रिपोर्ट लेने का निर्देश दिया गया । सभी निर्वाचन निबंधक पदादिकारी को सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी से पाक्षिक समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया गया ।

गौरतलब है कि फॉर्म 6 द्वारा वैसे मतदाता जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चूकी है उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाता है । फॉर्म 7 के माध्यम से वैसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है या अपने निवास स्थान छोड़कर किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में चले गये हैं उनके नाम विलोपित/हटाया जाता है । फॉर्म 8 जिनका नाम सुधारा जाना है । फॉर्म 8 ए के माध्यम से वैसे मतदाता जो अपने निवास स्थान छोड़कर उसी विधानसभा क्षेत्र के किसी दूसरे स्थान पर चले गये हैं उनके पता में परिवर्तन किया जाता है ।
बैठक में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी
संदीप कुमार मीणा, प्रदीप प्रसाद, नन्दकिशोर लाल, नवीन कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी कानू राम नाग, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद सभागार से तथा अन्य सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह बीडीओ एवं सी.ओ वर्चुअल माध्यम से इस बैठक से जुड़े ।
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