प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में आवास योजना की समीक्षा बैठक, लंबित पीएम आवास दस दिनों में पूर्ण करने के दिए निर्देश

कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय के निर्देशानुसार कार्यालय मानगो नगर निगम के सीएमएमयू कोषांग के द्वारा इस सप्ताह पोषण पखवाड़ा का आयोजन निगम के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नगर निकाय के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के पोषण एवं जुड़े कार्यों में प्रगति लाने हेतु पोषण माह का आयोजन स्लम बस्तियों एवं आसपास के क्षेत्रों में किया जा रहा है। पोषण पखवाड़ा हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड सरकार रांची के द्वारा निर्देशित कैलेंडरवार प्रतिदिन उल्लेखित गतिविधियों के अनुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है। पोषण अभियान के तहत आयोजित करने वाले गतिविधियों को 31मार्च तक किए जाने का निर्देश प्राप्त है। प्राप्त कैलेंडर के अनुसार पोषण पंचायत, मिशन कल्पतरू, पोषण वाटिका ,योगा फॉर हेल्थ ट्रेडिशनल फॉर हेल्थ ,मेरा किचन मेरा डिस्पेंसरी , स्वयं सहायता समूह के परिवार के बच्चों के पोषण ,स्लम क्षेत्रों के आसपास साफ सफाई संबंधी जागरूकता और बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र भेजने हेतु जागरूकता आदि जैसे गतिविधियां किए जा रहे हैं। दाईगुटू,डिमना बस्ती, पारडीह आदि क्षेत्रों में अभियान चलाए गए। इस अवसर पर सीएमएम, सीओ नंदी पूर्ति, सीआरपी तनुश्री दत्ता आदि उपस्थित थीं
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*मुसाबनी प्रखंड अंतर्गत पश्चिम बादिया लैम्पस का निरीक्षण प्रखंड विकास पदाधिकारी सीमा कुमारी द्वारा किया गया निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां पाई गई जिसे लैम्पस के अध्यक्ष को जल्द से जल्द ठीक करने की चेतावनी दी गई। इसके अतिरिक्त कितने किसानों द्वारा अब तक धान बिक्री किया गया इसकी जानकारी प्राप्त की गई । एवं स्टॉक रजिस्टर की जांच की गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।
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*प्रखंड विकास पदाधिकारी धालभूमगढ़ शालिनी खलखो की अध्यक्षता में प्रखंड कार्यालय में समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पीएचईडी विभाग के प्रतिनिधि को भीषण गर्मी से पड़ने से पहले जल की समस्याओं का निराकरण करते हुए सभी जल स्रोतों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। बिजली विभाग के सहायक अभियंता को आँगनबाड़ी केन्द्रों और विद्यालयों में बिजली कनेक्शन है या नहीं इसकी जांच करते हुए बिजली कनेक्शन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को बच्चों के लिए स्कूल खुलने तक महामारी के समय जो सुविधा ऑनलाइन पढ़ाई के रूप में दी जा रही थी उसे सुचारू रूप से चालू रखने का निर्देश दिया गया वहीं महिला पर्यवेक्षक और बाल विकास परियोजना के कर्मियों को निर्देश दिया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए आए हुए चावल और अन्य पोषक सामग्रियों का वितरण यथाशीघ्र किया जाए। बैठक में बी0 ई0 ओ0 धालभूमगढ़ तथा सभी विभागों के पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे।
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प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में आवास योजना की समीक्षा बैठक, लंबित पीएम आवास दस दिनों में पूर्ण करने के दिए निर्देश

मुसाबनी प्रखंड सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी सीमा कुमारी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पंचायत सचिवों के साथ बैठक की गई बैठक में लंबित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का वर्ष 2016 से 2019-20 तक के लाभुकवार समीक्षा की गई । समीक्षा के क्रम में सभी पंचायत सचिवों को दस दिनों के अन्दर लंबित आवास पूर्ण करने का निर्देश दिया गया किसी कारण से जिन लंबित आवासों का निर्माण पूर्ण नहीं हो सकता उसे ग्राम सभा में पारित कर प्रखंड मुख्यालय में प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया । साथ ही बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर आवास योजना में एक सप्ताह के अन्दर लंबित आवास को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया । बैठक में वैसे लाभुकों को नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया गया जो आवास बनाने में रूचि नहीं दिखा रहे पंचायत सचिवों को निर्देश दिया गया कि लाल रंग से पोस्टर बनाकर लाभुकों के आवास पर चिपका देना है ताकि उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके। लंबित इंदिरा आवास योजना में पंचायत सचिवों को चार दिनों के अन्दर दस-दस आवास पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया गया इस अवसर पर प्रशिक्षु उपसमाहर्ता प्रशांत हेम्ब्रम, प्रखंड समन्वयक प्रधानमंत्री आवास तथा अन्य संबंधित कर्मचारी उपस्थित थे ।
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उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी सूरज कुमार के निर्देशानुसार पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना(JKRMY) अन्तर्गत किसानों का E -KYC हेतु कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जहां सुचारु रुप से सभी सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों का E-KYC का कार्य किया जाएगा। साथ ही प्रखंड कृषि ऋण माफी योजना के लाभुक किसानों का E-KYC करने हेतु प्रखण्ड परिसर या ATC में कैंप लगाने का निर्देश दिया गया है। अधिक से अधिक संख्या में E -KYC अभियान के तौर पर करने हेतु निर्धारित जगहों पर कैंप लगाकर कर E-KYC करने का निर्देश है जहाँ VLE उपस्थित होकर किसानों का E-KYC करेंगे। प्रखण्डवार निर्धारित कैंप का विवरण इस प्रकार है।
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*पत्थलगड़ी को लेकर राज्य के विभिन्न थानों में दर्ज मुकदमों को वापस लेने के संकल्प प्रारूप को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दी
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में संशोधन के विरोध करने के फलस्वरुप तथा पत्थलगड़ी करने के क्रम में जिन व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मुकदमे दायर किए गए हैं, उन सभी दर्ज कांडों के प्रत्याहरण से संबंधित गृह विभाग के प्रस्ताव से संबंधित संकल्प प्रारूप को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने स्वीकृति दे दी है ज्ञात हो कि 29 दिसंबर 2019 को मंत्रिमंडल की बैठक में पत्थलगड़ी से जुड़े सभी दर्ज कांड को वापस लेने का निर्णय लिया गया था
पत्थलगड़ी को लेकर विभिन्न थानों में दर्ज मुकदमों को वापस लेने के सिलसिले में जिलों में त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था । इस समिति में अध्यक्ष के रूप में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी तथा सदस्य के रूप में पुलिस अधीक्षक और लोक अभियोजक को रखा गया था । इस सिलसिले में सरायकेला खरसावां, खूंटी, चाईबासा दुमका और साहिबगंज से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में संशोधन के विरोध करने तथा पत्थलगड़ी करने से संबंधित मुकदमों को वापस लेने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है । ज्ञात हो कि विभिन्न थानों में पत्थलगड़ी को लेकर 23 मुकदमें दर्ज है ।
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*मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय में झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की बैठक हुई बैठक में औद्योगिक क्षेत्र चापावार में 5.46 एकड़ भूमि को हर्बल एवं डेयरी के लिए आरक्षित करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। बैठक में चान्हो प्रखंड के बरहे मौजा एवं बुढ़मू प्रखंड के सोसई मौजा में मीट प्रोसेसिंग एवं फूड प्रोसेसिंग के लिए भूमि आरक्षित किया गया एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों के लिए 50 प्रतिशत राशि पर भूमि आवंटन करने की स्वीकृति दी गई। बैठक में झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा) हेतु बजट स्वीकृति दी गई जिसमें आय 182.3 करोड़ रुपए एवं व्यय 162.72 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। बैठक में बताया गया कि लॉकडाउन अवधि में भूमि मूल्य का बकाया राशि के भुगतान को स्थगित किया गया था। इसपर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में अपर मुख्य सचिव राजस्व एल.ख्यांगते, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का,वित्त सचिव हिमानी पांडे, उद्योग सचिव-सह-प्रबंध निदेशक जियाडा पूजा सिंघल, उद्योग निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह एवं जियाडा सचिव सुनील कुमार उपस्थित थे
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*राज्य के दो सौ सड़सठ प्रस्वीकृत विद्यालयों को मिलेगा अनुदान मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालय, इंटर महाविद्यालय, संस्कृत विद्यालय और मदरसा को 39 करोड़, 26 लाख, 34 हज़ार, 865 रुपए की राशि आवंटित
वित्तीय वर्ष 2020 21 में प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालय, इंटर महाविद्यालय, संस्कृत विद्यालय और मदरसा को 39 करोड़, 26 लाख, 34 हज़ार, 865 रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्वीकृत किए गए इन विद्यालयों की अनुदान की स्वीकृति और आवंटित करने संबंधी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है ।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने वित्तीय वर्ष 2020 21 के अनुदान के लिए विद्यालयों से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे । आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत कुल 339 आवेदन मिले इनमें 157 इंटर महाविद्यालय, 121 माध्यमिक विद्यालय, 29 संस्कृत विद्यालय और 32 मदरसा के आवेदन थे विभागीय अनुदान समिति द्वारा बैठक कर आवेदनों की स्क्रुटनी की गई । इसके उपरांत 267 आवेदनों को स्वीकृत किया गया । वही, 22 विद्यालयों के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया और पचास स्कूलों के आवेदन लंबित है । स्वीकृत किए गए विद्यालयों के लिए अनुदान की राशि को आवंटित किया गया है