नहीं मिलेगी नौकरी तो सरकार देगी प्रोत्साहन राशि, छात्रों के लिए कई शहरों में बनेंगे हॉस्टल, वित्त मंत्री ने किया घोषणा 

नहीं मिलेगी नौकरी तो सरकार देगी प्रोत्साहन राशि, छात्रों के लिए कई शहरों में बनेंगे हॉस्टल, वित्त मंत्री ने किया घोषणा
झारखंड सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं. प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर सरकारी स्कूलों को डेवलप किया जा रहा है. सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम ना हो उसे लेकर भी कदम उठाया जा रहा है.
रांची: आज झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने साल 2023-24 के लिए झारखंड का बजट पेश किया. बजट उन्होंने शिक्षा क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की. बजट भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार हर तरीके से काम कर रही है.
उन्होंने कहा कि राजकीय शिक्षा विकास में हम काम कर रहे हैं. 1825 पंचायत में जीरो ड्रॉपआउट घोषित किया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य के उन विद्यालयों में जहां बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय नहीं है उसके लिए अलग-अलग शौचालय के निर्माण के लिए योजना तय की गई है.
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति में भी बढ़ोतरी की गई है. इस समाज के लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए कम दर पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है और इसके तहत 6500 आवेदन अभी तक प्राप्त हुए हैं. जिससे 46,00,00,000 रुपए का इंतजाम किया गया है.
अनुसूचित जाति और जनजाति छात्र छात्राओं को रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, देवघर और चाईबासा में बहुमंजिला छात्रावास का निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है. सभी छात्रावास में छात्र छात्राओं को निशुल्क भोजन एवं छात्रावास एवं अन्य उपलब्ध कराया जाएगा. 2023 के लिए सुचारू रूप से इसके लिए मॉडल लाइब्रेरी का प्रस्ताव किया गया है.
कौशल प्रशिक्षण के बाद जिन लोगों को काम नहीं मिलेगा उस स्थिति में छह महीने तक पुरुष अभ्यर्थी को 1000 रुपए, महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 1500 रुपए प्रति माह सहयोग राशि दी जाएगी.