मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने जैप- 9 में पारण परेड (पासिंग आउट) का निरीक्षण किया और सलामी ली

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने जैप- 9 में पारण परेड (पासिंग आउट) का निरीक्षण किया और सलामी ली

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन आज जैप -9, साहिबगंज में प्रशिक्षु आरक्षियों के पारण परेड (पासिंग आउट) का निरीक्षण किया और आकर्षक परेड की सलामी ली । मुख्यमंत्री ने बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आरक्षियों को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की । मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपके कंधों पर आज से एक नई जिम्मेदारी आ रही है । मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का भलीभांति निर्वहन करेंगे । मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रशिक्षण के उपरांत आयोजित परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 15 सर्वश्रेष्ठ आरक्षियों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया ।
मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु आरक्षियों से कहा कि आपने बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो कुछ सीखा है उसका बखूबी इस्तेमाल अपने कार्यों एवं दायित्व निर्वहन में करेंगे । मुझे पूरा विश्वास है कि आप परिवार और समाज के साथ तालमेल बनाकर अपने उत्तरदायित्व और जनता के प्रति संवेदना दिखाएंगे ।
मुख्यमंत्री ने गर्व जताते हुए कहा कि बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 502 आरक्षियों में 94 महिलाएं हैं । यह दर्शाता है कि पुलिस महकमे में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है आज महिलाएं हर मोर्चे पर अपने दायित्वों को सफलतापूर्वक निभा रही हैं ।मुख्यमंत्री ने महिला प्रशिक्षु आरक्षण का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आपको जो जिम्मेदारी मिल रही है उसमें वे बेहतर समाज बनाने में अपना अमूल्य योगदान देंगी ।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर गलवान घाटी में 16 जून 2020 को चीनी सेना के साथ मुठभेड़ में शहीद साहिबगंज के जांबाज़ सैनिक कुंदन कुमार ओझा की आश्रिता नम्रता कुमारी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया । उन्हें पहले दस लाख रुपए शहीद सहायता राशि दी जा चुकी है । मुख्यमंत्री ने दो जुलाई 2020 को श्रीनगर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद सीआरपीएफ के जवान कुलदीप उरांव की आश्रिता वंदना उरांव को दस लाख रुपये अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान की । वे बंगाल पुलिस में पहले से ही कार्यरत हैं । मुख्यमंत्री ने 11 मई 2020 को छत्तीसगढ़ में उग्रवादी हमले में शहीद साहिबगंज के रहने वाले मुन्ना यादव (सीआरपीएफ) की आश्रिता निताई कुमारी को दस लाख की अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान की । उन्हें नियुक्ति पत्र पहले ही मिल चुका है ।
इस मौके पर सांसद विजय हांसदा, विधायक अनंत कुमार ओझा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा, एडीजी संजय लाटकर, पुलिस महानिरीक्षक प्रिया दुबे, साहिबगंज के उपायुक्त राम निवास यादव, पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा और पदमा हजारीबाग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर समेत कई पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।
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*केंद्रीय ऊर्जा योजना की होगी मॉनिटरिंग, जिला स्तर पर बनेगी कमेटी*

ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक घर में बिजली का कनेक्शन पहुंचे और केंद्र तथा राज्य सरकार की विद्युतीकरण से जुड़ी योजनाओं से अंतिम व्यक्ति लाभान्वित हो इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि विगत पांच वर्षों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, समेकित ऊर्जा विकास योजना, प्रधानमंत्री हर घर बिजली सौभाग्य योजना और ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से जुड़ी चुनौतियों से निपटने और आधुनिकरण हेतु तीन लाख करोड रुपए की नई योजना Revamped Distribution Sector Scheme को अधिसूचित किया गया। इन योजनाओं में अधिक से अधिक सब स्टेशन की स्थापना और वर्तमान सब स्टेशनों को अपग्रेड करना और जन भागीदारी एवं निगरानी सुनिश्चित करना है। योजनाओं के मॉनिटरिंग हेतु प्रत्येक जिला के लिए जिला विद्युत समिति का गठन किया गया है।
इस जिला विद्युत समिति में जिला के वरीयतम सांसद अध्यक्ष, जिला के अन्य सासंदगण सह-अध्यक्ष, जिला उपायुक्त सदस्य सचिव और जिला पंचायत अध्यक्ष /सभापति, जिले के विधायक गण, संबंधित जिला में विद्युत मंत्रालय तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के वरिष्ठ प्रतिनिधि या उनके द्वारा नामित जिला अधिकारी सदस्य के रूप में होंगे। साथ ही संबंधित जिला के मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, झारखंड वितरण बिजली वितरण निगम लिमिटेड के संयोजक होंगे।
इसमें सरकार की योजनाओं के अनुसार जिले में बिजली आपूर्ति के आधारभूत संरचना के समग्र विकास की समीक्षा और समन्वय स्थापित करने के लिए समिति तीन महीने में कम से कम एक बार जिला मुख्यालय में बैठक करेगी। जिसमें सभी योजनाएं, उनकी प्रगति एवं गुणवत्ता के मुद्दे, नेटवर्क के नियमित संचालन रखरखाव हेतु उपकरण वितरण नेटवर्क का विकास, बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता पर प्रभाव, कार्य के मानक उपभोक्ता सेवा/ आपूर्ति की गुणवत्ता, शिकायत और शिकायत निवारण प्रणाली के अलावे अन्य संबंधित मामलों की भी समीक्षा की जाएगी। विदित हो कि नियमित रूप से बैठकों का संचालन और समय पर कार्यवाही करना संयोजक एवं सदस्य सचिव की जवाबदेही होगी।
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