जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी हेमंत सरकार बोले विधायक सुदिव्य कुमार

हेमंत सरकार 29 दिसंबर को एक साल का कार्यकाल पूरी करने जा रही है. जेएमएम विधायक सुदिव्य कुमार ने झारखण्ड वाणी संवाददाता से कहा कि सरकार ने एक वर्ष तक निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा की है. आने वाले वर्षों में सरकार और भी बेहतर कार्य करेगी.

गिरिडीह: 29 दिसम्बर को राज्य की हेमंत सरकार अपना एक साल पूरा कर लेगी. यह एक साल कैसा रहा इसे लेकर पहली बार विधायक बने जेएमएम नेता सुदिव्य
कुमार से झारखण्ड वाणी संवाददाता ने बात की. सुदिव्य ने एक साल का अनुभव भी झारखण्ड वाणी संवाददाता से शेयर किया. हेमंत सरकार ने एक वर्ष तक निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा की है. आने वाले वर्षों में यह सरकार और भी बेहतर कार्य करेगी.

झारखंडी जनता की हर कसौटी पर सरकार खरी उतरेगी. यह कहना है गिरिडीह सदर के विधायक सुदिव्य कुमार का. सुदिव्य ने एक वर्ष के कार्यकाल पर विस्तृत बातचीत की और अपना अनुभव भी शेयर किया.

बातचीत के क्रम में गिरिडीह विधायक सुदिव्य ने सीधे तौर पर केंद्र पर हमला बोला. कोरोना काल ने जनजीवन को पंगु कर दिया उस पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही की केंद्र की सरकार ने संघीय ढांचा पर बुनियादी चोट की.

जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है उनसे सौतेलापूर्ण व्यवहार किया. राज्य और जिले के विकास के लिए हमारी सरकार ने योजनाएं बहुत बनायीं लेकिन केंद्र की असहयोगात्मक रवैये के चलते बहुत सारी योजनाएं धरातल पर उतर नहीं पायी.

उन्होंने कहा कि डीवीसी के बकाए के नाम पर राज्य सरकार के खाते से पैसे का आहरण कर लिया गया. जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार दे नहीं रही है. फंड के अभाव में राज्य का विकास बाधित है. विधायक ने कहा कि केंद्र के हर असहयोग के बावजूद राज्य का समुचित विकास के लिए हेमंत सरकार दृढसंकल्पि है. सवा तीन करोड़ जनता ने जो विश्वास हेमंत सोरेन पर जताया है उस विश्वास पर हेमन्त सोरेन पूरी तरह खरा उतरेंगे.
मुख्यमंत्री राज्य के आंतरिक संसाधनों को सुदृढ़ करते हुए खनन नहीं पर्यटन की नीति पर चलते हुए राज्य सरकार आंतरिक संसाधनों के बदौलत राज्य की बेहतर विकास की योजनाओं पर धरातल पर उतरेगी लेकिन इसमें समय लगेगा. झारखंडी हितों की रक्षा करने वाली सरकार पहली बार राज्य की गद्दी पर है तो राज्य के बेटे को काम करने का मौका जनता दे. हर उम्मीद पर राज्य की हेमन्त सरकार खरी उतरेगी.
उन्होंने कहा कि डीवीसी के बकाए के नाम पर राज्य सरकार के खाते से पैसे का आहरण कर लिया गया. जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार दे नहीं रही है. फंड के अभाव में राज्य का विकास बाधित है. विधायक ने कहा कि केंद्र के हर असहयोग के बावजूद राज्य का समुचित विकास के लिए हेमंत सरकार दृढसंकल्पित है. सवा तीन करोड़ जनता ने जो विश्वास हेमंत सोरेन पर जताया है उस विश्वास पर हेमन्त सोरेन पूरी तरह खरा उतरेंगे.

मुख्यमंत्री राज्य के आंतरिक संसाधनों को सुदृढ़ करते हुए खनन नहीं पर्यटन की नीति पर चलते हुए राज्य सरकार आंतरिक संसाधनों के बदौलत राज्य की बेहतर विकास की योजनाओं पर धरातल पर उतरेगी लेकिन इसमें समय लगेगा. झारखंडी हितों की रक्षा करने वाली सरकार पहली बार राज्य की गद्दी पर है तो राज्य के बेटे को काम करने का मौका जनता दे. हर उम्मीद पर राज्य की हेमन्त सरकार खरी उतरेगी.

विधायक ने कहा 31 वर्ष का उनका राजनीतिक जीवन रहा है. संघर्ष और आंदोलनों की पृष्ठभूमि से जो कार्यकर्ता चुनकर आते हैं विधायक बनते हैं उनके जीवन में बहुत कुछ बदलाव नहीं आता है. विधायक बनने के बाद एक एथॉरिटी मिलती है.

विधायक सुदिव्य ने कहा कि गिरिडीह के विकास के लिए भी उनके पास कई योजनाएं हैं. मेडिकल कॉलेज के लिए 10 एकड़ जमीन चिन्हित कर भेज दी गयी है. सौर्य सिटी का प्रस्ताव जब आया तो मुख्यमंत्री से आग्रह कर उस प्रस्ताव में गिरिडीह शहर को शामिल कराया गया. यह बहुत ही महत्वकांक्षी परियोजना है. यह परियोजना पूर्ण होती है तो राज्य के 24 जिले में से गिरिडीह एक जिला होगा जहां सोलर पैनल के माध्यम से हर घर ऊर्जा पैदा करेगा, बिजली की बिल में उनको राहत मिलेगी.

विधायक ने कहा कि उनकी तीसरी बड़ी परियोजना डॉ जगदीश चन्द्र बसु के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना करवाना. चूंकि डॉ बसु का गिरिडीह से गहरा नाता रहा है ऐसे में इस विश्वविद्यालय के लिए कोरोनाकाल से पहले ही मुख्यमंत्री को प्रस्ताव दिया गया है. प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति बनी है आगे का कार्य कैसे हो इस पर ध्यान है. चौथी योजना झरियागादी रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी बनाना. इसके लिए कार्य शुरू कर दिया गया है. इस संदर्भ में रेल मंत्रालय को राज्य सरकार की तरफ से आग्रह पत्र जल्द ही चला जायेगा.

विधायक ने कहा कि देश के औद्योगिक नक्शे पर गिरिडीह दिखता है. वहीं झारखंड के स्तर पर गिरिडीह शहर का दूसरा स्थान है. इस शहर को उद्योगों ने बहुत कुछ दिया लेकिन इसके साथ-साथ प्रदूषण भी मिला है.
ऐसे में आम जनजीवन के खिलाफ उद्योग जनित प्रदूषण को मानकों के अनुरूप लाकर जिले में फैक्ट्रियों का परिचालन हो सके इसका प्रयास किया जा रहा है. ताकि सहजीविता के सिद्धांत पर गिरिडीह के उद्योग और नागरिक एक बेहतर जीवन जी सके इसका भी प्रयास है. कहा कि आनेवाले तीन माह के अंदर उद्योग जनित प्रदूषण को मानक स्तर पर लाया जायेगा