झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हुए ऋण पात्रता में सुधार लाना तथा कृषक समुदाय के पलायन को रोकना है: उपायुक्त

प्रखंड विकास पदाधिकारी घाटशिला कुमार एस अभिनव द्वारा अनुमंडल अस्पताल घाटशिला में वैक्सिनेशन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई ।
इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सभी उपस्थित कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए
सभी पंचायतों में 150 वैक्सीन प्रतिदिन दिए जाने का लक्ष्य तय किया गया।
19 मार्च 2021 तक सभी संबंधित को आवश्यक सामग्री प्राप्त कर लिए जाने का निर्देश दिया गया।
भीड़ भाड़ से बचाव हेतु कर्मी प्रतिनियुक्त किए गए एवं लोगों को वैक्सिनेशन के प्रति जागरूक करने के लिए भी मोबिलाइजर प्रतिनियुक्त किए गए।
इसके अलावा सभी प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक,
चिकित्सक वेरीफायर को टीम वर्क में कार्य करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को किस प्रकार कवर करना है इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।
इस दौरान प्रभारी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी शंकर टुडू, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक मयंक सिंह सभी चिकित्सक, एएनएम,सेविका उपस्थित थे।
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घाटशिला प्रखंड अंतर्गत आज पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कोविड 19 वैक्सीन का दूसरा डोज लिया। इस दौरान प्रभारी प्रधान सहायक प्रदीप कुमार तिर्की, स्थापना सहायक मोहम्मद इम्तियाज ,प्रखंड नाजिर मुकुल मनोज कश्यप, जनसेवक अंकिता सिन्हा,प्रखंड समन्वयक पंचायती राज रूपा कुमारी ,कंप्यूटर ऑपरेटर बदरुद्दीन,पंचायत सचिव भुवनेश्वर दास,लेखा सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर सुषमा कुमारी अनुसेवी गीता रानी महतो ,बुलू रानी महतो, सूरमा श्यामल ने वैक्सीन लिया, इस दौरान सभी को तीस मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया।
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प्रखंड अंतर्गत बने आधार केंद्र में आज दिव्यांग बच्ची चांदना आचार्य,पिता षष्टि पदों आचार्य का आधार कार्ड हेतु निबंधन किया गया। दिव्यांग बालिका के पिता ने बताया कि बिना आधार के पेंशन एवम् राशन कार्ड में, उनकी बेटी का नाम नहीं जुड़ पा रहा था। ज्ञातव्य हो कि प्रखंड घाटशिला में बने आधार केंद्र में प्रतिदिन अपराहन तीन बजे से आधार निबंधन एवम् अपडेशन का कार्य किया जाता है इस कार्य हेतु प्रखंड के ऑपरेटर बदरुद्दीन को प्रतिनियुक्त किया गया है।

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निदेशक सह संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज, झारखण्ड से प्राप्त निर्देश के आलोक में राज्य स्तरीय टीम द्वारा मुसाबनी प्रखण्ड अंतर्गत धोबनी पंचायत में चौदहवें वित्त आयोग से निर्मित योजना जलमिनार का अधिष्ठापन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई । मौके पर ग्रामीणों से योजना की उपयोगिता संबंधी जानकारी ली गई साथ ही योजना पर किए गए भुगतान एवं क्रियान्वन से सम्बंधी जानकारी सम्बन्धित पंचायत सचिव से ली गई। योजना स्थल पर जिला स्तरीय टीम के डी पी एम जिला परिषद, मुसाबनी प्रखण्ड के प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखण्ड समन्वयक, सहायक अभियंता, पंचायत सचिव बेलडीह, लाभुक समिति , ग्रामीण आदि मौजूद थे।
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कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय के निर्देशानुसार आज कार्यालय मानगो नगर निगम के प्रधानमंत्री आवास योजना कोषांग के द्वारा मानगो नगर निगम क्षेत्र के वैसे लाभुकों को नोटिस दिया गया जो प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण कार्य हेतु पैसा कार्यालय से ले चुके हैं एवं आवास निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं कर रहे हैं।ऐसे 26 लोगों को नोटिस देते हुए चेतावनी दिया गया कि अगर सीमित समय सीमा के अंदर इनका आवास कार्य पूर्ण नहीं होता है तो उन पर कार्रवाई किया जाएगा एवं उनके विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करते हुए ली गई राशि की वसूली की जाएगी। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पैसे लेकर आवास का निर्माण नहीं करना लाभुकों द्वारा किए गए इकरारनामा के कंडिका 6.10 के प्रतिकूल है एवं इन लाभुकों को पूर्व में भी मौखिक एवं लिखित सूचित किया जा चुका है तथा नोटिस भी दिया जा चुका है, परंतु आवास निर्माण कार्य में अभिरुचि नहीं लेना अति खेदजनक है इससे सरकार की योजना प्रभावित होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नोडल पदाधिकारी दिनेश्वर यादव द्वारा सभी लाभुकों को नोटिस हस्तगत कराया गया।
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झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हुए ऋण पात्रता में सुधार लाना तथा कृषक समुदाय के पलायन को रोकना है: उपायुक्त

वर्तमान में किसानों की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा किसान ऋण माफी योजना का प्रारूप तैयार किया गया है, ताकि झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना का लाभ किसानों को सरलता व सुगमतापूर्वक प्रदान किया जा सकें। ऐसे में बैंकों के साथ सभी प्रज्ञा केन्द्रो की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है योजना का क्रियान्वयन पूर्ण रूप से ऑनलाइन तरीके से किया जा रहा है ताकि किसानों को इसका सीधा लाभ दिया जा सके। किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना राज्य सरकार और जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य फसल ऋण पात्रता में सुधार लाना नई फसल की प्राप्ति सुनिश्चित करना कृषक समुदाय के पलायन को रोकना तथा कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है ताकि जिले के किसानों को सशक्त को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था एवं आवश्यक नीति किसान ऋण माफी के तौर पर किया गया है जो कृषक समुदाय को ऋण समस्या को बहूत हद तक कम करने में लाभप्रद है । जिसमें सभी प्रज्ञा केन्द्र संचालकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है।

उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि योजना के तहत 31 मार्च, 2020 से पहले के स्टैंडर्ड/मानक ऋण लाभुकों को पचास हजार तक के ऋण माफी का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत सुयोग्य लाभुकों का चयन किया गया है। इसको लेकर लाभुकों को बैंक के अलावा प्रज्ञा केन्द्रों में अपना आवेदन जमा करना होगा। इस प्रक्रिया हेतु सबसे पहले लाभुकों से आवेदन के अलावा उनका आधार, राशन, स्वघोषणा प्रमाण पत्र, मोबाईल नंबर एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क एक रूपये लिया जाना है, जिसके पश्चात ई-केवाईसी के माध्यम से अपने आवेदन को प्रमाणित करना होता है। एक बार आवेदन ई – केवाईसी के माध्यम से अपने विवरण की पुष्टि करता है तो उसका आवेदन आगे के सत्यापन और प्रसंस्करण के लिए योजना पोर्टल पर स्वचालित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके पश्चात आवेदक को अपने आवेदन के सफल जमा होने पर एक टोकन नंबर या संदर्भ संख्या प्राप्त होगी।
उपायुक्त ने प्रज्ञा केन्द्र संचालकों को कहा कि किसानों को योजना का लाभ पारदर्शी तरीके से मिले इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ हीं योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु किसानों को प्रज्ञा केन्द्रों का चक्कर नहीं लगाना पड़े। सबसे महत्वपूर्ण, कृषकों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इस हेतु अपने स्तर से सभी कृषकों का सहयोग करें।

उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत झारखण्ड राज्य के छोटे और सीमांत किसानों का पचास हजार रूपये तक का राज्य सरकार द्वारा ऋण माफ किया जा रहा है। साथ हीं योजना के क्रियान्वयन में एसएलबीसी/बैंकों के समन्वय के साथ कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन में बैंकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।
उपायुक्त ने जिलेवासियों से अनुरोध करते हुए कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। किसानों को योजना का लाभ पारदर्शी तरीके से मिले, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। जिले के सभी सुयोग्य लाभुकों को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना से जोड़ा जा रहा है। इस हेतु सभी संबंधित अधिकारियों एवं प्रज्ञा केंद्रों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। ताकि उक्त योजना का कार्यान्वयन उचित तरीके से किया जाए। उपायुक्त ने जिले के सभी सुयोग्य लाभुकों से अपील करते हुए कहा कि अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र पर जाकर उक्त योजना की जानकारी लें एवं सभी दस्तावेजों के साथ पंजीकरण अवश्य करवाएं।