मुख्यमंत्री ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की योजनाओं की समीक्षा की

उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत द्वारा आज क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम के तहत पटमदा प्रखंड क्षेत्र में क्रियान्वित विभिन्न विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रखंड के दिघी, लावा तथा पटमदा पंचायत में मनरेगा तथा मनरेगा convergence अंतर्गत विभिन्न योजनाओं यथा बकरी शेड/ आंगनबाड़ी केंद्र/ आम बागवानी आदि योजनाओं का निरीक्षण किया तथा कार्य प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी सविता टोपनो तथा अन्य पदाधिकारी और कर्मी मौजूद थे।
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शुक्रवार को जिले के शहरी क्षेत्र में 27 वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 118 केंद्रों पर कोविड टीकाकरण किया जाना है। वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर वरीय प्रभारी, वैक्सीनेशन कोषांग- सह- एसडीएम धालभूम श्री संदीप कुमार मीणा ने कहा कि दुर्गा पूजा को देखते हुए जिला प्रशासन का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण करते हुए उन्हें कोरोना संक्रमण से सुरक्षित किया जाए। इसी दिशा में लगातार जिले में कोविड टीके की उपलब्धता के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा सेंटर का संचालन किया जा रहा है ताकि प्रत्येक नागरिक तक टीका सर्व सुलभ उपलब्ध हो। उन्होंने बताया कि लाभुकों की सुविधा को देखते हुए शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सभी टीका केंद्र वॉक इन मोड में सन्चालित किये जा रहे हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में कीनन स्टेडियम सेशन साईट को छोड़कर अन्य सभी में वॉक इन के अलावा ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग से भी टीका लेने का प्रावधान है।
अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम ने कहा कि जिले के शत प्रतिशत योग्य लोगों के ससमय टीकाकरण हेतु जिला प्रशासन कटिबद्ध है। सभी लाभुकों से अपील है कि वे अपने नजदीकी टीका केंद्रों पर जाकर वैक्सीनेशन अवश्य करायें कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के मद्देनजर अनिवार्य रूप से कोविड अनुचित व्यवहार का अनुपालन करें । साथ ही टीका केंद्रों पर कतारबद्ध होकर टीका लेना सुनिश्चित करें ताकि विधि व्यवस्था के संधारण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। cowin.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकते हैं। आज रात 09:00 बजे के बाद अगले दिन के टीकाकरण के लिए स्लॉट बुक किया जा सकता है।
ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग के लिए आज रात 09:00 बजे खोले जाएंगे स्लाट
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==============================* मुख्यमंत्री ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की योजनाओं की समीक्षा की

रांची:मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा की । इसके तहत दाखिल खारिज के लंबित मामले, भूमि सीमांकन के मामले, राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालय में लंबित मामले, भू अर्जन के लिए मुआवजा की स्थिति और विभिन्न विभागों को जमीन हस्तांतरण से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई
इस मौके पर विभाग के अपर मुख्य सचिव एल खियांगते ने कहा कि राजस्व अधिकारियों के न्यायालयों में मामलों की रेगुलर सुनवाई नहीं हो रही है और ना ही लंबित मामलों का निष्पादन हो रहा है । यह काफी चिंता की बात है ।मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी और अन्य राजस्व पदाधिकारियों के ई कोर्ट की रेगुलर मीटिंग की जाए । साथ ही न्यायालय में लंबित मामलों का लिस्ट तैयार करें और प्राथमिकता के आधार पर उसका निष्पादन करें ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना अनापत्ति वाले दाखिल कार्य के मामलों का ड्राइव चलाकर निष्पादन किया जाए । इस मौके पर विभाग के अपर सचिव में उद्योगों के लिए लैंड बैंक बनाने के लिए उठाए गए कदमों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि भू अर्जन से संबंधित मामलों में भी मुआवजे का वितरण सही तरीके से होना सुनिश्चित करें । बैंकों में मुआवजे की लगभग 12 सौ करोड़ रुपए पड़े हुए हैं । भूमि अधिग्रहण नहीं होने से कई बड़े परियोजनाओं को चालू करने में अड़चने आ रही हैं। सभी जिले के उपायुक्त भू अर्जन से जुड़े मामलों में लाभार्थियों के बीच मुआवजा का वितरण करने के लिए तेजी से कदम उठाए
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मुख्यमंत्री ने खनन एवं भूतत्व विभाग की योजनाओं की समीक्षा की

रांची:मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अवैध खनन पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए ताकि सरकार को राजस्व का नुकसान नहीं हो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनन एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए इस मौके पर विभागीय सचिव पूजा सिंघल ने मुख्यमंत्री को इस बात से अवगत कराया कि अवैध खनन पर रोक लाने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है ।
विभागीय सचिव ने बताया कि डीएमएफटी फंड के तहत पिछले छह सालों में 7693 करोड़ रुपए की राशि मिल चुकी है । इसमें से 3120 करोड रुपए विभिन्न योजनाओं में खर्च किए जा चुके हैं । उन्होंने यह भी बताया कि कोविड-19 को देखते हुए डीएमएफटी फंड के तहत मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी राशि खर्च करने की अनुमति दे दी गई है । इसमें ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करना भी शामिल है ।
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मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग की योजनाओं की समीक्षा की

रांची:मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के निबंधन के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार को सुनिश्चित किया जाए ।इसके तहत पंचायत, प्रखंड और शहरी क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कामगारों का निबंधन हो सके और सरकारी योजनाओं का उन्हें लाभ मिल सके ।
इस मौके पर विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो ने बताया कि असंगठित क्षेत्र के कामगार दो तरीकों से अपना निबंधन करा सकते है । इसके तहत प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से या कामगार श्रम पोर्टल पर स्वयं निबंधन करा सकते हैं । उन्होंने बताया कि ई श्रम पोर्टल पर अब तक 2 लाख 61 हज़ार कामगारों का निबंधन हो चुका है और लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी उपायुक्त को आवश्यक निर्देश पहले ही दे दिए गए हैं ।
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मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण विभाग की योजनाओं की समीक्षा की

रांची:मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सड़क निर्माण से जुड़ी योजनाओं में भूमि अधिग्रहण को लेकर रैयतों को उचित और समय पर मुआवजा देने का निर्देश पथ निर्माण विभाग को दिया । उन्होंने कहा कि रैयतों के बीच मुआवजे के वितरण के लिए शिविर लगाए जाएं । इस मौके पर विभाग के सचिव सुनील कुमार ने एन एच ए आई और पथ निर्माण विभाग की विभिन्न सड़क परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी से मुख्यमंत्री को अवगत कराया ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क परियोजनाओं को लेकर भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो भी मामले हैं, उसका पर्यवेक्षण आयुक्त करेंगे । इसके अलावा सड़क योजनाओं को लेकर वन भूमि को लेकर जो समस्याएं हैं, उसका निष्पादन भी वन विभाग के साथ मिलकर किया जाए ।
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मुख्यमंत्री ने गृह विभाग की योजनाओं की समीक्षा की

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य में मेडिसिनल प्लांट्स और लेमन ग्रास की खेती को बढ़ावा दें, अफीम और अन्य मादक पदार्थों की अवैध खेती करने वाले लोगों को हतोत्साहित करें । उन्होंने कहा कि राज्य के कुछ जिलों में अफीम की खेती अवैध रूप से बड़े पैमाने पर हो रही है । यह चिंता की बात है । पुलिस पदाधिकारी इसे रोकने की दिशा में आवश्यक और कठोर कदम उठाएं ।उन्होंने यह भी कहा कि वन भूमि पर भी मादक पदार्थों की खेती की बात सामने आ रही है । वन विभाग के अधिकारी इसकी कड़ाई सेब मॉनिटरिंग कर अफीम की फसल को नष्ट करने की दिशा में कदम उठाएं ।
पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने बताया कि राज्य के सुदूरवर्ती इलाकों में अफीम की खेती की निगरानी के लिए सेटेलाइट का भी सहारा लेने पर विचार किया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक ने यह भी बताया कि पिछले तीन सालों में मादक पदार्थ/ एनडीसीएस के कुल 372 कांड सामने आए हैं इनमें 576 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
पुलिस महानिदेशक ने लंबित और निष्पादित किए गए आपराधिक मामलों, वारंट से जुड़े मामलों के निपटारे और स्पीडी ट्रायल से जुड़े कांडों की जानकारी दी । उन्होंने यह भी कहा कि आगामी पर्व त्योहारों को लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ।
इस समीक्षा बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, शिक्षा विभाग, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, विधि विभाग , महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग की भी समीक्षा की गई ।
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मुख्यमंत्री ने स्वास्थ विभाग की योजनाओं की समीक्षा की

रांची’मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा की । इस मौके पर विभाग के अधिकारी भुवनेश कुमार ने मुख्यमंत्री को इस बात से अवगत कराया कि आगामी 15 अक्टूबर तक राज्य में 18 पीएसए प्लांट तैयार हो जाएंगे । इनमें 7 पीएसए प्लांट 30 सितंबर तक और बाकी 11 पीएसए प्लांट 15 अक्टूबर तक बन जाएगा । उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में स्थापित आरटीपीसीआर लैबों मैं अभी प्रतिदिन लगभग 32 हज़ार की जांच क्षमता है। जांच की क्षमता बढ़ाई जाने के लिए भी विभाग की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं । इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में पीएसए प्लांट के साथ बैकअप के रूप में ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि विपरीत परिस्थितियों में मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हो । उन्होंने यह भी कहा कि अस्पतालों में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था भी पुख्ता रखें । इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की कई योजनाओं पर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अहम निर्देश दिए ।
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मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा की

रांची:मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनको पेंशन हेतु स्वीकृति मिली है उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाएगा। उपायुक्त इस दिशा में कार्य करें। जिला को दी जाने वाली राशि को यथाशीघ्र मुक्त करें। उपायुक्त भी इस मद में होने वाले खर्च की राशि विभाग से मांगे।
181 हेल्पलाइन नंबर का प्रचार प्रसार हो
मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव तस्करी पर सतत निगरानी रखें। डायन मामलों को उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समीक्षा करें। 181 हेल्पलाइन नंबर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध की शिकायत को दूर करने के लिए जारी किया गया है। इस नंबर की जानकारी जिला से पंचायत स्तर पर प्रसारित करें। सरकारी भवनों में सूचना पट्ट में इसकी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए।
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जिले के 300 किसानों को कुसुम योजना से जोड़ा गया, सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई से लहलहायेंगे 1700 एकड़ खेत

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी सूरज कुमार के निर्देशानुसार कृषि प्रभाग, उद्यान प्रभाग एवं आत्मा पूर्वी सिंहभूम के द्वारा कृषकों के आय वृद्धि एवं दोगुनी करने हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्नत तकनीक से खेती करने के लिए प्रशिक्षण हो या उन्नत बीज उपलब्ध कराना, कीटनाशक, कृषि यंत्र एवं सिंचाई हेतु तालाब निर्माण, डीप बोरिंग, मनरेगा के माध्यम से कुआं आदि का निर्माण किसानों के खेतों में कराया जा रहा है ताकि उनके लिए खेती-किसानी करना आसान हो सके तथा कम लागत में ज्यादा आय हो । इसी क्रम में झारखंड सरकार कुसुम योजना के तहत ज्रेडा के माध्यम से भी सालों भर खेती करने के लिए किसानों को नब्बे प्रतिशत अनुदानित दर पर सोलर पंप उपलब्ध करा रही है जिसका सफल क्रियान्वयन जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है ।
जिला उद्यान पदाधिकारी मिथिलेश कालिंदी ने बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिला में 300 किसानों के खेतों में सौर लिफ्ट पंप का अधिष्ठापन किया जा रहा है जिससे 1500 एकड़ की भूमि को सिंचिंत किया जा सकेगा । 300 किसानों के मिलने वाला सीधा लाभ के अलावा आपसी समन्वय से अगल बगल के 250 किसानों के भूमि भी इस योजना से अच्छादित होंगे । इस तरह से कुल 1700 एकड़ भूमि को सौर ऊर्जा से सिंचाई का साधन प्राप्त होगा ।
पटमदा प्रखंड के लावा पंचायत के प्रगतिशील किसान कंचन दास कहते हैं कि जिले के अधिकतर किसान मानसून आधारित खेती करते है या यूं कहें वर्षा जल पर आश्रित रहते हैं । सौर ऊर्जा के पंप का लाभ यह होगा कि पटमदा के किसान जो खरीफ एवं रबी में खेती करते थे वे अब गरमा मौसम में भी खेती कर पाएंगे ।
घाटशिला प्रखंड के दीघा ग्राम के किसान छतिस तिरिया ने कहा कि जिन किसानों के पास केरोसिन या डीजल चालित पंप है वे दिनों दिन केरोसिन एवं डीजल की बढ़ती मूल्य के कारण खेती करने में हतोत्साहित हो रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में सौर आधारित पंप मिलना किसी वरदान से कम नहीं है जिससे किसानों को स्थाई रूप से सिंचाई के साधन मिल जायेंगे ।
पटमदा के बांसगड़ के किसान रंजीत गोराई गर्मा मौसत में खेती नहीं कर पाते थे अब सौर उर्जा आधारित पंप मिलने से वे भी खेती कर पाएंगे रंजीत गोराई ने इस योजना को लेकर खुशी जताते हुए अपने साथी किसानों से कहा कि इस योजना का भरपूर लाभ उठाएं और साल भर खेती करें ।
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