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विधानसभा 48 एवं 49 के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा बीएलओ को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने एवं वेतन रोक देने के संबंध मे

विधानसभा 48 एवं 49 के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा बीएलओ को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने एवं वेतन रोक देने के संबंध मे

शिक्षक प्राथमिक शिक्षक संघ ने उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा मांगपत्र में कहा गया है कि शिक्षक -सह- बीएलओ विगत तीन माह से नियमित क्षेत्र भ्रमण एवं अपने अपने बूथ पर बैठे रहें हैं ।इस दौरान फार्म 6,7,8 एवं 8क पूर्व में बार-बार विधानसभा 48 एवं 49 के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा रहा है ।संप्रति संबंधित पदाधिकारी द्वारा 40-40 फॉर्म 6 जमा करने के लिए कहा जा रहा है, नहीं करने की स्थिति में वेतन बंद करने की बात कही जा रही है,कुछ के वेतन भी बंद हैं। ज्ञातव्य हो कि बीएलओ का कार्य एक गैर शैक्षणिक कार्य है तथा यह आम चुनाव, जनगणना ,आपदा जैसे आवश्यक कार्य की श्रेणी में नहीं है ।शिक्षक अपना मूल कर्तव्य विभागीय नियमानुसार करते हुए बीएलओ का कार्य भी करते आ रहे हैं। फिर भी कुछ शिक्षकों का वेतन निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा रोक दिया गया है । झारखंड सेवा संहिता के उपबंधो के अनुसार मूल वेतन सरकारी सेवक के मूल कर्तव्य पालन पर उनके परिवार के भरण-पोषण के लिए भुगतान किया जाता है ।बीएलओ कार्य के बदले उन्हें वार्षिक मानदेय दिया जाता है। मूल कर्तव्य निर्वहन के पश्चात भी वेतन रोकना उनके साथ अन्याय एवं उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसा है। शिक्षक एवं बीएलओ को हमेशा हीन भावना से देखा जाता है, उन्हें हमेशा खरी-खोटी सुनाई जाती है ।उन्हें सोहाद्रपूर्ण वातावरण देने के बजाय टॉर्चर किया जा रहा है। महिला बीएलओ को रात में फील्ड विजिट करने हेतु बोला जा रहा है जो कि पूर्ण रूप से असुरक्षित जैसा है। चिकित्सीय अवकाश में रहने वाले शिक्षकों को भी बीएलओ बना दिया गया है,जो सम्यक प्रतित नहीं लगता है।कोविड-19 में शिक्षक- शिक्षिकाओं ने पूरे मनोयोग से अपना कर्तव्य निर्वहन किया था और कर भी रहे हैं। आज भी बहुत से शिक्षक शिक्षिकाएं वैक्सीनेशन, कंट्रोल रूम,कोविड टेस्ट जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न है एवं अपनी भूमिका निभा रहे हैं। शिक्षक- शिक्षिकाएं सह बीएलओ
निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी 48-49 की इस असौहाद्रर्पूर्ण व्यवहार से काफी क्षुब्ध हैं।
शिक्षक संघ ने उपायुक्त से मांग की है कि शिक्षक – शिक्षिकाओं को बीएलओ जैसे गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त किया जाए जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ‌ एवं शिक्षण हो सके। साथ ही उन्हें निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के असौहार्दपूर्ण व्यवहार एवं वातावरण से मुक्ति मिल सके तथा जिससे जिले के शिक्षकों का मान-सम्मान की रक्षा हो सके। संघ ने मांग की है कि रोके गए वेतन की भुगतान करने की यथाशीघ्र व्यवस्था की जाए।
अरुण कुमार सिंह अध्यक्ष झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर शहर
ने जानकारी दी कि मांग पत्र की प्रतिलिपि:-1. निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-48 जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा,2. निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-49 जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा को भी दी गई है