सांसद विद्युत महतो ने वार्षिक आम बजट को बताया ऐतिहासिक आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में बजट

झारखंड के लिए बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत सबकुछ: सांसद विद्युत महतो

जमशेदपुर: जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने केंद्रीय बजट को लोककल्याणकारी एवं देश को सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने वाला बजट बताया। आज बिस्टुपुर स्थित सांसद कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सांसद विद्युत वरण महतो ने बजट की विशेषताओं और प्रावधानों की चर्चा की। प्रेस वार्ता में भाजपा महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव शामिल हुए। विद्युत वरण महतो ने कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा आम बजट कई अर्थों में महत्वपूर्ण है। देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ ही बजट में सेहत, शिक्षा और रोजगार सबको तवज्जो दी गयी है। बजट झारखंड जैसे प्राकृतिक संपदा संपन्न आदिवासी बहुल राज्यों में समावेशी विकास के पहिए को रफ्तार देने में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के पश्चात भी टैक्स स्लैब को यथावत रखना एक अत्यंत साहसिक निर्णय है। इस निर्णय से उधोग, व्यवसाय, मजदूर और आमजनों में प्रसन्नता है। बैंकिंग सेक्टर में जान फूंकने के लिए सरकारी बैंकों में दो हजार करोड़ की पूंजी डालने की व्यवस्था की गई है। एनपीए की समस्या से निपटने के लिए बैड बैंक का ऐलान किया गया है। उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में 137 प्रतिशत व्यय वृद्धि को ऐतिहासिक बताया। कहा कि स्वास्थ्य और खुशहाली में 2,23,846 करोड़ रुपये का व्यय स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन लाएगा। कोविड-19 टीके के लिए 35 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सांसद विद्युत वरण महतो ने बजट को झारखंड प्रदेश के दृष्टिकोण से लाभदायक बताते हुए कहा कि झारखंड अगले डेढ़ साल में कोलकाता-अमृतसर ईस्टर्न फ्रेट कॉरीडोर से जुड़ जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इस कॉरीडोर के सोननगर-गोमो और गोमो-दानकुनी खंड के निर्माण की घोषणा की है। यह दोनों खंड झारखंड से गुजरेंगे। बजट में ईस्टर्न फ्रेट कॉरीडोर के जून 2022 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य तय किया गया है। ईस्टर्न फ्रेट कॉरीडोर की 196 किलोमीटर लंबाई होगी। इससे होकर केवल मालगाड़ियां गुजरेंगी जो औद्योगिक उत्पादों या कच्चे माल को उनके ठिकाने तक तेज रफ्तार से पहुंचाएंगी। झारखंड के उद्योगों तक भी इस कॉरीडोर के जरिए तेजी से कच्चा माल पहुंचेगा और तैयार माल भेजा जाएगा। उज्ज्वला योजना का विस्तार कर इसमें एक करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा।

मोदी सरकार ने अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसल कटाई के बाद बुनियादी ढांचा बनाने के लिए 2.5 से बढ़ा कर 100 तक कृषि बुनियादी ढांचा और विकास उपकर लगाया है। पेट्रोल और डीजल भी इसके दायरे में होंगे। कर्ज का लक्ष्य भी 10% से बढ़ा कर 16.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। साथ ही बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआइ 49 फीसदी से बढ़ा कर 74 फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले वर्षों में किसानों के उत्पाद खरीद में बढ़ोतरी के कारण किसानों को भुगतान में काफी बढ़ोतरी हुई है।

प्रदेश के 19 जिलों में दूर होगा कुपोषण:
केंद्रीय बजट की घोषणाओं से झारखंड के 19 आकांक्षी जिलों में कुपोषण दूर करने का रोडमैप भी तैयार होगा। यह नीति आयोग की ओर से चयनित 112 आकांक्षी जिलों में शामिल हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश के सभी आकांक्षी जिलों के लिए मिशन पोषण 2.0 शुरू करने की घोषणा की है। झारखंड में यह आकांक्षी जिले गढ़वा, गिरिडीह, साहेबगंज, पाकुड़, बोकारो, लोहरदगा, हजारीबाग, रामगढ़, दुमका, रांची, चतरा, खूंटी, लातेहार, गोड्डा, गुमला, सिमडेगा, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम हैं।

श्री महतो ने कहा कि बजट में शिक्षा क्षेत्र में 15 हजार से अधिक स्कूलों का तथा देश में 100 से अधिक सैनिक स्कूलों का निर्माण के साथ आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल पर आधारित आवासीय स्कूलों का प्रावधान किया गया है, ताकि इस माध्यम से आने वाली पीढ़ी भारत को विश्व स्तर पर एक आर्थिक तथा सांस्कृतिक शक्ति के रूप में प्रदर्शित कर सके।

श्री महतो ने कहा कि यह बजट भारत को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को पूरा करेगा जिससे देशवासी खुशहाल होंगे।

प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश मंत्री रीता मिश्रा, भाजपा महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव, महामंत्री अनिल मोदी एवं जिला मीडिया प्रभारी प्रेम झा मुख्यरूप से उपस्थित थे।