राशि के भुगतान के बावजूद आवास नहीं बनाने वाले के विरूद्ध दर्ज करायें प्राथमिकी- उपायुक्त

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सूरज कुमार द्वारा आज प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ प्रखंडवार कोविड-19 के मद्दनेजर किए जा रहे प्रशासनिक उपायों, आवास तथा मनेरगा योजना के कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत, निदेशक एनईपी ज्योत्सना सिंह, निदेशक डीआरडीए सौरव कुमार सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला सत्यवीर रजक शामिल हुए।

उपायुक्त सूरज कुमार द्वारा कोविड-19 जांच के संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि 200 के तय लक्ष्य के मुताबिक प्रतिदिन जांच करवाना सुनिश्चित करें, ज्यादा से ज्यादा जितना कर सकें उतना बेहतर। उन्होने कहा कि कंटेन्मेंट जोन बनाते रहें, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उपायुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रत्येक सप्ताह अपने कार्यालय कर्मियों की भी जांच करायें तथा प्रखंड मुख्यालय आने वाले आगंतुकों का भी कोविड-19 जांच सुनिश्चित करायें। साथ ही सभी कंटेन्मेंट जोन एवं हॉट स्पॉट में सघन जांच का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद से लोगों को प्रोत्साहित कर कोविड-19 जांच करायें जिससे जल्द से जल्द कोरोना संक्रमण के प्रसार पर रोकथाम लगाया जा सके।

उपायुक्त ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वैसे लोग जिनके पास आवश्यक चिकित्सीय उपकरण(ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर आदि), अलग रूम एवं बाथरूम की उपलब्धता नहीं है वैसे लोगों को होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं दें। साथ ही नियमित तौर पर होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य का अनुश्रवण करने एवं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर बल देने का निर्देश दिए। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को डाटा इंट्री के नियमित अनुश्रवण का भी निदेश दिया गया है।

आवास योजना की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने प्रधानमंत्री आवास के पेंडिंग रजिस्ट्रेशन पर अप्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि जितने भी लाभुकों को किसी कारणवश आवास का लाभ नहीं दिया जा सकता, जांचोपरांत उनका नाम सूची से हटायें। साथ ही वैसे लाभुक जिन्होने राशि के भुगतान के वावजूद आवास निर्माण नहीं कराया है या आगे भी आवास निर्माण में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायें।

उपायुक्त ने मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर कहा कि 22 अक्टूबर तक संचालित किए जा रहे अभियान को सफल बनायें। उपायुक्त द्वारा सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को प्रत्येक सप्ताह के बुधवार को प्रखंड भ्रमण कर योजनाओं का निरीक्षण, डाटा इंट्री, पंजी संधारण आदि की जांच करने का निर्देश दिया गया है।

उपायुक्त द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आकांक्षी जिला के इंडिकेटर में शामिल स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, बुनियादी ढ़ांचा के संबंध में संबंधित पदाधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि कोविड-19 को लेकर किए जा रहे प्रशासनिक उपायों के साथ-साथ योजनाओं के क्रियान्यन का अनुश्रवण नियमित करते रहें।

बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी गोलमुरी सह जुगसलाई/ पोटका/ बोड़ाम/ पटमदा/ मुसाबनी/ डुमरिया/गुड़ाबांदा/बहरागोड़ा/चाकुलिया उपस्थित थे।