राज्य में अल्ट्रासाउंड केंद्रों की होगी जांच, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए आदेश

राज्य में अल्ट्रासाउंड केंद्रों की होगी जांच, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए आदेश

अल्ट्रा साउंड केंद्रों पर PC-PNDT एक्ट के उपबंधों के पालन की जांच की जाएगी. इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री ने आदेश जारी कर दिए हैं. इसके लिए झारखंड के सभी चौबीस जिलों में जांच टीम गठित कर दी गई है. यह टीम तीस जून तक मुख्यालय को रिपोर्ट सौपेंगी.
रांची: राज्य में चल रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों की सघन जांच के आदेश स्वास्थ्य मंत्री ने दिए हैं. इस पर स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है. महकमे ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को इसके लिए विशेष आदेश जारी किए हैं. वहीं, सभी चौबीस जिलों में जांच दल का गठन कर दिया गया है. उसके लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं. यह टीम जांच करेगी और पीसीपीएनडीटी एक्ट के सभी उपबंधों के अनुपालन का जायजा लेगी और तीस जून तक रिपोर्ट मुख्यालय को सौपेंगी. वहीं, एक अन्य आदेश में स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन कार्ड के आधार पर वैक्सीन देने की बात कही है.गर्भवावस्था के दौरान भ्रूण के लिंग परीक्षण को रोकने के लिए PC-PNDT एक्ट लागू किया गया था. जिला स्तर पर एक अनुश्रवण समिति यह निश्चित करती है कि अल्ट्रासाउंड केंद्रों में इस एक्ट का पालन कराया जा रहा है या नहीं. वहीं, राज्य स्तर पर बनी कमिटी की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री करते हैं. अब स्वास्थ्य मंत्री ने जिले के अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच के आदेश दिए हैं.
भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए संसद ने PCPNDT एक्ट को पारित किया था. इस अधिनियम में भारत में प्रसव से पहले भ्रूण के लिंग परीक्षण को प्रतिबंधित कर दिया गया है. इसके तहत अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले जोड़े या करने वाले डॉक्टर, लैबकर्मी को तीन से पांच साल की सजा और दस से पचास हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है.
कोविड पोर्टल पर पहले से मान्य 08 तरह के पहचानपत्र के अलावा अब नए बने राशन कार्ड भी मान्य होंगे. अब तक आधार कार्ड,वोटर कार्ड,पासपोर्ट,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन कार्ड, एनपीआर कार्ड,फोटो युक्त पेंशन कार्ड,दिव्यांग कार्ड मान्य था. इधर 45 प्लस आयु के लिए 81 हजार 520 डोज कोविशील्ड रांची आ गई है, जिसे सभी जिलों में जरूरत और उपलब्धता के हिसाब से बांट दिया गया है.