परिवहन व्यवसाय में सरकार के उदासीन रवैये के कारण ईंधन की मूल्य वृद्धि एवं अन्य मांगों के विरोध में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस द्वारा 28 जून 2021 को काला दिवस मनाया जायेगा

परिवहन व्यवसाय में सरकार के उदासीन रवैये के कारण ईंधन की मूल्य वृद्धि एवं अन्य मांगों के विरोध में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस द्वारा 28 जून 2021 को काला दिवस मनाया जायेगा

डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि और सड़क परिवहन क्षेत्र की बिगड़ती स्थिति के कारण भारत के लगभग बीस करोड़ देशवासियों और आम जनमानस की परिस्थिति बद से बदतर हो गई है। 85% से अधिक छोटे ऑपरेटर हैं जिनके पास एक से पांच वाहन हैं, उनमें से लगभग 65% व्यवसायिक वाहन स्वामी स्व-नियोजित, मालिक-चालक हैं।आज अपनी आजीविका खो रहे हैं और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
आज की परिस्थिति में वाहन मालिक अपने किस्तों को जमा नहीं कर पाने से वित्तीय संस्थानों के द्वारा जबरन वसूली एवं दबाव के कारण सदस्यों में नाराजगी एवं चिंता पैदा हो रहा है।
सरकार की उदासीनता के कारण ब्लैंकेट मोरेटोरियम, बीमा शुल्क में वृद्धि,अन्य करों एवं शुल्क के साथ ही साथ सरकारी अधिकारियों के माध्यम से सड़कों पर व्याप्त भ्रष्टाचार में कोई राहत नहीं मिल रहा है।
परिवहन व्यवसाय आर्थिक रूप से अपंग हो चुका है, ज्वलंत समस्याओं के प्रति सरकार के अकर्मण्य व्यवहार ने भारत की परिवहन व्यवसाय को मौजूदा संकट से निपटने के लिए एक ठोस निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। सोलह जून 2021 को डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि एवं परिवहन क्षेत्र की दुर्दशा के प्रति सरकार की उदासीनता के विरोध में 28 जून 2021 को पूरे देश में शांतिपूर्ण राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन और काला दिवस के रूप में मनाया जायेगा। इस दिन प्रधानमंत्री ,केंद्रीय वित्त मंत्री और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री को उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा।जिसमें सड़क परिवहन व्यवसाय जो अपने अस्तित्व और जीविका के लिए संघर्ष कर रहा है, उसकी मौजूदा करुणामय स्थिति से अवगत कराते हुए ज्वलंत समस्याओं से सम्बंधित मांगपत्र दिया जायेगा।
देश भर के सदस्यों से विचार-विमर्श करने के पश्चात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया,जो मांगें निम्नलिखित है :-
1)केन्द्र सरकार और राज्यों द्वारा डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क ओर वैट में कटौती की जाय, डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के तहत लाया जाय ताकि पूरे देश में डीजल और पेट्रोल का दाम समान रहे,इसकी कीमतों में तिमाही संशोधन किया जाय।
2)मौजूदा परिदृश्य में छः महीने के लिए ई .एम. आई मोरेटोरियम कि घोषणा की जाय।
3) ई-वे बिल की वैधता के लिए निर्धारित समय सीमा को प्रत्येक 100 किलोमीटर के लिए एक दिन के पहले स्तर पर बहाल किया जाये।
4) आरटीओ, पुलिस और जीएसटी अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाये।
5) सड़क परिवहन क्षेत्र के अन्य लंबित मांगों को तुरंत हल किया जाये।
सरकार को उपरोक्त मांगों का जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए अन्यथा पूरे भारतवर्ष में सड़क परिवहन व्यवसाय जो घाटे में चल रहा है उसे बन्द करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नही होगा। उक्त जानकारी अखिलेश सिंह यादव
अध्यक्ष जमशेदपुर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन
सदस्य प्रबंध समितिऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने दी है