निजी क्षेत्र में स्थानीय नियोजन नियमावली पर कार्यशाला मंत्री चंपई सोरेन ने कहा- आदिवासियों को बचाए रखने की जरुरत

निजी क्षेत्र में स्थानीय नियोजन नियमावली पर कार्यशाला मंत्री चंपई सोरेन ने कहा- आदिवासियों को बचाए रखने की जरुरत
सरायकेला में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी रोजगार देने को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें हर छोटी-बड़ी इकाईयों को पोर्टल पर निबंधन कराने की अपील की गई.
सरायकेला में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी रोजगार देने को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें हर छोटी-बड़ी इकाईयों को पोर्टल पर निबंधन कराने की अपील की गई.

चंपई सोरेन मंत्री सरायकेला: झारखंड सरकार के निजी क्षेत्र में स्थानीय नियोजन अधिनियम एवं नियमावली को लेकर सोमवार को आदित्यपुर स्थित ऑटोक्लस्टर सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें निजी क्षेत्र के नियोक्ता, उद्यमी, निजी संस्थान से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे. कार्यशाला को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि डेढ़ सौ सालों से कोल्हान क्षेत्र में माइनिंग और उद्योग धंधे स्थापित हैं, बावजूद इसके स्थानीय लोगों को रोजगार जिस दर से उपलब्ध होना चाहिए वह नहीं हो सका है. मंत्री ने कहा कि उद्योग-धंधे विकसित हुए लेकिन इन 150 सालों में उद्योगों के विकास से जुड़े 2% फंड का भी खर्च अगर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने पर होता तो स्थिति आज कुछ और होती

मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि जल, जंगल, जमीन से जुड़े आदिवासी मूलवासियों को बचाए रखने की जरूरत है. लिहाजा सरकार द्वारा इनके हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से ही निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय लोगों को नियोजन में प्राथमिकता देने का विधेयक लाया गया है. मंत्री ने स्थानीय उद्योगों के जनप्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त करने की बात कहते हुए कहा कि 22 साल राज्य गठन होने के बावजूद आदिवासी मूलवासियों का विकास दर कम है. ऐसे में स्थानीय उद्योग स्थानीय लोगों की उंगली पकड़कर चले ताकि राज्य आगे बढ़े.
कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि जल्द ही सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री गाड़ी बस योजना की शुरुआत होगी. जिसमें सुदूरवर्ती गांव तक सरकार द्वारा बसों का परिचालन कराया जाएगा. जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो सकेंगे
कार्यक्रम में उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि उद्योगों के सरलीकरण एवं स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है. इस दौरान हर छोटी बड़ी इकाइयों से नियोजनालय में हर हाल में निबंधन कराने की अपील की गई. उपायुक्त ने उद्यमी संगठनों एवं औद्योगिक इकाइयों से मिल रहे सहयोग की सराहना करते हुए कि कहा कि वैसे संस्थान जिन्होंने अब तक सरकार के पोर्टल पर निबंधन नहीं कराया हैं वे अविलंब सक्षम अधिकारियों के समक्ष नियोजन करा लें. ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लग सकता है. उन्होंने साफ तौर पर झारखंड सरकार की नियोजन नीति 2021- 22 के प्रावधानों के तहत संस्थान चलाने की अपील की. कार्यशाला को खरसावां विधायक दशरथ गागराई, ईचागढ़ विधायक सविता महतो, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, ऑटो क्लस्टर एमडी एस एन ठाकुर, पूर्व एसिया अध्यक्ष इंदर अग्रवाल ने भी संबोधित किया. कार्यशाला में धन्यवाद ज्ञापन एडीसी सुबोध कुमार द्वारा किया गया.