*मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता, उत्तर प्रदेश से मुक्त हुए चान्हों के 33 श्रमिक और 9 बच्चें*
श्रमिकों का बकाया पांच लाख रूपये भी भुगतान हुआ*
*रांची- मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की पहल से रांची के चान्हों प्रखंड निवासी 33 आदिवासी श्रमिक और उनके नौ बच्चों को श्रम विभाग के राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष और फिया फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से उत्तर प्रदेश के देवरिया स्थित ईंट भट्ठा से मुक्त करा लिया गया है। 23 जून की सुबह सभी प्रवासी श्रमिक मौर्या एक्सप्रेस ट्रेन से रांची के लिए रवाना हो चुके हैं।
श्रमिक जनवरी माह में अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश काम की तलाश में गए थे। वहां उनकी मुलाकात एक ठेकेदार से हुई जिसने उन्हें देवरिया जिला के गांव मुंडेरा स्थित रजत ईंट भट्ठा में काम पर लगा दिया। श्रमिकों को ईट भट्ठे में काम तो मिला पर छह महीने काम करने के बाद भी उन्हें पैसा नहीं दिया गया था। श्रमिकों का ईंट भट्ठा संचालक के पास मजदूरी के मद में लगभग सात लाख रुपया बकाया था। श्रमिकों को बंधक बनाकर रखा गया था और बंधुआ मजदूरी की तरह जबरन अमानवीय परिस्थिति में काम कराया जा रहा था। श्रमिकों को रहने के लिए जो जगह दी गयी थी वह काफी जर्जर हालत में थी। साफ-सफाई का अभाव था। खराब हालत में रहने के कारण श्रमिकों के बच्चे भी बीमार रहने लगे थे।
मामले की जानकारी जब मुख्यमंत्री को हुई तो उन्होंने श्रम विभाग के राज्य प्रवासी नियंत्रण केंद्र को श्रमिकों को मुक्त कराने का आदेश दिया। इसके बाद श्रम विभाग ने देवरिया जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया। देवरिया के पुलिस प्रशासन की देखरेख में जांच समिति का गठन किया गया। समिति ने इस मामले से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जांच पड़ताल की और श्रमिकों को मुक्त कराया। साथ ही, श्रमिकों की बकाया सात लाख रुपये पारिश्रमिक में से लगभग पांच लाख रूपये श्रमिकों को ईंट भट्ठा संचालक द्वारा दिया गया।
###==================****=======================
*कृषि सचिव ने की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा*
*रांचीः कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता सचिव अबु वक्कर सिद्धिकी ने राज्य के सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं जिला गव्य विकास पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री पशुधन योजना का शत प्रतिशत क्रियान्वयन का निर्देश दिया है। उन्होंने इस कार्य में कोताही बरतनेवाले पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। वहीं तीस जून को हूल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत लाभुकों के बीच वितरण किये जाने वाले उपादानों को स्थानीय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। साथ ही इसकी वीडियोग्राफी कराने को भी कहा है। कृषि सचिव वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
कृषि सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे दुधारू पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य 31 जुलाई तक कराना सुनिश्चित कर भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करें।वहीं 1500 कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों के अतिरिक्त 3000 नये केंद्रों को जल्द संचालित करने को कहा। साथ ही इन केंद्रों के नियमित अनुश्रवण का भी निर्देश दिया।
कृषि सचिव ने वैक्सीनेशन के लिए पशुओं के टैगिंग कार्य की समीक्षा के दौरान असंतोष प्रकट किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे व्यक्तिगत रुचि लेकर टैगिंग कार्य 15 दिन के भीतर पूर्ण कराएं। उसके अलावा गो मुक्तिधाम की स्थापना हेतु निदेशालय स्तर से तकनीकी समिति का गठन करते हुए विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
###=================#******===================
*विसंगतियों को यथाशीघ्र दूर करें…हेमन्त सोरेन*
*मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी एवं महाधिवक्ता राजीव रंजन को एक माह के अंदर नियुक्तियों में आ रही बाधाओं को दूर कर विज्ञापन प्रकाशन हेतु अग्रतर कार्यवाही का निर्देश दिया। ताकि राज्य के युवाओं को अवसर मिले और विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा है राज्य सरकार पूरी तत्परता से सभी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए प्रयासरत है। नियुक्ति से संबंधित नियमावलियों में जो विसंगतियां हैं, उन्हें जल्द दूर किया जाए। सरकार वर्ष 2021 के अंत तक विभागों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के उद्देश्य से कार्य कर रही है, जिससे मानव बल की कमी के कारण जो विकासात्मक कार्य प्रभावित हो रहे हैं, उससे निजात पाया जा सके।*
###=================*#******===================
*प्रोन्नति में आ रही अड़चनों को जल्द दूर करें…हेमन्त सोरेन*
*राज्यकर्मियों की प्रोन्नति में आ रही अड़चनों को जल्द दूर कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, प्रधान सचिव कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग वंदना डाडेल एवं महाधिवक्ता राजीव रंजन के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने राज्यकर्मियों की प्रोन्नति में आ रही अड़चनों को दूर करते हुए एक माह के अंदर नई नियमावली बनाने का निर्देश दिया है। इसके लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन होगा। समिति एससी/एसटी के प्रतिनिधित्व का अध्ययन कर अपना प्रतिवेदन देगी, जिसके आधार पर नई नियमावली का निर्माण होगा।*
###=================***********
*झारखण्ड कोविड -19 बुलेटिन : झारखण्ड में 139 नए पॉजिटिव मामले, राज्य में आज दो संक्रमितों की मृत्यु, इसके साथ ही झारखण्ड में कुल 344914 पॉजिटिव मामले, 1364 सक्रिय मामले, 338446 ठीक, 5104 मौतें हुई है।*
*ऊर्जा विभाग झारखंड सरकार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड एक मुश्त समझौता योजना “एक मुश्त समझौता योजना” का लाभ उठाने के इच्छुक ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता सम्बंधित सहायक विद्युत अभियंता , विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल / विद्युत कार्यपालक अभियंता , विद्युत आपूर्ति प्रमंडल कार्यालय में जल्द संपर्क करें यह योजना सिर्फ ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है | यह योजना दिनांक 16.06.2021 से 15.09.2021 तक लागू है | इस योजना के तहत अधिकतम चार किश्तों में भुगतान करने की सुविधा है इस योजना के तहत 31.05.2021 तक के ऊर्जा विपत्र ( बिल माह अप्रैल 2021 ) में सन्निहित डी 0 पी 0 एस 0 राशि पर छूट देय है । इस योजना का लाभ उठाने हेतु सम्बंधित सहायक विद्युत अभियंता , विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल के साथ इकरारनामा किया जाना आवश्यक है | ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विवादित मामलों में भी यह सुविधा उपलब्ध है बशर्ते की न्यायालय / फोरम में लंबित मामलों को बिना शर्त उपभोक्ता द्वारा वापस ले लिया जाए | इस योजना के तहत नगद / चेक / इलेक्ट्रोनिक माध्यम से भुगतान की सुविधा उपलब्ध है | इस योजना का लाभ , विद्युत सम्बन्ध विच्छेदित ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं भी ले सकते हैं | इस योजना का लाभ उन मृत ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को भी दी जाएगी , जिनका तीन वर्षों से अधिक से विद्युत सम्बन्ध विच्छेदित है एवं बकाया राशि बीस हजार 20000 रुपये तक है । ऐसे उपभोक्ताओं को छह किश्तों में भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध है , जिसके दौरान कोई डी 0 पी 0 एस 0 नहीं लगाया जाएगा । यदि उपभोक्ता किसी भी किस्त का भुगतान करने में विफल रहे तब इस योजना के लाभ से वंचित रह जायेंगे | यह योजना दिनांक 16.06.2021 से 15.09.2021 तक लागू है | अधिक जानकारी के लिए कृपया जे ० बी ० वी ० एन ० एल के संबंधित विभाग से संपर्क करें*
*लहर की आशंका:देश में डेल्टा+ वैरिएंट के 43 मामलों की पुष्टि, केंद्र ने झारखंड काे किया अलर्ट*
*रांची-केंद्र ने कहा जांच वैक्सिनेशन बढ़ाएं भीड़ राेकने के उपाय करें क्योंकि राज्य के 328 सैंपल में 204 में डेल्टा, 63 में कप्पा, 29 में अल्फा वैरिएंट दुनियाभर में चिंता का कारण बने काेराेना के डेल्टा प्लस वैरिएंट के पांच राज्यों में 43 मामले सामने आ चुके हैं। सर्वाधिक संक्रमित महाराष्ट्र में मिले हैं। इसे देखते हुए केंद्र ने झारखंड काे अलर्ट किया है। राज्य सरकार काे भेजे पत्र में केंद्र ने कहा है कि डेल्टा प्लस वैरिएंट के कारण तीसरी लहर की आशंका है।
ऐसे में व्यापक स्तर पर काेविड जांच करें काॅन्टैक्ट ट्रेसिंग कर जांच करें और टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाएं भीड़ राेकने और काेविड प्राेटाेकाॅल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। झारखंड में अप्रैल से जून के बीच एकत्र नमूनाें काे जिनाेम सिक्वेंसिंग के लिए आईएसएल भुवनेश्वर भेजा गया था। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग और पलामू से भेजे गए कुल 328 सैंपलाें में से 204 में डेल्टा, 63 में कप्पा, 29 में अल्फा वैरिएंट मिले हैं। क्या है डेल्टा प्लस और कितना है खतरनाक
कोरोना वायरस का डेल्टा वैरिएंट (B.617.2) भारत ही नहीं दुनिया के तमाम देशों में चिंता बढ़ा रहा है। अब तक यह म्यूटेंट होकर डेल्टा प्लस या AY.1 में भी तब्दील हो गया है। डेल्टा वैरिएंट की स्पाइक में K417N म्यूटेशन जुड़ जाने का कारण डेल्टा प्लस वैरिएंट बना है। K417N द. अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस के बीटा वैरिएंट और ब्राजील में पाए गए गामा वैरिएंट में पाया गया है। यह इतना खतरनाक है कि काेराेना से ठीक हाेने के बाद शरीर में जाे एंटीबाॅडी बनी है, वह भी डेल्टा प्लस वैरिएंट के खिलाफ कारगर नहीं हाेता।
बड़ी परेशानी- झारखंड में जीनाेम सिक्वेंसिंग के लिए मशीन ही नहीं क्या डेल्टा प्लस पर प्रभावकारी है टीका, वैज्ञानिक करेंगे अध्ययनक्या नया वैरिएंट ज्यादा घातक है, देश के माैजूदा टीकाें से उन्हें बेअसर किया जा सकता है, इसका पता लगाने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी) के वैज्ञानिक स्टडी करेंगे।*
*कोरोना काल:मरीजों की संख्या में उतार-चढ़ाव जारी 5766 सैंपल की जांच मेंं मिले 25 कोरोना पॉजिटिव 27 को छुट्टी*
जमशेदपुर:बुधवार को जिले में कोरोना से किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में उतार-चढ़ाव जारी है। बुधवार को कुल 5766 सैंपल की जांच में 25 कोरोना पॉजिटिव मिले सबसे अधिक बहरागोड़ा में 11 पॉजिटिव मिले शहरी क्षेत्र में जुगसलाई और बारीडीह से तीन-तीन पॉजिटिव मिले बुधवार को मिले पच्चीस नए मरीजों के साथ जिले में अब तक कुल 51467 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है।
बुधवार को जिले में कोरोना से किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। हालांकि जिले में कोरोना से अभी तक कुल 1047 मरीजों की मौत हो चुकी है। इधर, बुधवार को 6422 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए लिए गए। इसमें आरटीपीसीआर के 659 और ट्रूनेट के 3112 सैंपल एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेजे गए हैं। बुधवार को शहर के विभिन्न कोविड अस्पतालों में भर्ती कुल 27 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं*
*आज से तीन दिन जागरूकता अभियान:रफ ड्राइविंग और स्टंट दिखाना पड़ेगा महंगा क्योंकि अब बिना वारंट गिरफ्तारी*
जमशेदपुर:नए नियमों को लागू करने के लिए बनाई रणनीति खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों पर एमवी एक्ट की धारा 184 के तहत मुकदमा दर्ज कर होगी कार्रवाई चौथे दिन से नाबालिग वाहन चलाते पकड़ाए तो पच्चीस हजार जुर्माना पिता को भी जेल ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने बुधवार को एसएसपी कार्यालय में सिटी एसपी, एएसपी सिटी और ट्रैफिक डीएसपी के साथ बैठक कर रणनीति बनाई। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा ट्रैफिक नियमों में हुए संशोधन को शहर में लागू करने के लिए ट्रैफिक डीएसपी को तीन दिन तक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया
चौथे दिन से नाबालिग के वाहन चलाते पकड़े जाने पर पच्चीस हजार रुपए जुर्माना वसूलने के साथ-साथ नाबालिग और गाड़ी मालिक पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने को कहा। डीआईजी ने बताया- मोटर व्हेकिल एक्ट में हुए संशोधन में ट्रैफिक पुलिस बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है।
ऐसे होगी कार्रवाई
शराब पीकर वाहन चलाना यदि कोई शराब पीकर वाहन चलाते पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ 185 एमवी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर बिना वारंट गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। बिना अनुमति वाहन चलाना यदि कोई व्यक्ति वाहन मालिक की अनुमति के बिना वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो एमवी एक्ट 197 के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया जाएगा।खतरनाक तरीके से वाहन चलाना यदि कोई खतरनाक तरीके से वाहन चलाते पकड़ा गया तो उस पर 184 एमवी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर बिना वारंट गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें ट्रैफिक रेड लाइट को पार करना, स्टॉप साइन (संकेतक) का पालन नहीं करना, वाहन चलाते वक्त मोबाईल पर बात करना, गलत तरीके से ओवरटेक करना शामिल है। 7091091825 पर नशा बेचने वालों की वीडियो या फोटो भेज सकते हैैं। जानकारी देने वालों को इनाम दिया जाएगा।*
सम्बंधित समाचार
विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म ’12वीं फेल’ का टीज़र जारी
एएसएल के निदेशक दिलीप गोयल सहित तीन को अदालत में पेश होने का आदेश करारनामा के मुताबिक वकील को नहीं दी फीस
पुस्तक होते हैं सबसे अच्छे दोस्त : फादर एस जॉर्ज