मुख्यमंत्री चंम्पाई सोरेन ने पलामू जिला अंतर्गत पलामू पाईप लाईन सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। इस पाईप लाईन सिंचाई योजना के निर्माण हेतु कुल 456 करोड़ 62 लाख 61 हजार रुपए होंगे व्यय
पाईपलाईन सिंचाई योजना के तहत उत्तरी कोयल, औरंगा एवं सोन नदी से आएगा जल। कुल 31.397 MCM पानी लिफ्ट होगा
योजना से रानीताल डैम, टेमराईन डैम, बूटनडूबा डैम, मलय डैम, पोस्तिया नाला, पनघटवा डैम, कचहड़वाटाँड डैम, कुन्डलवा डैम, वाहेवधवा नाला डैम, बतरे डैम, धनकई डैम, ताली डैम, सुखनदिया डैम, करमा कलन डैम तथा पाईपलाईन के मार्ग में पड़ने वाले अन्य छोटे-बड़े जलाशय, तालाब एवं आहर में पानी होगा एकत्रित
दो वर्ष में योजना पूर्ण करना लक्ष्य। पलामू जिलान्तर्गत चैनपुर, मेदिनीनगर, सतबरवा, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, हैदरनगर एवं मोहम्मदगंज प्रखण्ड होंगे लाभान्वित
★ पलामू हरा-भरा रहे यह राज्य सरकार का लक्ष्य
★ सभी योजना आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित
★ योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाना प्राथमिकता
★ किसान भाई बंधुओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना ध्येय – चंम्पाई सोरेन मुख्यमंत्री
पलामू – मुख्यमंत्री चंम्पाई सोरेन ने कहा कि पलामू जिला अंतर्गत पलामू पाईप लाईन सिंचाई योजना का आज शिलान्यास हो रहा है। यह एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के पूरा होने से पूरे पलामू प्रमंडल क्षेत्र के छोटे-बड़े किसान लाभान्वित होंगे। पलामू अक्सर सुखाड़ के चपेट में रहता है। समय पर वर्षा नही होने के कारण अथवा कम वारिश के कारण सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती रही है। हमारी सरकार की सोच है कि पलामू पूर्ण रूप से हरा-भरा रहे इस निमित्त आज एक ऐतिहासिक सिंचाई योजना “पलामू पाईप लाईन सिंचाई योजना” का शिलान्यास हुआ है। उक्त बातें मुख्यमंत्री चंम्पाई सोरेन ने पलामू जिला स्थित शिवाजी मैदान डाल्टेनगंज में आयोजित “पलामू पाईप लाईन सिंचाई योजना” का शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि देश-दुनिया जब तेज गति से प्रगति कर रहा है। आधुनिक युग में पहुंच गया है तो हमारा झारखंड क्यों पीछे रहेगा? हम यहां के किसानों के खेत-खलिहान में 12 महीना पानी पहुंचाएंगे इस संकल्प के साथ हमारी सरकार कार्य कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की सोच को हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है। आज पलामू की धरती पर इस सिंचाई योजना का शिलान्यास होने से यहां के छोटे-बड़े डैम, चेक डैम, तालाब, आहर सहित विभिन्न जलाशयों में सिंचाई हेतु जल का संग्रह किया जा सकेगा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के सोच के अनुरूप सभी योजनाओं को हम धरातल पर उतारने का हर संभव प्रयास करेंगे।
*राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से राज्यवासियों को बचाने का बेहतर कार्य कर दिखाया*
मुख्यमंत्री चंम्पाई सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार के गठन के चंद दिनों में ही कोरोना संक्रमण की विकट स्थिति उत्पन्न हुई। कोविड-19 का प्रभाव इतना भयावह था कि देश और दुनिया में पूर्ण रूपेण लॉकडाउन लग गया। कोरोना संक्रमण से डर का माहौल बना। ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने झारखंड में कोरोना संक्रमण मैनेजमेंट को लेकर इतना बेहतर कार्य किया कि बिना कोई अफ़रा-तफ़री के एक-एक व्यक्ति तक हर सुविधा उपलब्ध कराई। राज्य में कोई एक व्यक्ति भी भूखा नही सोया। मेडिकल अस्पतालों में कम संसाधनों के बावजूद बेहतर चिकित्सा सुविधा राज्य सरकार ने उपलब्ध कराया। हमारे प्रवासी मजदूरों को विभिन्न माध्यमों से घर वापस लाने का काम हमारी सरकार ने कर दिखाया। वैसे मजदूर जो लूंगी और हवाई चप्पल पहनकर कार्य करते हैं उन्हें भी हवाई जहाज से वापस झारखंड लाने का कार्य कर दिखाया। कोरोना संक्रमण से पहले हमारे मेडिकल अस्पतालों में न ही ऑक्सीजन, वेंटीलेटर और न ही उतनी बड़ी संख्या में बेड उपलब्ध थे। पूर्ववर्ती सरकारों ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया। परंतु हमारी सरकार ने उस स्थिति में भी वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, बेड सहित कई सुविधाओं में बेहतरीन कार्य करके दिखाया और झारखंड वासियों की जीवन रक्षा करने का कार्य किया।
*आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान हमारी सरकार की प्राथमिकता*
मुख्यमंत्री चंम्पाई सोरेन ने कहा कि आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान हमारी सरकार की सोच रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के सोच के अनुरूप सभी कार्यों को मूर्त रूप देने का काम हम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के गरीब, आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सहित सभी वर्ग समुदाय के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो इस हेतु कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का संचालन हो रहा है। हमारे बच्चे भी अब उच्च शिक्षा ले सके शिक्षा लेने में पैसा बाधा बने इसके लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ हुआ है। इस योजना के माध्यम से वैसे बच्चे जो उच्चतर शिक्षा जैसे कि इंजीनियरिंग, डॉक्टर, डिप्लोमा इत्यादि का डिग्री लेना चाहते हैं उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग मिल रहा है। इस योजना से आच्छादित बच्चों को जब नौकरी मिलेगी तब से वे धीरे-धीरे इस योजना के तहत मिले ऋण को वापस करेंगे। इस योजना के तहत उन्हें कोर्स के शुल्क के अनुरूप 10 लाख,15 लाख अथवा 20 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य में अब तक 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन किया है। आने वाले समय में बड़ी संख्या में विभिन्न विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालयों में अपग्रेड किया जाएगा। इन विद्यालयों को अपग्रेड करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि अब हमारे बच्चे भी निजी विद्यालयों के अनुरूप सरकारी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर सके। शैक्षणिक व्यवस्था में नीतिगत निर्णय लेते हुए कई बेहतर कार्य हुए हैं। अब हाई एजुकेशन के लिए आदिवासी, दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक के बच्चे भी विदेश के संस्थानों में पढ़ाई करने पहुंच रहे हैं क्योंकि विदेश में पढ़ाई करने का सारा खर्च राज्य सरकार उठा रही है। मरांग गोमके जयपाल सिंह पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत विदेश में पढ़ाई करने वाले बच्चों का सत प्रतिशत स्कॉलरशिप राज्य सरकार वहन कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने जितनी भी योजनाएं राज्य सरकार की ओर से चलाई है वह सभी ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखकर संचालित किया जा रहा है।
*कई महत्वपूर्ण योजनाओं का भी हो रहा है संचालन*
मुख्यमंत्री चंम्पाई सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में संचालित कई योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने सभी क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर दिखाया है हमारी सरकार ने झारखंड में स्थापित उद्योग संस्थानों में 75% नियोजन यहां के मूलवासी, आदिवासी सहित अन्य वर्ग समुदाय के लोगों का हो इस निमित्त कानून बनाया है। आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जन-जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया है। राज्य के 20 लाख से अधिक गरीब परिवारों को अबुआ आवास योजना से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। लक्ष्य के अनुरूप वर्ष 2027 तक सभी चयनित परिवारों को अबुआ आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। अबुआ आवास योजना का लाभ मिलना अब प्रारंभ हो चुका है। प्रथम फेज में चयनित परिवारों तक डीबीटी के माध्यम से राशि भेजी जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितना आवास आवंटन राज्य सरकार ने मांगा था कई बार अनुरोध करने के बावजूद कई बार पत्राचार करने के बावजूद भी नही मिला जिससे हमारे 8 लाख से अधिक जरूरतमंद परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गए। अब हमारी सरकार अपने दम पर अबुआ आवास योजना के तहत तीन कमरों का घर आवास योजना से वंचित लोगों को देने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने यहां के किसान भाइयों को ऋण माफी योजना की सौगात दी है। पिछले 4 वर्षों में 10 लाख से अधिक किसान भाइयों को केसीसी ऋण देने का कार्य भी किया गया है। अब हमारे किसान भाई बंधु भी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ सके इस हेतु सिंचाई योजनाओं को भी धरातल पर उतारा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी को जोड़े रखने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना के तहत अब 60 से ऊपर के बुजुर्ग महिला-पुरुष, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले बच्चे-बच्चियां, झारखंड आंदोलनकारी सहित दिव्यांग लोग नि:शुल्क आवागमन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह सरकार आपकी सरकार है। सड़क, बिजली, पानी सहित शिक्षा-स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यवस्थाओं को निरंतर सुदृढ़ करते रहेंगे।
*राज्यवासियों को मिल रहा है सर्वजन पेंशन योजना का लाभ*
मुख्यमंत्री चंम्पाई सोरेन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में राज्य में सर्वजन पेंशन योजना का लाभ लोगों को दिया गया। सर्वजन पेंशन योजना एक महत्वाकांक्षी योजना के रूप में उभर कर सामने आई। वर्तमान में राज्य के भीतर 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्ग महिला-पुरुष को पेंशन मिल रहा है। वही सभी वर्ग समुदाय के दिव्यांग व्यक्ति तथा विधवा माताओं-बहनों को ढूंढ-ढूंढ कर पेंशन योजना के अंतर्गत आच्छादित किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि आने वाले वर्षों में आदिवासी-दलित समुदाय के महिला-पुरुषों को अब 50 साल के उम्र के बाद से ही पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की सोच यही है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए इस निमित्त उनके परिवार को अधिक से अधिक मदद करना है। सभी को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिले इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
*इस अवसर पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर, विधायक रामचंद्र सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत कुमार, पलामू प्रमंडल के आयुक्त दशरथ दास, आईजी पलामू राजकुमार लकड़ा एवं जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य कई लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे
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