झारखण्ड वाणी

सच सोच और समाधान

मनरेगा आयुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में सभी उप विकास आयुक्त एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं जलछाजन की योजना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक आहूत की गयी

पेयजलापूर्ति समस्या के समाधान हेतु उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी सूरज कुमार द्वारा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को वर्तमान में कार्यरत/अकार्यरत व मरम्मत कराए गए सोलर जलमीनार का दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इस क्रम में सभी प्रखंड द्वारा प्रतिवेदित अकार्यरत सोलर जलमीनार की कुल 267 की सूची में से आज 2 का मरम्मती कराया गया वहीं 3 जुलाई 2021 तक 142 जलमीनार का मरम्मत कराया जा चुका है। शेष अकार्यरत 123 सोलर जलमीनार का मरम्मती कर जिलेवासियों को पेयजलापूर्ति की समस्या से निजात दिलाने हेतु जिला प्रशासन प्रयासरत है ।
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उप विकास आयुक्त-सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक परमेश्वर भगत की अध्यक्षता में पोस्ट ऑफिस के पदाधिकारियों के साथ बैठक आहूत की गयी । बैठक में मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-2014 से अब तक रिजेक्ट हुए ट्रांजेक्शन को सुधार कर लंबित मजदूरी भुगतान को क्लियर करने पर चर्चा की गयी। पोस्ट ऑफिस के द्वारा लंबित मजदूरी भुगतान की सूची प्रखंडवार तैयार की गयी जिसका मिलान जिला में उपलब्ध आंकड़े से किया गया। जिला में लंबित कुल 1834 रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन के सुधार हेतु पोस्ट ऑफिस को डाटा उपलब्ध कराते हुए निम्न प्रकार से कार्रवाई करने का आग्रह किया गया ।
1.सभी लंबित rejected transaction की सूची तैयार कर ले ।
2.जिन मजदूरों को पोस्ट ऑफिस से मजदूरी भुगतान की जा चुकी है उनकी विवरणी तैयार कर ले।
3मजदूरी भुगतान जिनका अब भी लंबित है उनकी सूची तैयार कर भुगतान की आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करने को कहा गया।
4.लंबित मजदूरी भुगतान हेतु पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध राशि की जानकारी से अवगत करने को कहा गया।
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मनरेगा आयुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में सभी उप विकास आयुक्त एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं जलछाजन की योजना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक आहूत की गयी।

1.बिरसा हरित ग्राम योजना के सभी स्वीकृति प्राप्त योजनाओं को ऑन गोइंग करने के साथ- साथ निर्धारित समय में फलदार पौधें/ इमारती पौधो का शत प्रतिशत पिट डिगिंग पूर्ण करने का निदेश प्राप्त है।
2बागवानी हेतु खाद/ कीटनाशक/ फफूंदनाशक एवं फलदार/इमारती पौधों के क्रय हेतु टेण्डर की सभी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए, बागवानी से संबंधित सामग्री का क्रय आदेश कर सभी सामग्री समय पर प्राप्त करना है।
3.दिनांक 09.07.2021एवं दिनांक 10.07.2021 को अभियान चलाकर पिट फिलिंग का कार्य पूर्ण किया जाना है।
4.विशेष अभियान के माध्यम से दिनांक 20.07.2021 को पौधरोपण का कार्य पूर्ण करना है।
5.बागवानी हेतु घेरान का कार्य मार्गदर्शिका के आलोक में निर्धारित समय पर पूर्ण करने को कहा गया।
6. बागवानी मित्र का प्रशिक्षण दिनांक 13.07.2021, दिनांक 14.07.2021एवं दिनांक 15.07.2021 को राज्य ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा निर्धारित है । इसके पूर्व प्रखंडों में आवश्यक तैयारी कर लेने का निदेश प्राप्त है।
7.रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन अंतर्गत पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशानुसार पोस्ट ऑफिस के साथ समन्वय स्थापित कर दिनांक 15.07.2021 तक लंबित भुगतान की प्रक्रिया को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
8भविष्य में लंबित भुगतान की स्थिति उत्पन्न नहीं हो इसके लिये पंचायतों से फ्रेश डाटा एकत्र कर पी. एफ. एम. एस. के आंकड़ों का सत्यापन करना है।
9.मनरेगा योजना की पूर्णता हेतु निम्न तीन बिंदुओं पर कार्य करने को कहा गया (क) योजनायें जिन पर जीरो व्यय की सूची तैयार कर डिलीट करने कहा गया। (ख) वैसे योजनाए जिन पर शत प्रतिशत व्यय पूर्ण को क्लोज करने को कहा गया।(ग) आवास सॉफ्ट में क्लोज प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण को मनरेगा सॉफ्ट में क्लोज करने को कहा गया।
10. जी. आई. एस बेस्ड प्लानिंग अन्तर्गत सभी पंचायतों का के. एम. एल. फ़ाइल तैयार कर अपलोड किया जाना है। इसके प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन के माध्यम से अपने अभियंता प्रति दिन अवगत होने के निदेश के साथ-साथ दिनांक 15.07.2021 प्लानिंग कार्य पूर्ण करने को कहा गया।
11.मानव दिवस सृजन की समीक्षा में 75%से कम मानव दिवस सृजित करने वाले प्रखंड/पंचायतों को विशेष कार्य-योजना तैयार कर प्रगति करने का निदेश दिया गया।
1.आवास अंतर्गत रिमांड का कार्य अविलंब पूर्ण करने को कहा गया।
2.अवगत कराया गया कि तकनीकी समस्या का समाधान केंद्र के द्वारा कर दिया गया है अतः आवास स्वीकृति पर त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया।
3.ग्रामीण आवासों को निर्धारित समय में पूर्ण कराने का निदेश दिया गया जिससे की भारत सरकार के द्वारा आवास निर्माण हेतु राशि प्राप्त हो सके।
1.जलछाजन अंतर्गत तीसरे बैच के प्रोजेक्ट का क्लोजिंग रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया।
2.प्रोजेक्ट जो सक्रिय नहीं पाए गए, क्लोजिंग रिपोर्ट के साथ बन्द करने को कहा गया।
3.प्रोजेक्ट क्लोज होने के उपरांत बचे हुए राशि विभाग को वापस करने का निदेश दिया गया ।
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