झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रॉची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा जमशेदपुर एवं अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति, घाटशिला के तत्वाधान में 12 नवम्बर 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता योग्य सभी वाद जो न्यायालय में लम्बित है या अन्य सरकारी कार्यालयों, बैंक आदि संस्थानों में लम्बित है जैसे :उत्पाद अधिनियम के वाद, (ii) वन अधिनियम के वाद, (iii) चेक वाउण्स से संबंधित वाद, (iv) विधुत अधिनियम वाद, (v) श्रम वाद एवं न्युनतम मजदूरी के वाद, (vi) विवाहोत्तर प्रताड़ना के वाद, (vii) बैंक ऋण से संबंधित वाद, (viii) मोटरयान दुर्घटना मुआवजा से संबंधित वाद, (ix) भू-अधिग्रहण से संबंधित वाद, (x) खान अधिनियम से संबंधित वाद, (xi) पारिवारिक वाद, (xii) सुलहनीय अपराधिक मामले, (xiii) दिवानी वादों (xiv) भूमि अधिग्रहण सहित सिविल अपील एवं किमिनल अपील, (xv) श्रम विभाग के मामले से संबंधित मामले एवं अन्य मामले का निष्पादन किया जाना है।
12 नवम्बर 2022 को प्रातः 10.30 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का कार्य व्यवहार न्यायालय, जमशेदपुर एवं व्यवहार न्यायालय, घाटशिला में अपराह्न 4.00 बजे अपराहन् तक होगा। अतः आप सभी से निवेदन है कि अधिक संख्या में इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने-अपने वादों का निपटारा कर इसका लाभ उठाएं तथा इसे सफल बनाएं।
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मुसाबनी प्रखंड अन्तर्गत माटीगोड़ा पंचायत में जल जीवन मिशन का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जल सहिया एवं मुखिया उपस्थित थी। इसमें सोसल मोबिलाईजर छोटराय हांसदा ने बताया कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य पंचायतों के उन ग्रामीण इलाकों में पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना है। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ पानी जैसी समस्या भी बढ़ती जा रही है ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र है जहां पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है और लोगों को कई दूर पैदल चल कर पानी लाना पड़ता है। पानी की कमी से किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सभी परेशानियों को देख कर सरकार ने जल जीवन मिशन स्कीम मिशन की शुरुआत की है। प्रशिक्षुक मुकेश कुमार ने विस्तार रूप से जल जीवन मिशन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस मिशन के तहत जिन इलाकों में पानी नहीं है वहां हर घर में पाइप लाइन के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा इस मिशन को सरकार ने हर घर जल योजना का नाम भी दिया है। स्कीम का लाभ लेने के लिए उन लाभार्थियों को पात्र माना जाएगा जिनके घर में पानी का कनेक्शन नहीं है। ंजल जीवन मिशन स्कीम के लिए सरकार ने 3.60 लाख करोड़ का बजट देने का प्रावधान दिया जाएगा। घरों में पहुंचाया जाने वाले जल का प्रयोग उम्मीदवार पीने के लिए भी कर सकते हैं। मौके पर पंचायत के मुखिया और जल सहियों से अपिल की गई सभी को इसके बारे में जानकारी दी जाए।
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