भाजपा द्वारा पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की बात करना बेइमानी

भाजपा द्वारा पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की बात करना बेइमानी

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश यादव ने आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयी फैसला जिसमे झारखंड के पंचायत चुनाव में पिछडो का आरक्षण लागू नहीं होगा पर कहा है कि यह निर्णय तो आना ही था क्योंकि निर्णय के पूर्व ही चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दिया गया था
यादव ने कहा कि निर्णय आने के बाद तुरंत भाजपा के द्वारा स्वागत करना इसका धोतक है
श्री यादव ने कहा झारखंड देश का पहला राज्य है जहां पिछड़ों के बिना आरक्षण का पंचायत चुनाव कराया जा रहा । इसके पहले राज्य बनते ही भाजपा की बाबूलाल सरकार ने देश के पैमाने पर प्राप्त 27 प्रतिशत आरक्षण में कटौती कर पिछड़ा विरोधी होने का प्रमाण दे चुका है
अभी पंचायत चुनाव में आरक्षण नहीं मिल रहा है इसके पीछे भी केंद्र सरकार का हाथ है क्योकि यह जानते हुए भी झारखंड सरकार द्वारा पंचायतों में आरक्षण का निर्धारण नहीं किया गया है और केंद्र सरकार ने दबाब बनाना शुरू कर दिया कि यदि चुनाव नहीं कराया गया तो केंद्र सरकार द्वारा पन्द्रहवे वित्त आयोग द्वारा राज्यो को दी जाने वाली राशि को रोक दिया जाएगा जिसके कारण हेमंत सरकार को राज्य हीत में निर्णय लेना पड़ा ।
श्री यादव ने कहा कि पिछडो के लिए घड़ियालु आंसू बहाने वाली भाजपा या उसके एक भी विधायको ने पिछड़ा वर्ग को पंचायत में आरक्षण मिले आवाज नहीं उठाए जबकि भाजपा के कुल विधायको में से 17 विधायक पिछड़ा वर्ग से आते है भाजपा को अगले चुनाव में इसका परिणाम भुगतान पड़ सकता है। आज झारखंड में ओबीसी का आरक्षण पंचायत चुनाव में समाप्त हुआ है इसके लिए सीधे भाजपा की केंद्र सरकार जिम्मेवार है