बाल देखरेख संस्थानों के प्रतिनिधियों के बीच कोविड केयर मेडिकल किट का वितरण

बाल देखरेख संस्थानों के प्रतिनिधियों के बीच कोविड केयर मेडिकल किट का वितरण

जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से कैलाश सत्यार्थी फाऊंडेशन-न्यू दिल्ली एवं झारखंड राज्य संरक्षण संस्था- रांची द्वारा प्राप्त कोविड केयर मेडिकल किट का वितरण उपायुक्त के निर्देशानुसार जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी के सहयोग से किया गया । जिला में निबंधित बाल देखरेख संस्थानों यथा- संप्रेक्षण गृह, बाल गृह, विशेष दत्तक ग्रहण संस्था, मिशनरीज ऑफ चैरिटी को कोविड केयर मेडिकल किट वितरण किया गया। मेडिकल किट बॉक्स में ऑक्सीमीटर, न्यूबिलाइजर, वैपोराइजर, पीपीई कीट, गलब्स, सैनिटाइजर, इंफ्रारेड थमामीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, आवश्यक दवाइयां इत्यादि शामिल है।
इस अवसर पर संप्रेक्षण गृह, बाल गृह के गृहपति, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की सिस्टरस्, विशेष दतकगहण संस्था-सहयोग विलेज की मैनेजर एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारी आदि उपस्थित थे
*=============================*
*=============================*
सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत ANM/GNM/PMW को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया । सिविल सर्जन सह – जिला नोडल पदाधिकारी “राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम” डॉ अरविंद कुमार लाल ने उपस्थित सभी प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में बढ़ते मानसिक तनाव भी एक प्रकार की स्वास्थ्य एवं सामाजिक समस्या बनते जा रहा है जिस पर हम सभी को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षक डॉ. दीपक कुमार गिरी ने उपस्थित सभी प्रतिभागियों को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के विषयों पर चर्चा की एवं मानसिक बीमारी जैसे मिर्गी एवं डिमेंशिया को वीडियो के माध्यम से अवगत कराया। कार्यक्रम उपरांत सभी प्रतिभागियों के बीच प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी दिया गया । इस कार्यक्रम के दौरान अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ साहिर पाल, जिला आर.सी.एच पदाधिकारी डॉ जुझार मांझी, डी.पी.एम विनय कुमार एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित थे
*=============================*
*=============================*
उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में यातायात एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक

जिला सभागार में उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी सूरज कुमार की अध्यक्षता में यातायात एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की गई, जिसमें संबंधित पदाधिकारी और अन्य स्टेक होल्डर शामिल हुए । बैठक में हेल्मेट-मास्क जांच एवं नो पार्किंग में वाहन पार्क करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए । उपायुक्त ने कहा कि बिरसा चौक(साक्ची चौक) के पास के सरकारी जमीन की मापी कर चौड़ीकरण कराते हुए नो पार्किंग का बोर्ड लगायें । साकची से कदमा लाइन में ट्रैफिक सिग्नल जहां-जहां खराब पड़े हैं उसे मरम्मती का निर्देश दिया गया ।
सड़को में रंबल स्ट्रीप और स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया स्पीड ब्रेकर को हाईलाइट करने हेतु कहा गया जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके । सड़क के टर्निंग प्वाइंट पर रिफ्लेक्टिव टेप और पेंट कराने का निर्देश दिया गया । पुलिस एवं परिवहन विभाग को एन.एच में वाहन जांच के क्रम में निर्धारित सीमा से अधिक गति में वाहन चलाते पाये जाने पर संबंधित वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने हेतु उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया
इस बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम, अपर उपायुक्त, एनएचएआई और स्टेट हाईवे के प्रतिनिधि, जिला परिवहन पदाधिकारी, ऑटो एवं बस एसोसिएशन के प्रतिनिधि, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, सड़क सुरक्षा सेल (परिवहन कार्यालय) के प्रतिनिधि और अन्य उपस्थित थे
*=============================*
*=============================*
शहरी क्षेत्र में 27 व ग्रामीण क्षेत्र में 114 सेंटर पर कल होगा टीकाकरण

कीनन स्टेडियम सेशन साइट सिर्फ वॉक इन तथा शहरी क्षेत्र के अन्य सभी सेंटर ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग व वॉक इन दोनों मोड में संचालित किए जाएंगे

ग्रामीण क्षेत्र में 2 सेंटर में सिर्फ कोवैक्सीन तथा शेष सभी में कोविशिल्ड का टीका वॉक इन मोड में लगाया जाएगा
पूर्वी सिंहभूम जिले में शुक्रवार को शहरी क्षेत्र में 27 सेंटर वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 114 टीका केंद्र पर टीकाकरण किया जाएगा । वरीय प्रभारी वैक्सीनेशन कोषांग- सह- एसडीएम धालभूम संदीप कुमार मीणा ने बताया कि कीनन स्टेडियम सेशन साईट में 3000 डोज कोविशील्ड व 200 डोज कोवैक्सीन वॉक इन मोड में दिए जाएंगे तथा शहरी क्षेत्र के अन्य सभी सेंटर वॉक इन व ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग दोनों माध्यम से संचालित किए जाएंगे, इसके लिए आज रात 9 बजे ऑनलाइन स्लॉट खोला जाएगा, cowin.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 2 सेंटर में कोवैक्सीन व अन्य सभी में कोविशिल्ड के डोज वॉक इन मोड में दिए जाएंगे ।
वरीय प्रभारी वैक्सीनेशन कोषांग- सह- एसडीएम धालभूम संदीप कुमार मीणा ने बताया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है लेकिन वैक्सीन लेने के लिए लोग सेंटर पर नहीं पहुंच रहे हैं । ऐसे में सिविल सोसायटी के लोगों से उन्होने अपील करते हुए कहा कि वे वैक्सीनेशन कार्य में सहयोग के लिए आगे आएं तथा वैसे व्यक्ति जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है उनको फर्स्ट डोज लगवाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें । कोरोना संक्रमण के तीसरे लहर की संभावनाओं को देखते हुए जिलेवासियों से अपील है की वे कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करें तथा खुद को एवं अपने परिजनों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखें। बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलें तथा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में न जाएं, अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें
ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग के लिए आज रात 09:00 बजे से स्लॉट खोला जाएगा
*=============================*
*=============================*
मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण के पूर्व चल रहे कार्यों की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के० रवि कुमार के द्वारा द 1.1.2022 को अर्हता तिथि मानते हुए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण से पूर्व किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें झारखंड के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के ERO एवं सभी ज़िलों के निर्वाचन पदाधिकारी उपस्थित थे। के रवि कुमार द्वारा बैठक के क्रम में मतदाता सूची में नए योग्य व्यक्तियों के पंजीकरण से सम्बंधित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा करते हुए कई दिशा निर्देश दिए गए ताकि मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य सुचारु रूप से चल सके ।
समाहरणालय स्थित एनआईसी कक्ष से ईआरओ सह एसडीएम धालभूम, अपर उपायुक्त, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, निदेशक एनईपी, एसडीएम घाटशिला तथा उप निर्वाचन पदाधिकारी शामिल हुए ।
*=============================*
*=============================*
जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला परामर्श दात्री समिति(डीएलसीसी) की बैठक

समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त सूरज कुमार की अध्यक्षता में जिला परामर्श दात्री समिति(डीएलसीसी) की बैठक आहूत की गई जिसमें जिले के सभी बैंकों के जिला समन्वयक शामिल हुए । बैठक में फुटपाथ विक्रेताओं की योजना पीएम स्वनिधि जिसमे फुटपाथ विक्रेता को प्रथम चरण में दस हजार, द्वितीय और तृतीय चरण में बीस हजार और पचास हजार का ऋण बैंको द्वारा दिया जाना है। नगर निकाय नोडल एजेंसी है। जिले में चार नगर निकाय हैं जमशेदपुर अक्षेस, मानगो, जुगसलाई और चाकुलिया। कुल 4463 फुटपाथ विक्रेताओं के बीच 10000 की ऋण राशि वितरित की जा चुकी है । लक्ष्य कुल 13085 फुटपाथ विक्रेताओं का है। लम्बित 835 आवेदन को दुर्गा पूजा के पूर्व स्वीकृति देने के लिए उपायुक्त ने सभी बैंकों को निर्देश दिया ।
कृषकों की योजना केसीसी एवं पशुपालन जैसे डेयरी, फिशरिज, गोटरी, पीगरी पर चर्चा की गई । केसीसी का स्केल ऑफ़ फाइनांस प्रति एकड़ 26000 है। उपायुक्त ने जिला के सभी योग्य किसानों को KCC से आच्छादित करने के निर्देश दिए । उन्होने कहा कि प्रथम चरण में वैसे सभी किसान जिन्हें PMKISAN के तहत वार्षिक 6000 का लाभ केंद्र से प्राप्त हो रहा है उन्हें KCC ऋण से जोड़ना है, दूसरे चरण में वैसे योग्य किसान जो KCC ले रखे हैं परन्तु PMKISAN के लाभ से वंचित हैं उन्हे PMKISAN से जोड़ना है और अन्तिम चरण में वैसे योग्य किसान जो इन दोनो लाभ से वंचित हैं उन्हें पहले KCC देना है फिर PMKISAN से जोड़ना है। जिले में कुल 121344 किसान PMKISAN पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं जिन्हें KCC से जोड़ना है। अभी तक 67509 किसानो को KCC दिया जा चुका है । सर्वाधिक 40957 KCC ऋण देकर बैंक ऑफ़ इंडिया शीर्ष पर है वहीं ग्रामीण बैक 13523 KCC देकर जिला में दुसरे स्थान पर है। सबसे बड़े बैंक एसबीआई की स्थिति चिन्ताजनक है, मात्र 1990 KCC ही इनके द्वारा अब तक दी गई है। उपायुक्त ने कहा कि खरीफ सीजन का अब ज्यादा दिन नहीं बचा है अत: बैंक त्वरित गति से ऋण बांटे। जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अपने प्रखंड के सभी किसानों का आवेदन जल्द से जल्द भरकर बैंक को उपलब्ध कराएं।
रोजगार उत्पन्न करने वाली योजना पीएमईजीपी जिसमें 25% से 35 % तक अनुदान भी मिलता है और अधिकत्तम 25 लाख तक ऋण दिया जा सकता है, जिले का लक्ष्य 80 यूनिट की स्थापना है जिसमें अब तक 25 को स्वीकृति मिल गई है ।
शहरी निकाय के छोटे व्यापारियों के लिए DAY- NULM की योजना है जिसमें दो लाख तक के ऋण बैंक को देने हैं, अभी तक 47 लोगों को दिया गया है। उसी तरह शहरी महिला व्यवसायी को SHG बनाकर उसे क्रेडिट लिन्केज करना है अभी तक 23 समूह को जोड़ा गया है ।
उपायुक्त ने कहा कि जिले का डिजिटल जिला घोषित किया गया है जिसके तहत सभी बैंक ग्राहक कोई न कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुडकर डिजिटली लेन-देन को बढ़ावा दें, नकदी से बंचे।
किसानों को फसल उत्पादन के लिए दी जाने वाली केसीसी ऋण पर बैंकों को निर्देश दिया गया कि वह लंबित आवेदन का निष्पादन 30 सितंबर 2021 तक करना सुनिश्चित करें। यह देखा गया है कि बैंक अपने पास काफी दिनों से आवेदन को रखे हुए हैं और किसानों को लोन नहीं दे रहे हैं इस पर उपायुक्त ने अपनी नाराजगी व्यक्त की ।
कृषि ऋण माफी योजना पर चर्चा के दौरान पाया गया कि अभी भी बहुत सारे वैसे केसीसी धारक जिन्हें सरकार द्वारा 50000 तक की ऋण राशि की माफी की व्यवस्था की गई है उस लाभ से वंचित है। इस योजना के विषय में बताया गया कि केसीसी के वैसे खाते 31 मार्च 2020 तक स्टैंडर्ड थे उनमें से परिवार के एक सदस्य को अधिकतम 50000 रुपए तक की ऋण माफी राज्य सरकार करेगी। जिले में कुल 55912 किसान इस योजना से लाभान्वित होने के लिए योग्य हैं । 36303 किसान का ही अभी तक बैंकों में आधार कार्ड और मोबाईल नंबर अपडेट किया गया है । 19609 किसान अभी भी अपने आधार कार्ड और मोबाईल नंबर को बैंक में अपडेट नहीं करा पाए हैं जिन किसानों का बैंक में आधार नंबर और मोबाईल नंबर अपडेट किया गया है वैसे किसान को प्रज्ञा केंद्र में जाकर e-kyc करा कर ₹1 का रसीद प्राप्त करना होता है उसके बाद उसके खाते में माफी की राशि आती है । 16505 वैसे किसान अभी भी बचे हुए हैं जिनका डाटा बैंक में अपडेट तो कर दिया गया है लेकिन उन्होंने अपना e-kyc अभी तक नहीं कराया है। जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वैसे सभी किसान जिन्हें इस योजना का लाभ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है उनसे प्रज्ञा केंद्र या बैंक मित्र के पास भेज कर e-kyc करवाएं और जिनका डाटा बैंक में अपडेट नहीं हुआ है उसे बैंक भेजकर उनका डाटा अपडेट कराएं ।
मुख्यमंत्री पशुधन योजना पर चर्चा की गई कि बैंक में मिनी डेयरी के लिए आवेदन लंबित है जिसका निष्पादन नहीं हो पा रहा है। स्टैंड अप इंडिया एक ऐसी योजना जो एससी एसटी और महिलाओं के लिए बनाई गई है जिसकी ऋण राशि 10 लाख से अधिक और एक करोड़ तक है इसमें नहीं कोई गारंटर की आवश्यकता होती है ना ही कोई प्रतिभूति जमा की जाती है।
पीएम आवास योजना में जानकारी दी गई कि शुरुआत में आवास निर्माण के लिए निर्धारित राशि 130000 थी, आज महंगाई बढ़ जाने के कारण मकान को पूर्ण कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है , उपायुक्त ने बताया कि उस वक्त के ईंट का रेट और आज के रेट में काफी अंतर आ गया है इस वजह से बहुत सारी आवास अधूरी रह गई है, बैंकों को सलाह दिया गया कि वैसे जरूरतमंद लोग जो इस अपने आवास को इस वजह से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बैंक उसे ऋण उपलब्ध कराकर उनकी आवास इकाई को पूरी करने में मदद करे। ऐसा पाया गया है कि बैंक सरकारी योजना के तहत लाभुक को दी जाने वाली राशि उनके NPA ऋण खाते में काट लेते हैं, जिस पर उपायुक्त ने निर्देश दिया कि किसी भी सरकारी योजना की राशि लाभुक के खाते में अगर जमा होती है तो उसे बैंक अपने ऋण की वसूली नहीं करे। एसएचजी क्रेडिट लिंकेज के लिए जेएसएलपीएस को निर्देश दिया गया कि उनके आवेदन जनरेट करने की प्रक्रिया काफी धीमी है जिसमें गति लाया जाए और अधिक से अधिक महिला समूहों का क्रेडिट लिंकेज कराया जाए । अब तक कुल 1416 समूह को इस वित्तीय वर्ष में लिंकेज कराया गया है
सबसे चिंतनीय विषय जमा साख अनुपात CD रेशियो की है, जिले का जमा साख अनुपात आरबीआई द्वारा निर्धारित 40 प्रतिशत से भी नीचे 38.83 हो गया है। बैंक अपने ऋण देने की रफ्तार को बढ़ाकर इस कमी को पूरा करें । जब तक जिले में ऋण का प्रवाह अधिक नहीं होगा जिले का विकास संभव नहीं है।
सामाजिक सुरक्षा योजना के 3 घटक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना पर फोकस किया गया । प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसकी वार्षिक किस्त 12 रुपए मात्र है और इसमें 200000 रुपए का दुर्घटना बीमा कवर किया जाता है उसी तरह जीवन ज्योति बीमा योजना जिसकी वार्षिक किस्त ₹330 है और इसमें भी सामान्य मृत्यु पर दो लाख का बीमा कवर है वैसे व्यक्ति जिनकी आयु 18 से 70 के बीच है वह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का लाभ ले सकते हैं और जिनकी आयु 18 से 50 के बीच है वह दोनों योजना से जुड़ सकते हैं। इसको बढ़ावा देने के लिए उपायुक्त ने सलाह दी कि बीमा का फॉर्म हमें उपलब्ध करा दें और मैं अपने एजेंसियों के द्वारा वैसे सभी लोगों को जो किसी न किसी योजना का लाभ ले रहे हैं उसे इस बीमा का योजना से जोड़ देंगे,ताकि किसी भी दुर्घटना में उनके परिवार को आर्थिक मदद मिल सके।
बैंक में बढ़ते एनपीए पर बैंकों ने उपायुक्त से अनुरोध किया कि ऋण वसूली में वह हमें मदद करें। आईसीआईसी बैंक की तुरामडीह शाखा जिसके स्थान परिवर्तन की जानी है, वहां से करणडीह मेन रोड पर लाने के लिए आईसीआईसी बैंक द्वारा प्रस्ताव दिया गया, जिस पर विचार विमर्श करने के बाद उपायुक्त ने निर्देश दिया कि अगर बैंक के स्थान परिवर्तन से वहाँ के स्थानीय लोगों की दिक्कत नहीं होती हो और कोई परेशानी नहीं हो तो आप उस ब्रांच को वहां से स्थानांतरित कर सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, इस शर्त पर स्थान परिवर्तन की अनुमति दी गयी।
एसबीआई एवं झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की पीएम सुनिधि में अच्छी उपलब्धि पर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन पत्र देने का निर्देश दिया गया।पीएमईजीपी योजना में दिए गए लक्ष्य की शत-प्रतिशत उपलब्धि पर बैंक ऑफ बड़ौदा,केनरा बैंक एवं सेंट्रल बैंक को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया। सभी बैंकों को निर्देश दिया गया कि वे अपने निर्धारित लक्ष्य को समय पूर्व प्राप्त कर लें कोई भी योजना दिसंबर तक पूर्ण हो जानी चाहिए दिसंबर के बाद उसकी पेंडेंसी स्वीकार नहीं होगी यह उपायुक्त महोदय का स्पष्ट निर्देश बैंकों को दिया गया ।
बैठक में AGM RBI नलिन प्रिय रंजन, DDM नाबार्ड सिद्धार्थ शंकर, RM केनरा बैंक सुप्रियो मैत्रा, LDM दिवाकर सिन्हा आदि उपस्थित थे ।
*=============================*