26 नवंबर को पटना में अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन होंगा आज राष्ट्रीय समिति की वर्चुअल बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। समिति की स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा

26 नवंबर को पटना में अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन होंगा आज राष्ट्रीय समिति की वर्चुअल बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। समिति की स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा

अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारियों की संयुक्त वर्चुअल बैठक आज अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के अध्यक्ष और बिहार स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन धर्मनाथ प्रसाद यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें समिति की क्रियाकलापों और कार्यक्रमों पर विस्तार से अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय महामंत्री और झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ल ने प्रकाश डाला। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुक्ल ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते अधिवक्ताओ को अभी भी अनेक प्रकार की कठिनाई झेलनी पड़ रही है। न्यायालय के पुर्ण फिजिकल नही होने से अभी भी अधिवक्ता कठिनाई में है। इसलिए न्यायालय को पूरी तरह फिजिकल कराने की मांग समिति द्वारा की जायेंगी।
श्री शुक्ल ने बताया कि अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति की प्रदेश कमिटी 12 राज्यों में बन चुकी है इसको जिला और अनुमंडल पर भी ले जाना होंगा। अधिवक्ताओ की कई जटिल समस्याओं को समिति ने संघर्ष कर समाप्त कराया है।
बैठक में समिति के संरक्षक और बार कौंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्र ने जन्माष्टमी की देश के सभी अधिवक्ताओ को शुभकामनाएं दी। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मनाथ प्रसाद यादव ने समिति के स्थापना दिवस को 26 नवंबर 2021 को पटना में कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार मनाने की घोषणा की जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया तथा इसे शालीनता के साथ मनाने का निर्णय लिया गया।
बैठक में सर्वसम्मति से समिति की मासिक पत्रिका विधि विमर्श को और सशक्त और उपयोगी बनाने का निर्णय लिया गया । साथ ही समिति द्वारा युवा अधिवक्ताओं के लिए प्रशिक्षण शुरू कराने का भी निर्णय लिया गया ताकि युवा अधिवक्ताओं को प्रतिभा संपन्न बनाया जा सके। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि समिति के माध्यम से युवा और महिला अधिवक्ता जो अधिवक्ताओं के हितों में लगातार काम करते हैं उन्हें सम्मानित किया जायेगा। उन्हें समिति प्रोत्साहित करेंगी।
बैठक में पूरे देश मे अधिवक्ताओं के हित में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने की मांग केंद्र सरकार और बार कौंसिल ऑफ इंडिया से की गयी।साथ ही पूरे देश में अधिवक्ताओं का सामुहिक बीमा कराने की भी मांग की गई। समिति द्वारा इस आशय का पत्र केंद्र सरकार के विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजीजू को भेजा जायेगा।
बैठक में अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मनाथ प्रसाद यादव, राष्ट्रीय महामंत्री राजेश कुमार शुक्ल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामचरित्र प्रसाद, बिहार के महामंत्री रणविजय कुमार, दीपक कुमार सिन्हा, कुलदीप नारायण दुबे, राम कुमार शर्मा, रामाश्रय यादव, झारखंड के महामंत्री सत्येन्द्र नारायण सिंह ,मनीष दास, नीलेश कुमार, संगठन मंत्री पवन कुमार तिवारी, सचिव अक्षय झा, प्रदेश युवा अध्यक्ष सुनिश पांडेय, महिला अध्यक्ष ममता संघानी, महामंत्री विनीता सिंह, संयुक्त सचिव रमेश प्रसाद, परमजीत श्रीवास्तव , भरत झा, केदार अग्रवाल, बसंत कुमार मिश्र, दीपेन मांझी सहित उड़ीसा के अध्यक्ष एम के दास, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष रामजी सिंह, पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष एस के मजूमदार, मध्यप्रदेश के अध्यक्ष श्याम नारायण उपाध्याय, बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष शिव कुमार यादव , उत्तरप्रदेश के अध्यक्ष राजन नाथ तिवारी, बिहार के संगठन मंत्री नागेंद्र कुमार, मधुसूदन राय सहित 200 प्रतिनिधिओ ने भाग लिया तथा अपने विचार व्यक्त किए। धन्यवाद ज्ञापन पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष एस के मजूमदार ने किया। बैठक में कोरोना काल में स्वर्गवासी अधिवक्ताओं को दो मिनट मौन रहकर श्रद्धांजलि दी गयी।शोक प्रस्ताव बिहार के महामंत्री रणविजय कुमार ने पेश किया।