उपायुक्त के हस्तक्षेप से गोविंदपुर वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के कर्मियों को मिला बकाया वेतन, बहाल हुई जलापूर्ति, भाजपा-आजसु नेताओं ने उठाया था मामला

जमशेदपुर- उपायुक्त के हस्तक्षेप से गोविंदपुर वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के कर्मियों को मिला बकाया वेतन, बहाल हुई जलापूर्ति, भाजपा-आजसु नेताओं ने उठाया था मामला

भाजपा नेता अंकित आनंद ने डीसी के संज्ञान में लाया था मामला आजसु नेता कन्हैया सिंह और अप्पू तिवारी ने भी किया था हस्तक्षेप
छोटा गोविंदपुर वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के कर्मचारियों की हड़ताल उपायुक्त के हस्तक्षेप के बाद समाप्त हुआ। शनिवार देर शाम को माह के बकाया वेतन भुगतान मिलने के बाद कर्मियों ने आंदोलन समाप्त किया। वहीं रविवार से नियमित जलापूर्ति बहाल होगी। दो दिनों से आंदोलन की वजह से पेयजल आपूर्ति बाधित थी। इससे लगभग तीस हज़ार से अधिक उपभोक्ता प्रभावित थें। जलापूर्ति बाधित होने की सूचना मिलने पर भाजपा नेता अंकित आनंद हुडको स्थित गोविंदपुर वॉटर ट्रीटमेंट पहुंचें जहाँ देखा की 18 कर्मी हड़ताल पर बैठे हैं। उनसे बातचीत के क्रम में जानकारी मिली की बीते दो महीनों से वेतन भुगतान नहीं होने से वे सभी आंदोलन को बाध्य है क्योंकि वेतन मांगने पर पीएचईडी विभाग के अधिकारी उचित आश्वासन नहीं देते। शनिवार सुबह ही कर्मियों द्वारा वेतन की डिमांड करने पर सम्बन्धित वाटसफ ग्रूप से एसडीओ अनुज सिन्हा निकल गये। इस मामले को लेकर भाजपा के पूर्व जिला प्रवक्ता अंकित आनंद ने जिला उपायुक्त एवं विभागीय मंत्री को ट्विटर के माध्यम से संज्ञान में लाया। उधर आजसु पार्टी के जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह और प्रवक्ता अप्पू तिवारी ने भी इस मामले में अपने स्तर से पेयजल और स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता से दूरभाष पर बात करते हुए शीघ्र समाधान का माँग किया ताकि जल्द जलापूर्ति बहाल हो सके। मामले में उपायुक्त के निर्देश पर विभाग रेस हुई और देर शाम वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के कर्मियों को बकाया वेतन का भुगतान कर दिया गया। वेतन पाकर कर्मचारी खुश थें। उन्होनें भाजपा नेता अंकित आनंद से मिलकर इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए आभार जताया। वहीं अंकित आनंद ने जिला उपायुक्त एवं पीएचईडी विभाग के कार्यपालक अभियंता अभय टोप्पो सहित एसडीओ अनुज सिन्हा के प्रति आभार जताया है जिनके कारण अब नियमित पेयजल आपूर्ति बहाल शुरू कर दी गई है। अंकित आनंद ने साथ ही माँग किया की कर्मियों के पीएफ, ईएसआईसी सहित अन्य वेतन विसंगतियों के जल्द निराकरण के लिए प्रतिबद्धता से प्रयास किया जाए