सरायकेला खरसावां जिला के किसान बंधुओं को सूचित किया जाता है कि झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना के तहत पात्रताधारी किसानों से (खरीफ फसल- धान/मक्का) 30 सितम्बर-2023 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। पात्रताधारित आवेदक लिंक- https://jrfry.jharkhand.gov.in अथवा नजदीकी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए पात्रताधारी किसान अपने क्षेत्र के सीईओ,सीएडी, बीटीएम अथवा जिला सहकारीता कार्यालय मे संपर्क करें।
*★ आवेदन की पात्रता
जिन किसानों के द्वारा विगत वर्ष झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना में निबंधन कराया गया है, उनको केवल स्थानीय जनप्रतिनिधि से प्रमाणित घोषणा पत्र देय होगा।
*★ नये किसानों का निबंधन*
● सभी रैयत एवं बटाईदार किसान।
● किसान जो झारखण्ड राज्य के निवासी हो।
● आवेदक किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
● आवेदक किसान की वैध आधार संख्या होनी चाहिए।
● कृषि कार्य करने से संबंधित भूमि दस्तावेज। (भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा राजस्व रसीद/राजस्व विभाग से निर्गत बंदोवस्ती पट्टा/बटाईदार किसान द्वारा भू-स्वामी की सहमति पत्र)
● न्यूनतम 10 डिसमिल और अधिकतम 5 एकड़ हेतु निबंधन
● आवेदक किसानों को अपना आधार संख्या बायोमैट्रिक्स प्रणाली (इ०वाई०सी०) द्वारा
प्रमाणित
*★ आवेदन करने करने की अंतिम तिथि- 30 सितम्बर 2023(खरीफ- धान एवं मक्का)*
*★ योजना प्रावधान*
◆ योजना अंतर्गत लाभ, केवल प्राकृतिक आपदा से होने वाली फसल क्षति के मामले में लागू।
◆ योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन निबंधन एवं प्रत्येक फसल मौसम (खरीफ एवं रबी) में अलग अलग आवेदन करना होगा।
◆ योजना में भाग लेने के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना है।
◆ प्राकृतिक आपदा से हुई फसल क्षति का आकलन एवं निर्धारण Crop Cutting Experiment(CCE) के आधार पर किया जाएगा
◆ 30% से 50% तक फसल क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ ₹3000/- की सहायता राशि दी जाएगी।
◆ 50% से अधिक फसल क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ ₹4000/- सहायता राशि दी जाएगी।
◆ अधिकतम 05 एकड़ तक फसल क्षति की सहायता राशि दी जाएगी।
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सप्ताहिक जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्र से आए लोगों से मिले उप विकास आयुक्त
सरायकेला खरसावां – उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के निर्देशानुसार आज साप्ताहिक जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्र से आए लोगों से उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई मिले। सप्ताहिक दरबार में मुख्य रूप से केसीसी ऋण योजनाओं के लाभ, राशन कार्ड में नाम जोड़ने, कई महीना से बंद पेंशन योजना को पुनः चालू करने, पेंशन योजना से जोड़ने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान करने समेत विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए। जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को उप विकास आयुक्त ने संबंधित कार्यालय प्रधान को हस्तांतरित करते हुए मामलों के निष्पादन सुनिश्चित कर जिला मुख्यालय को सूचित करने के निदेश दिए। उप विकास आयुक्त ने साप्ताहिक जनता दरबार में आए लोगों को आस्वस्त किया कि संज्ञान में आए प्राप्त मामलों का जांचोपरान्त निष्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।
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