बस्ती वासियों के साथ बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला प्रशासन के द्वारा बस्ती खाली करने के संबंध में जो नोटिस दी गई है उसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा

सरायकेला खरसावां:आज आदित्यपुर नगर निगम, वार्ड संख्या 35 क्षेत्र अंतर्गत मोती नगर साईं बाबा कॉलोनी वासियों की महत्वपूर्ण बैठक कॉलोनी वासियों को घर खाली करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा कॉलोनी में ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से दी गई नोटिस के संबंध में आहूत की गई ! बैठक में मुख्य रूप से इंटक नेता अंबुज कुमार उपस्थित थे
बस्ती वासियों को नोटिस दिए जाने के पश्चात बस्ती वासियों ने इस संबंध में इंटक नेता को अवगत कराया और उन्होंने तुरंत बस्ती पहुंचकर बस्ती वासियों से मिलकर के समस्या के निदान हेतु इस घटनाक्रम से स्थानीय सांसद गीता कोड़ा को अवगत कराया!
आज बस्ती वासियों के साथ बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला प्रशासन के द्वारा बस्ती खाली करने के संबंध में जो नोटिस दी गई है उसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा!
मोती नगर एवं साईं बाबा कॉलोनी वासियों द्वारा आहूत की गई बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेसी नेता अंबुज कुमार ने कहा कि मोती नगर एवं साईं बाबा कॉलोनी के सैकड़ों परिवार जिन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगा कर के घर बनाया है उनको किसी भी हाल में बेघर होने एवं उजड़ने नहीं दिया जाएगा!
जिला प्रशासन एवं नगर प्रशासन की इस कार्रवाई का कांग्रेसी नेता अंबुज कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इसका जोरदार विरोध करेगी!
अंबुज कुमार ने आगे कहा कि वर्ष 1983 के बाद से ही उक्त जमीन पर लोग अपना आशियाना बनाना प्रारंभ किए थे !उस वक्त जिला प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया! अब उक्त कॉलोनी में गरीब लोगों के सैकड़ों मकान बन चुके हैं जिसमें हजारों गरीब परिवार निवास करते हैं!
बिल्डर एवं भू माफियाओं के इशारों पर बस्ती को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है !उक्त जमीन पर सरकार की कोई महत्वपूर्ण सरकारी योजना का निर्माण प्रस्तावित नहीं है, फिर बस्ती को उजाड़ने का औचित्य समझ से परे है जिला प्रशासन के इस कार्रवाई का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा
इस संबंध में शीघ्र ही सरायकेला खरसावां उपायुक्त ,सीओ, बीडीओ, नगर निगम के अपर आयुक्त , स्थानीय सांसद गीता कोड़ा ,स्थानीय विधायक चंपई सोरेन आदि से मिलकर के घटनाक्रम से अवगत कराते हुए विरोध दर्ज करवाया जाएगा एवं सहयोग की अपील की जाएगी !जरूरत पड़ी तो बस्ती वासियों के साथ मिलकर जिला प्रशासन एवं नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जोरदार आंदोलन एवं प्रदर्शन किया जाएगा जान दे देंगे जमीन नहीं देंगे कि नीति के तहत हर हाल में बस्ती का उजड़ने से रोका जाएगा
स्थानीय सांसद गीता कोड़ा ने भी इस संबंध में अंबुज कुमार के सौजन्य से टेलीफोन के माध्यम से बस्ती वासियों के समस्याओं को जाना एवं उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है सांसद गीता कोड़ा ने भी स्पष्ट कहा है कि किसी भी हाल में बस्ती को टूटने नहीं देंगे! उन्होंने इस संबंध में शीघ्र ही उपायुक्त सरायकेला से बात करके मामले का हल निकालने का आश्वासन दिया है
कांग्रेस पार्टी कांग्रेसी नेता अंबुज कुमार के नेतृत्व में बस्ती वासियों के साथ खड़ी है एवं जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 महामारी के इस भीषण घड़ी में गरीब बस्तियों को उजाड़ने के प्रयास की कड़ी निंदा करती है!
जिन लोगों ने मोती नगर , साईंबाबा कॉलोनी समेत आदित्यपुर के दूसरे हिस्सों में भी सरकारी जमीन पर अपना मकान बना लिया है और वर्षों से निवास कर रहे हैं उन घरों में निवास करने वाले निवासियों के नाम से जमीन की बंदोबस्ती की जानी चाहिए! ताकि गरीबों को मदद भी हो एवं उजड़ने से बचाया जा सके!
नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत जहां कहीं भी सरकारी भूखंड खाली पड़ा हुआ है अविलंब उसको भू माफियाओं के कब्जों से मुक्त कराते हुए जिला प्रशासन अपने अधीन ले करके उसकी घेराबंदी करें एवं बोर्ड लगाएं भविष्य में उसकी खरीद बिक्री करने वालों को दंडित करें!*

*सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत गम्हरिया आदर्श नगर में रहने वाले राजद प्रांतीय महा सचिव अर्जुन प्रसाद यादव से बिना किसी वजह और बिना किसी सरकारी आदेश से अंगरक्षक वापस ले लिया गया था चूँकि उपायुक्त सुरक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं , सुरक्षा के लिए अंगरक्षक की मांग की गई थी 29 मई की बैठक में श्री यादव का नाम भी सूची में पांचवे नम्बर में था ,फिर भी सुरक्षा की चिंता किये बिना आरक्षी उपाधीक्षक का जांच रिपोर्ट का बहाना बनाकर अंगरक्षक नहीं दिया गया जिससे इनकी जान को खतरा बना हुआ है ज्ञात हो कि पूर्व में भी इन पर जान लेवा हमला हुआ था ,श्री यादव समाजिक न्याय वाले व्यक्ति हैं इस वजह से इनका विरोधी भी ज्यादा है,चूंकि पहले भी अंगरक्षक था जिसे लौटा कर यानी पुनः उनको अंगरक्षक देकर उनके प्रति सुरक्षा की चिंता करना उपायुक्त को जरूरी है विचार करना आवश्यक है , नहीं तो इनके साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है,तो प्रशासन पर इसकी जिम्मेदारी होंगी*