बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना से 1140 घरों को विभाग एवं पंचायत ने वर्षों से अशुद्ध पानी पिलाने एवं फिल्टर प्लांट के निर्माण के लिए सरकार से उपलब्ध 21 लाख 63 हजार रुपया गबन को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने का फैसला लिया गया

जमशेदपुर 4 दिसंबर बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना से 1140 घरों को विभाग एवं पंचायत ने वर्षों से अशुद्ध पानी पिलाने एवं फिल्टर प्लांट के निर्माण के लिए सरकार से उपलब्ध 21 लाख 63 हजार रुपया गबन को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने का फैसला लिया गया।

जमशेदपुर आज बागबेड़ा कॉलोनी रोड नंबर 1 राजेश कुमार के घर में कॉलोनी के प्रबुद्ध लोगों की बैठक हुई
बैठक में जिला भाजपा नेता सुबोध झा ने कहा कि बागबेड़ा कॉलोनी की जनता को विभाग एवं पंचायत के द्वारा अशुद्ध पानी सप्लाई कर पिलाने का आरोप लगाया। और इस मामले को न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने का प्रस्ताव रखा।
कांग्रेस नेता अजय ओझा ने जनहित याचिका दायर करने एवं विभाग एवं पंचायत के द्वारा जनता को परेशान करने के प्रस्ताव को सही कहा और समर्थन किया।
सर्वसम्मति विभाग एवं पंचायत के द्वारा बागबेड़ा के 1140 क्वार्टरों एवं अगल बगल बस्तियों जैसे रामनगर, पोस्तो नगर, लोहा सिंह बागान, मिथिला कॉलोनी एवं प्राइवेट मकान के घरों में बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना से जुड़े लोगों को भी अशुद्ध पानी की सप्लाई कर पिलाने का कार्य किया है ।जो बहुत ही बड़ा अपराध का कार्य है।
बैठक में जिला भाजपा नेता सुबोध झा ने कहा कि बागबेड़ा कॉलोनी जलापूर्ति योजना से हो रहे वर्षों से अशुद्ध पानी विभाग एवं पंचायत बिना फिल्टर किए हुए कॉलोनी के 1140 घरों में सप्लाई कर रहे हैं। जिला प्रशासन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं पंचायत को कई बार शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग बागबेड़ा की जनता ने किया है। पंचायत के द्वारा कहा जाता है कि विभाग मुझे कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा रही है। जिला प्रशासन मुझे कोई सहयोग नहीं कर रहा है। और विभाग का कहना है हमारी कोई जवाबदेही नहीं है क्योंकि सारी जवाबदेही पंचायत को दे दी गई है। सुबोध झा ने कहा कि बागबेड़ा की जनता स्वच्छ पेयजल की मांग को लेकर जिस प्रकार से बागबेड़ा कॉलोनी जलापूर्ति योजना और बागबेड़ा एवं छोटा गोविंदपुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना को धरातल पर उतारने के लिए सुबोध झा ने क्रमबद्ध आंदोलन किया था। ग्रामीण जलापूर्ति योजना में भी योजना धरातल पर आई ही नहीं पूरे पैसे का बंदरबांट कर दिया गया है। बागबेड़ा कॉलोनी जलापूर्ति योजना के बाद ग्रामीण जलापूर्ति योजना पर भी जनहित याचिका दायर की जाएगी। उसी प्रकार ध्वस्त हुए बागबेड़ा कॉलोनी के फिल्टर प्लांट के निर्माण एवं फिल्टर प्लांट में पुराने मोटर को बदलकर नए मोटर की मांग एवं बागबेड़ा कॉलोनी में मोटर लगाने की भी मांग को लेकर आंदोलन किए थे। श्री झा ने कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की श्रद्धांजलि सरकार में फिल्टर प्लांट निर्माण एवं मोटर के लिए एवं बागबेड़ा कॉलोनी के जनता को स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 21 लाख 63 हजार रुपया फिल्टर प्लांट को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने फंड विभाग एवं पंचायत को उपलब्ध कराया था। फिल्टर प्लांट में दो नए मोटर को लगाना था फिल्टर प्लांट का पूर्ण रूप से ध्वस्त हुए फिल्टर को स्वच्छ बनाना था नए मोटर से पंप को जोड़कर पाइपलाइन को जोड़ना था । पुराना मोटर्स खराब होने पर नए मोटर का उपयोग करना था।
कांग्रेस नेता अजय ओझा ने कहा कि मोटर को छुपाकर रख दिया गया और बराबर मोटर जलने के नाम पर लाखों रुपए का बंदरबांट किया गया। कॉलोनी वासियों को कभी भी फिल्टर करके पानी उपलब्ध नहीं कराया गया। पंचायत और विभाग के साथ कई बार वार्ता हुई बैठक कराई गई 13000 हजार रुपया महीना में फिल्टर पानी पीने के लिए ब्लीचिंग पाउडर की व्यवस्था के लिए पंचायत को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। पर विभाग ने साफ सफाई कराने का कार्य नहीं किया और ना ही पंचायत ने साफ सफाई कराने का कार्य किया और वेगर फिल्टर किए हुए पानी को कॉलोनी एवं बस्ती में सप्लाई वर्षों से करते रहे और मोटर खराब होने के नाम पर लाखों रुपया का गबन किया गया है। अजय ओझा कांग्रेस नेता ने कहा कि पंचायत के भ्रष्टाचारी नीतियों के कारण बागबेड़ा कॉलोनी जनता शुद्ध पानी से वंचित है एवं परेशान है। सर्वसम्मति से बैठक में निर्णय लिया गया कि हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया जाए। बैठक में अधिवक्ता दीपक शर्मा, अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह, समाजसेवी विनोद सिंह, विजय ठाकुर, राजेश पांडेय, अमित कुमार सिंह, जितेंद्र कुमार, वीरेंद्र प्रसाद, अनिल गुप्ता आदि अन्य कई लोग बैठक में शामिल थे।