गूगल मीट के माध्यम से झारखण्ड राज्य चतुर्थवर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ के राज्य कार्यसमिति की ऑनलाईन बैठक संघ के राज्याध्यक्ष सहदेव प्रसाद कुशवाहा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई

जमशेदपुर- आज गूगल मीट के माध्यम से झारखण्ड राज्य चतुर्थवर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ के राज्य कार्यसमिति की ऑनलाईन बैठक संघ के राज्याध्यक्ष सहदेव प्रसाद कुशवाहा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें रामगढ़, गढ़वा, लोहरदगा, लातेहार, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, कोडरमा, खूँटी, धनबाद, जामाताड़ा, चतरा, गोड्डा, सरायकेला-खरसावाँ, गिरीडीह, दुमका समेत विभिन्न जिले के प्रतिनिधि सदस्यों ने भाग लिया।
बैठक को सम्बोधित करते हुए झारखण्ड राज्य चतुर्थवर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री सपन कुमार कर्मकार ने कहा कि झारखण्ड गठन उपरांत बिहार के सेवा संहिता एवं नियमों का झारखण्ड द्वारा अंगीकृत किया गया है फिर भी इन नियमों की अनदेखी कर राज्य के योग्यताधारी चतुर्थवर्गीय कर्मियों को अभी तक उनके देय पद प्रोन्नति से वंचित रखा गया है जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। सच्चाई यह है कि बिहार से ही चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को तृतीय वर्ग के रिक्त पद पर वरीयता एवं योग्यता के आधार पर प्रोन्नति होता रहा है। परन्तु झारखण्ड निर्माण के बाद एक भी पद पर प्रोन्नति नहीं दी गई है। जबकि संघ, महासंघ के बैनर तले प्रखण्ड स्तरीय से राज्य स्तरीय तक धरना/प्रदर्शन कर मांगों की प्राप्ति पर बल दिया जाता रहा है।
ज्ञातव्य करना है कि छठे वेतन पुनरीक्षण कमिटी में मुफ्फसिल में कार्यरत कर्मियों को उत्साहित करने के उद्देश्य से प्रोन्नति ग्रेड पे में इजाफा करने का अनुशंसा किया था के आलोक में झारखण्ड सरकार ने तृतीय वर्ग के कर्मियों को यथा लिपिकों को पूर्व से ही मिल रहे प्रोन्नति व्यवस्था में बदलाव किया चतुर्थवर्गीय कर्मी जो राज्य सरकार के कर्मचारियों में सबसे पिछले पायदान पर कार्यरत हैं इन्हें पूर्व से मिल रहे प्रोन्नति से वंचित किया जा रहा है। झारखण्ड विधानसभा के बजट सत्र में विधान सभा सदस्यों द्वारा भी राज्य के योग्यताधारी चतुर्थवर्गीय कर्मियों के लंबित प्रोन्नति पर उठाये गए प्रश्न पर यथाशीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया था। संघ द्वारा पूरे राज्य में विभिन्न जिलों के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के दयनीय स्थिति से मुख्यमंत्री झारखण्ड सरकार के साथ-साथ विधान सभा सदस्यों को भी अवगत कराते मांग पत्र समर्पित करते हुए न्याय की गुहार लगायी गई है। ऐसा लगता है कि झारखण्ड सरकार द्वारा निम्न स्तर के कर्मी होने के कारण चतुर्थवर्गीय कर्मियों के हक अधिकार को जान-बूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है
श्री कर्मकार ने कहा कि झारखण्ड के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों में क्षोभ इस बात को लेकर है कि झारखण्ड अलग हुए लगभग 23 वर्ष होने जा रहा है। इतनी लंबी अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद एक भी चतुर्थवर्गीय कर्मी को वरीयता सह योग्यता के आधार पर तृतीय वर्ग में पद प्रोन्नति की सुविधा से वंचित किये जाने से चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों में काफी रोष व्याप्त है चतुर्थवर्गीय कर्मी अनुसेवक आदेशपाल आदि को पूर्व में पदोन्नति मिल जानी चाहिए थी परन्तु सेवा नियमावली बनने की प्रक्रिया को वर्षों से लटकाकर रखा गया। श्री कर्मकार ने झारखण्ड सरकार से चतुर्थवर्गीय कर्मचारी से जुड़े ज्वलंत मांगों को अविलंब पूर्ति करने की माँग की।
सर्वसम्मति से राज्य स्तरीय निम्नांकित छह सूत्री प्रस्ताव पारित करते हुए मांगों की पूर्ति हेतु जोरदार आंदोलन करने का निर्णय लिया गया।
1. झारखण्ड सरकार के तमाम विभागों में कार्यरत नियमित चतुर्थ वर्गीय कर्मीयों को वरीयता एवं योग्यता के आधार पर तृतीय वर्ग के पद पर एक मुश्त पद प्रोन्नति प्रदान किया जाय। (झारखण्ड गठन के बाद से चतुर्थवर्गीय कर्मियों का वर्ग-4 से वर्ग-3 में पद प्रोन्नति लंबित है।)
2. 10 वर्षों की सेवा के उपरान्त चतुर्थवर्गीय कर्मियों को ग्रेड पे 2400/रू0 दिया जाय।
3. चतुर्थवर्गीय कर्मियों को वर्दी की सुविधा प्राप्त है। महंगाई के अनुरूप भत्ता में सुधार करते हुए कपड़े के लिए 5,000/-रू0 एवं धुलाई के लिए 250/- रू0 भुगतान किया जाय।
4. चतुर्थवर्ग के पदों पर अनुबंध, संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की अधिकता है, सरकार के नीति के अनुरूप 10 वर्षों की सेवा पर सेवा नियमित की जानी है, विलम्ब की हालत में उक्त पद पर कार्यरत कर्मी को सेवा नियमन तक पूर्ण वेतन भत्ता स्वीकृत किये जायें।
5.शिक्षण भत्ता, परिवहन भत्ता, मोबाईल भत्ता सभी कर्मियों के लिए लागू किये जायें।
6.चतुर्थवर्गीय कर्मी अल्पवेतन भोगी कर्मी हैं, इसलिए बीमा लाभ 50 (पचास) लाख रूपये दुर्घटना के मामले में स्वीकृत किये जायें। उपर्युक्त माँगों के प्राप्ति हेतु झारखण्ड राज्य चतुर्थवर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ द्वारा सर्वसम्मति से निम्नांकित आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया:-
1.दिनांक 22 नवम्बर, 2023 को मुख्यमंत्री झारखण्ड सरकार के आवास के समक्ष प्रदर्शन कर अपनी माँगों को समर्पित करेंगे। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्यक्रम की सफलता हेतु तेज गति से प्रचार-प्रसार और फिर शत-प्रतिशत उपस्थिति के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दें
आज की ऑनलाईन बैठक को झारखण्ड राज्य चतुर्थवर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ के राज्याध्यक्ष साथी सहदेव प्रसाद कुशवाहा संघ के प्रदेश महामंत्री साथी सपन कुमार कर्मकार, साथी नवल किशोर पाण्डेय, निर्मला देवी, सुदामा साहू, जयंत प्रधान, अशोक कुमार सिंह, मदन गोपाल महतो, राकेश कुमार महतो, लाल सच्चिदानंद सहदेव, वसीम अंसारी, दुर्गा चरण टुडू, छोटराय सोलंकी, अमरनाथ तिवारी, मुकेश रवानी, पशुपति नायक, बिमल कुमार मण्डल, अभिषेक कुमार, कुणाल कुमार ठाकुर, मनोहर कुमार, एमानुएल मिंज, संजीव कुमार महतो, कमल हेम्ब्रम, राजु कश्यप, दिलीप कुमार रवानी, मो0 शमीम अख्तर, जितेन्द्र उरांव, राम प्रकाश एवं अन्य सदस्यों ने सम्बोधित किया।