उपायुक्त सूरज कुमार की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में बैंक प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ डीएलसीसी का बैठक आहूत किया गया। जिले में बैंकों द्वारा विभिन्न वर्ग के लोगों को दिए जाने वाले लोन पर चर्चा किया गया तथा तय समयसीमा के अंदर लाभुकों को आच्छादित करने का निर्देश दिया गया। पूरे जिले में पीएम स्वनिधि के 3000 लाभुक चिन्हित किये गए हैं। उपायुक्त ने पीएम स्वनिधि के लाभुकों की संख्या बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा कि जितने भी आवेदन पोर्टल पर लंबित हैं उनका लोन स्वीकृत करते हुए 22 सितम्बर तक लोन की राशि वितरित करना सुनिश्चित करें। वहीं केसीसी के अंतर्गत मछली पालन, बकरी पालन, फसल उत्पादन के लिए जो भी आवेदन लंबित हैं उसको 30 सितम्बर तक निष्पादित करना है। स्वरोजगार हेतु पीएमईजीपी के आवेदन का लक्ष्य 80 है जिसके विरुद्ध 19 आवेदन स्वीकृत हुए हैं, उपायुक्त द्वारा शेष बचे आवेदन को 30 तक स्वीकृत करते हुए निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।
केंद्र सरकार द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले को डिजिटल जिला घोषित किया गया है, जिसके लिए 31 अक्टूबर तक शत प्रतिशत डिजिटल जिला बनाने का लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। वहीं दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत जितने भी योग्य लाभुक हैं उनका लोन स्वीकृत करने निर्देश दिया गया। उपायुक्त द्वारा एसबीआई के उदासीन रवैये को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई। एलडीएम दिवाकर सिन्हा द्वारा ससमय निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लेने का आश्वासन दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त, एलडीएम, तीनों नगर निकाय के विशेष/ कार्यपालक पदाधिकारी, डीडीएम नाबार्ड, सहायक महाप्रबंधक- भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि, महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, जिला कृषि पदाधिकारी, विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक, डीपीएम जेएसएलपीएस तथा अन्य उपस्थित थे।
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