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शिक्षा के मौलिक अधिकारों को कमजोर करने वाली है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति: कांग्रेस

कुणाल सारंगी

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रवक्ता आभा सिन्हा ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को शिक्षा के मौलिक अधिकारों को कमजोर करने की नीति बताया है. इस मामले में उन्होंने कहा है कि अब उच्च शिक्षा आम आदमी की पहुंच से दूर होने

वाली है.

रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रवक्ता आभा सिन्हा ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षा के व्यवसायीकरण, निजीकरण और शिक्षा के मौलिक अधिकारों को कमजोर करने की नीति बताया है. इस मामले में उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि अब उच्च शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बाहर होने वाली है आभा सिन्हा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने नई शिक्षा नीति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को योजना आयोग के ही तर्ज पर समाप्त कर विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को समाप्त कर दी है. शिक्षा के जनतांत्रिक चरित्र को समाप्त कर सत्ता केंद्रीत अधिकारों का केंद्रीकरण कर दिया गया है. अभी तक भारत के संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची में रहने के कारण राज्य का विषय था, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार राज्य की संवैधानिक स्वायत्तता का अपहरण कर रही है.
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार देश की जनता को छलने का काम कर रही हैं. जब उच्च शिक्षा का निजीकरण होगा तो उच्च शिक्षा मंहगी हो जाएगी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, दलित वर्ग शिक्षा से वंचित होंगे. उन्होंने कहा कि क्या केंद्र सरकार एक साधारण, मध्यम, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार की लड़की को दस लाख रुपये फीस देकर पढ़ाई करा पाएंगे. वर्तमान में हर बोर्ड में बेटियां टॉप कर रही हैं. वो सब अब देखने को शायद न मिले.