सात महीने में 1000 से ज़्यादा दुष्कर्म के मामले दर्ज, राज्य सरकार न्यायिक जाँच करवाए

झारखंड राज्य में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भाजपा ने हेमंत सरकार पर ज़ोरदार हमला बोला है। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी ने सरकार को महिला सुरक्षा के विषय पर विफ़ल करार देते हुए कहा कि अपने अन्य चुनावी वादों के जैसे राज्य की महागंठबंधन सरकार महिला सुरक्षा पर भी विफल होती दिख रही है। कुणाल षाड़ंगी ने झारखंड पुलिस के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सरकारी आंकड़े का हवाला देते हुए कहा कि जनवरी से लेकर जुलाई तक 1033 रेप के मामले दर्ज हुए है जिसमें सिर्फ राजधानी राँची में 128 मामले दर्ज हुए हैं और रांची राज्य का रेप कैपिटल बनता हुआ दिख रहा है। कोरोना वायरस के कारण लगे हुए लॉकडाउन के समय पूरे राज्य में सार्वजनिक आवागमन व्यवस्था पर रोक थी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही रहने का निर्देश था, लेकिन उसके वाबजूद बलात्कार की संख्या में बेतहाशा वृद्धि राज्य की ध्वस्त होती विधि व्यवस्था की ओर इंगित करती है।

झामुमो, कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण के नाम पर कई वादे किए गए थे। तीन लाख की आबादी पर एक महिला थाना निर्माण का वादा किया गया था। पुलिस सेवा में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व करने की बात की गई थी। घोषणा की गई थी कि महिलाओं के खिलाफ के अपराधों के मामले को तेजी से निपटारे के लिए फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जायंगे। मुख्य सहयोगी दल कांग्रेस ने घोषणा की थी कि यौन हिंसा या दुर्व्यवहार के शिकार महिलाओं को पुनर्वास किया जाएगा। संकट में फंसी महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी। भाजपा ने पूछा है कि राज्य सरकार यह सार्वजनिक करें कि इन वादों में से कितने वादे धरातल पर उतरे है ?

भाजपा प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी ने कहा महिलाओं के सुरक्षा के मामले में राज्य सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि पिछले सात महीनों से लगातार बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अबतक क्या करवाई हुई है ? जिस राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हो उस राज्य में विकास के पैमानों की बात करनी बेईमानी है। भारतीय जनता पार्टी ने मांग किया कि माननीय मुख्यमंत्री अविलंब इस विषय की न्यायिक जाँच करवाकर उचित करवाई सुनिश्चित करें।