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न्यायिक सेवा अधिकारियों की सुरक्षा का ऑडिट

राज्य पुलिस ने सभी जिलों के एसपी से इस बात की जानकारी मांगी है.कि पुलिस के द्वारा सिर्फ बॉडीगार्ड की संख्या पूछी गई है. सभी जिलों से इस संबंध में अविलंब रिपोर्ट मांगी गई है.

रांची: पूरे राज्य में कोर्ट और जजों की सुरक्षा का ऑडिट झारखंड पुलिस कर रही है. राज्य पुलिस ने सभी जिलों के एसपी से इस बात की जानकारी मांगी है कि उनके यहां जिला स्तर पर न्यायिक अधिकारियों को कितने बॉडीगार्ड दिए गए हैं.
पुलिस के द्वारा सिर्फ बॉडीगार्ड की संख्या पूछी गई है. सभी जिलों से इस संबंध में अविलंब रिपोर्ट मांगी गई है. पूर्व में पुलिस मुख्यालय ने सरकारी अफसरों और जनप्रतिनिधियों के यहां तैनात बॉडीगार्ड, हाउस गार्ड के संबंध में भी जानकारी मांगी थी. हालांकि, तब पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी आदेश में सरकारी अफसरों या जनप्रतिनिधियों के यहां काम कर रहे सारे पुलिसकर्मियों के नाम, कब से उनकी तैनाती है, किसके आदेश से तैनाती है इन सारी बिंदूओं पर जानकारी मांगी गई थी.
अप्रैल महीने के बाद राज्य से रिटायर हुए सभी आईपीएस अधिकारियों के यहां से बॉडीगार्ड और चतुर्थवर्गीय कर्मी हटाए जा चुके हैं. वहीं, दूसरे जिलों या वाहिनों से आईपीएस अधिकारियों के यहां काम पर लगे पुलिसकर्मियों को भी उनके ड्यूटी के जिला या वाहनी में भेज दिया गया है.