*जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने पूर्वी सिंहभूम जिला अवस्थित जमशेदपुर कॉपरेटिव लॉ कॉलेज को लॉ कॉलेज की मान्यता प्रदान करने संबंधी मामला विधानसभा में उठाया *

राँची- आज शून्यकाल के दौरान जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने पूर्वी सिंहभूम जिला अवस्थित जमशेदपुर कॉपरेटिव लॉ कॉलेज को लॉ कॉलेज की मान्यता प्रदान करने संबंधी मामला विधानसभा में उठाया और सभा अध्यक्ष से इस बारे में सरकार को मंत्रिपरिषद के माध्यम से स्वतंत्र लॉ कॉलेज की मान्यता दिलाने हेतु निर्देश देने का आग्रह किया।
जमशेदपुर कॉपरेटिव लॉ कालेज 22 साल पहले स्थापित हुआ। परन्तु अभी भी इसे लॉ कालेज की मान्यता नहीं मिली है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की शर्तों पर इसे लॉ कालेज की मान्यता देने संबंधी संचिका काफ़ी समय से उच्च शिक्षा विभाग में लंबित है। माँग करता हूँ कि मंत्रिपरिषद इसे स्वतंत्र लॉ कालेज की मान्यता देने का निर्णय शीघ्र लें

राँची – केबुल इंडस्ट्री के सभी घरों में अलग-अलग बिजली का कनेक्शन देने के बारे में राज्य सरकार झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग को कार्रवाई करने हेतु अनुरोध भेजेगी।

जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने विधानसभा में सवाल पूछा था कि क्या सरकार लाईसेंसधारी कंपनी, टाटा स्टील लिमिटेड को केबुल इंडस्ट्री इलाका के सभी घरों में बिजली का कनेक्शन देने हेतु निर्देश देने का विचार रखती है ?
जिस पर सरकार ने बताया कि इस क्षेत्र के निवासियों के आग्रह पर नौ संस्थाओं को नौ भागों में विद्युत आपूर्ति के लिए बिजली कनेक्शन दी गई, जो सभी घरों में बिजली की आपूर्ति करती है।
विधानसभा में रखे गये सरकार के इस उत्तर पर श्री राय ने अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग से वार्ता किया और कहा कि मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ। सरकार ने केवल टाटा स्टील द्वारा दी गई सूचना के आधार पर विधानसभा में मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है, जो सही नहीं है। सरकार को केबुल इंडस्ट्री क्षेत्र के सभी घरों में अलग-अलग बिजली का कनेक्शन देने का निर्देश देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अलग-अलग बिजली देने हेतु केबुल कंपनी के आरपी की सहमती आवश्यक नहीं रह गई है, क्योंकि अब उसका लीज समाप्त हो गया है और जमीन का मालिकाना हक सरकार में निहित हो गया है।
श्री राय ने अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग को बताया कि यदि सरकार इस बारे में शीघ्रता नहीं करेगी तो वे स्वयं विद्युत नियामक आयोग का दरवाजा खटखटायेंगे