जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमिटी की बैठक

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक नई केंद्रीय योजना “Formation and Promotion of Farmer Producer Organizations” के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमिटी (D-MC) की बैठक आज उप-विकास आयुक्त परमेश्वर भगत की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में संपन्न हुई। इस कमिटी में उपायुक्त(अध्यक्ष), उपविकास आयुक्त(उपाध्यक्ष), जिला विकास प्रबंधक-नाबार्ड, पूर्वी सिंहभूम(सदस्य सचिव), जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्योग पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी,सचिव जिला बाजार समिति, जिला अग्रणी प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया, कृषि वैज्ञानिक के.वी.के, पूर्वी सिंहभूम(उपरोक्त सभी सदस्य) के रूप में शामिल किए गए हैं।

कमेटी के सदस्य सचिव – जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड द्वारा इस योजना की विस्तृत जानकारी सदस्यों के समक्ष साझा किया गया। उप-विकास आयुक्त ने बताया कि योजना के अंतर्गत महत्वाकांक्षी जिले (Aspirational District) के प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक-एक FPO का निर्माण किया जाना है। उन्होने इस परियोजना की जानकारी समस्त हित धारकों तक पहुंचाने के निर्देश दिए जिससे कि इस योजना का लाभ योग्य लैंप्स, एफपीओ समेत सभी योग्य जनसामान्य तक सुलभता से पहुंचाई जा सके। बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए-

(1) कमेटी के विशेष सदस्य के रूप में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र तथा जिला गव्य विकास पदाधिकारी को जोड़ने का निर्णय लिया गया ।
(2) सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया कि उत्पाद के आधार पर प्रस्ताव की पहचान की जाए जिसमें संबंधित गतिविधियों को करने के लिए न्यूनतम 300 किसान लगे हों। इस प्रकार के कलस्टर का पहचान कर समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश सभी संबंधित विभागों को दिया गया ।

(3) जिले में वर्तमान में संचालित एफपीओ के कार्य करने का लेखा-जोखा एवं विस्तृत विवरण संबंधित पदाधिकारियों से प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।

(4) कमिटी द्वारा सम्बंधित विभागों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर योजना के प्रथम चरण में दो FPO के गठन हेतु (i) पटमदा प्रखंड को सब्जी एवं दाल उत्पादक क्लस्टर (ii) घाटशिला प्रखंड को सब्जी, दाल एवं हल्दी उत्पादक क्लस्टर के रूप मे विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया।