हेमंत सरकार के तीन साल पूरा होने पर आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन विपक्ष ने साधा निशाना

हेमंत सरकार के तीन साल पूरा होने पर आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन विपक्ष ने साधा निशाना

हेमंत सरकार के तीन साल पूरा होने पर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले ही राजनीति शुरू हो गई है. झारखंड बीजेपी ने इस कार्यक्रम को सिर्फ फोटो सेशन कहा है.
रांचीः हेमंत सरकार की तीन साल पूरा होने पर आपका अधिकार-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम की तर्ज पर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. इस कार्यक्रम के तहत जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा. इस कार्यक्रम के पहला चरण 12 से 22 अक्टूबर और दूसरा चरण 1 से 14 नवंबर संचालित किया जाएगा. लेकिन विपक्षी पार्टी बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि पिछले कार्यक्रम के दौरान लिए गए आवेदनों का क्या हुआ. इसकी जानकारी सरकार को देना चाहिए.
ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम कहते हैं कि पूर्व के अनुभव के आधार पर सरकार एक बार फिर अभियान चलाकर जनता की समस्या सुनेगी. सरकार जनता के पास पहुंचकर छोटी मोटी समस्याओं का समाधान ऑन स्पॉट करेगी. उन्होंने कहा कि आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 35.96 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 35.56 लाख आवेदन का निष्पादन किया गया. हालांकि, सरकार के इस कार्यक्रम की शुरुआत होने से पहले राजनीति शुरू हो गई है.
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने तंज कसते हुए कहा है कि झूठे नौटंकी करने का कोई पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर मिलता तो हेमंत सरकार को मिल जाता. पिछले साल भी पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर आवेदन लिए गए. उसका निष्पादन हुआ या नहीं इस पर हेमंत सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए. उन्होंने कहा कि फोटो ऑपर्चुनिटी के लिए मुख्यमंत्री गांव जाने का दिखावा करेंगे. कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री केशव महतो कमलेश ने सरकार के इस अभियान की जमकर सराहना की है. उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय प्रशासन और जनता की नजदीकी बढ़ेगी और जानता की समस्या का समाधान भी होगा.
इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पांच लाख नये ग्रीन राशन कार्ड, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, सर्वजन पेंशन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मनरेगा के तहत प्रत्येक गांव में न्यूनतम 5-5 योजनाओं की स्वीकृति, पन्द्रहवें वित्त आयोग के वार्षिक लक्ष्य के तहत योजनाओं को स्वीकृति, धोती-साड़ी-लूंगी और कंबल का वितरण और भू-राजस्व से संबंधित मामलों का निपटारा, मजदूरों का निबंधन, प्रवासी मजदूर परिवारों का निबंधन, पीडीएस के तहत राशन कार्ड को आधार से लिंक, धान अधिप्राप्ति के लिए किसानों का निबंधन और हड़िया शराब के व्यापार में संलग्न महिलाओं को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने सहित आदि सेवा के अधिकार के तहत प्रमाण पत्रों के आवेदन का निष्पादन के साथ साथ बिजली और पेयजल से संबंधित समस्याओं का निपटारा करने का लक्ष्य तय किया गया है.