नारायणपुर प्रखंड में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में आंशिक रूप से सुनवाई हुई. इस मामले में अदालत ने झारखंड सरकार से जवाब मांगा है.
रांची: राजमहल और नारायणपुर प्रखंड में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में आंशिक रूप से सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार को फिर से तीन सप्ताह का समय देते हुए जवाब पेश करने को कहा है. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में नारायणपुर प्रखंड में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने उसमें गड़बड़ी करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की.
वहीं, सरकार के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. पूर्व में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा था, लेकिन जवाब पेश नहीं किया जा सका. अदालत ने 3 सप्ताह का समय देते हुए फिर से जवाब पेश करने को कहा है. बता दें कि याचिकाकर्ता जिया उल हक ने हजारीबाग के नारायणपुर प्रखंड में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने के कारण जनहित याचिका दायर की है. उसी याचिका पर आंशिक रूप से सुनवाई हुई. सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया था, जिस पर
अदालत ने उन्हें फिर से जवाब पेश करने का आदेश दिया है. सरकार के जवाब आने पर आगे सुनवाई की जाएगी.









सम्बंधित समाचार
भाजमो बिरसानगर पश्चिम की बैठक बिरसानगर जोन नम्बर 6 कामख्या मंदिर के निकट सामुदायिक भवन में संपन्न हुई. सैकड़ों की संख्या में स्थानीय महिलाओ एवं युवाओं ने भाजमो का दामन थामा.
खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय झारखंड के सौजन्य से सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन द्वारा आयोजित सहाय खेल योजना के तहत फुटबॉल प्रतिस्पर्धा के महिला वर्ग में राजनगर ने खरसावां को जबकि पुरुष वर्ग में चांडिल ने खरसावां को पराजित कर जिला की चैंपियन टीम बनने का गौरव हासिल किया
सरायकेला खरसावां जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज चांडिल प्रखंड अंतर्गत शीश महल गेस्ट हाउस में महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई