डीएम ने की मनरेगा के अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा, लक्ष्य के अनुसार प्रगति लाने के कड़े निर्देश

लखीसराय, अजय कुमार: समाहरणालय के मंत्रणा कक्ष में जिला अंतर्गत महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि मानव दिवस सृजन, जॉब कार्ड, आधार प्रमाणीकरण के अंतर्गत भुगतान की कार्रवाई, वर्मी कंपोस्ट इकाई, आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण की प्रगति संबंधी अन्य सभी मानकों पर लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाई जाए, अन्यथा अगली बैठक के पूर्व यदि कोई प्रगति नहीं पाई गई तो कठोर कार्रवाई होगी।
उन्होंने कहा कि ऐसे सभी पूर्ण आवास योजनाओं की एम.आर. निर्गत करने की कार्रवाई को समय पर पूरी करें। सरकार के प्रावधान के तहत आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुकों को 90 दिन के समतुल्य मजदूरी का भुगतान किया जाना है, परंतु समीक्षा में ऐसा पाया गया है कि आवास निर्माण के क्रम में प्रावधान के अनुसार पंचायतों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों द्वारा समय पर एम. आर. निर्गतीकरण में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है, जो खेदजनक है। उन्होंने सभी कार्यपालक सहायकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी पूर्ण आवासों के अंतर्गत संबंधित लाभुकों को शत-प्रतिशत एम.आर. निर्गत करने की कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित करें, अन्यथा संबंधित कार्यपालक सहायकों का 1 सप्ताह के मानदेय की कटौती की जाएगी। उन्होंने इस बाबत संबंधित पंचायत तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता एवं लेखापाल को भी तत्परता से कार्य करने के सख्त निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण हेतु सात लाख की राशि मुहैया कराई जाती है जिसमें 5 लाख मनरेगा से 2 लाख बाल विकास परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई है। कई आंगनबाड़ी केंद्र पूर्णता के करीब हैं, परंतु बाल विकास परियोजना के अंतर्गत भेजी गई राशि का अब तक उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजा गया है। उन्होंने 2 दिन के अंदर वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने के निर्देश दिए।
समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वर्मी कंपोस्ट इकाई के अंतर्गत मनरेगा के तहत बढ़हिया में 06, चानन 08, हल्सी में 03, पिपरिया में 05, रामगढ़ चौक में 07 इकाइयों के निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। प्रत्येक यूनिट लागत लगभग 8000 की है। उन्होंने लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान उन्होंने उपस्थित कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही योजनाओं में यथोचित प्रगति लाएं। आवंटित कार्यों का समुचित अनुश्रवण करें एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से निर्धारित समय-सीमा के अंदर योजनाओं को पूर्ण कराएं। इसमें किसी प्रकार की कोताही पाए जाने पर गंभीरता से लिया जाएगा। पंचायत वार क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि एक माह के अंदर शुरू की गई 80% योजनाओं को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने विस्तार से मनरेगा के अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं की पंचायत वार की अद्यतन प्रतिवेदन से अवगत कराया।
बैठक में उप विकास आयुक्त विनय कुमार मंडल, विशेष कार्य पदाधिकारी, मनरेगा के सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, कनीय अभियंता, कार्यपालक सहायक सहित डी.आर.डी.ए. के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।