भूमिहीनों को मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ, 1946 के बाद बंदोबस्त किए गए सरकारी जमीन होंगे रद्द

राजस्व शाखा की समीक्षा बैठक के दौरान सरायकेला के उपायुक्त ने संबंधित अंचल अधिकारियों को विशेष तौर पर दिशा-निर्देश दिए हैं. जिले के भूमिहीनों को चिन्हित कर उन्हें अविलंब पीएम आवास योजना का
लाभ दिलाया जाए. वहीं, उपायुक्त ने 1946 के बाद सरकार द्वारा बंदोबस्त किए गए सरकारी जमीन के बंदोबस्ती को रद्द किए जाने का आदेश दिया है.

सरायकेला: जिला उपायुक्त ए दोड्डे की अध्यक्षता में शनिवार को जिला मुख्यालय सभागार में राजस्व शाखा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में राजस्व से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई. इस दौरान उपायुक्त द्वारा मौजूद सभी अंचल अधिकारियों को विशेष दिशा-निर्देश दिए गए. राजस्व शाखा की समीक्षा बैठक के दौरान जिले के उपायुक्त ने संबंधित अंचल अधिकारियों को विशेष तौर पर दिशा-निर्देश दिए हैं. जिले के भूमिहीनों को चिन्हित कर उन्हें अविलंब पीएम आवास योजना का लाभ दिलाया जाए. वहीं, उपायुक्त ने 1946 के बाद सरकार द्वारा बंदोबस्त किए गए सरकारी जमीन के बंदोबस्ती को रद्द किए जाने का आदेश दिया है. सरकारी जमीन खरीद बिक्री या व्यावसायिक रूप से बंदोबस्त किए गए जमीन को रद्द किए जाने के साथ उक्त भूमि पर सरकारी बोर्ड लगाने का भी निर्देश दिया गया. इस दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर भी चर्चा की गई. उपायुक्त ने भारत सरकार के नियमावली के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए नए निबंधित 42,000 किसानों की जांच कर फौरन इस योजना से जुड़े जाने का भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया.
आयोजित बैठक के दौरान उपायुक्त ने मनरेगा, पीएम आवास जैसे कार्यों की समीक्षा की. इस मौके पर उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अधिक से अधिक प्रवासी मजदूरों को मनरेगा से जोड़ने और पौधारोपण के साथ जल संचयन के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. बैठक में कोरोना से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई और लोगों को जागरूक किए जाने के साथ-साथ सभी सरकारी कार्यालय में फिलहाल आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी निर्देश दिए गए हैं.