अगले सत्र से प्रदेश में लागू होगा नई शिक्षा नीति पर आधारित पाठ्यक्रम, अधिसूना जारी

प्रदेश के सभी स्कूलों में वर्ष 2021 के नए सत्र से देश की नई शिक्षा नीति पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की है. खेल सचिव राहुल शर्मा की देखरेख वाली यह सात सदस्यी कमेटी नई शिक्षा नीति और राष्ट्र स्तर पर संचालित विभिन्न बोर्डों के मॉडल का अध्ययन कर प्रदेश के स्कूलों के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करेगी.

रांचीः प्रदेश के सभी स्कूलों में वर्ष 2021 के नए सत्र से देश की नई शिक्षा नीति पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की है. खेल सचिव राहुल शर्मा की देखरेख वाली यह सात सदस्यीय कमेटी नई शिक्षा नीति और राष्ट्र स्तर पर संचालित विभिन्न बोर्डों के मॉडल का अध्ययन कर प्रदेश के स्कूलों के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करेगी. यह कमेटी सिलेबस तैयार करने के साथ-साथ खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए भी निर्णय लेगी. इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है.
स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग राज्य के सभी स्कूलों में एक समान पाठ्यक्रम संचालित करने की कवायद में जुटा है. इस कड़ी में विभाग ने नया सिलेबस तैयार करने के लिए एक कमेटी गठित की है. यह कमेटी सीबीएसई, आईसीएसई समेत दूसरे राज्यों के मॉडल का अध्ययन करेगी और 2021 के नए सत्र के लिए पाठ्यक्रम तैयार करेगी. इसमें शरीरिक शिक्षा और खेलकूद के लिए भी कई नियम बनाए जाएंगे
स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग के सचिव राहुल शर्मा ने इससे पहले जांच पड़ताल में पाया था कि फिलहाल राज्य के स्कूलों में कहीं सात घंटी तो कहीं नौ घंटी तो कहीं छह घंटी में अलग-अलग विषयों की पढ़ाई होती है. राज्य सरकार की योजना है कि सभी स्कूलों में समान शिक्षा व्यवस्था लागू कर दिया जाए . पूरे राज्य भर में इस तरह की प्रणाली लागू करने के लिए कमेटी विचार विमर्श कर रही है. नई शिक्षा नीति और राष्ट्र स्तर पर संचालित श्रेष्ठ पाठ्यक्रमों के आधार पर प्रदेश में मैनुअल और पाठ्यक्रम तैयार करने की योजना बनाई गई है. बाद में शिक्षा विभाग इस पर अमल कराएगा.
नया सिलेबस तैयार करने के लिए सात सदस्यीय कमेटी गठित की गई है. इसमें एक, अध्यक्ष एक संयोजक और 5 सदस्य होंगे. अध्यक्ष पद के लिए निर्मल कुमार झा को मनोनीत किया गया है , जो शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव है . वहीं संयोजक प्राथमिक शिक्षा विभाग के उप निदेशक प्रदीप कुमार चौबे को बनाया गया है.